भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्रस्ताव

काठमाडाैं । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस डिसेम्बर ९ को सन्दर्भमा विश्वमा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयन्त्रहरुलाई थप सुदृढ गर्ने क्रममा एक नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्रस्ताव अगाडि आएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्रस्ताव यसैसाता हेगमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय बैठकले अगाडि ल्याएको हो। नेदरल्याण्ड, क्यानडा र इक्वेडरका विदेशमन्त्रीहरुको पहलमा हेगमा आयोजित सो गोलमेच बैठकमा १४ देशका सरकारहरु र विभिन्न ४० देशका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय साझा पहल आवश्यक भएको र सो क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै आवश्यक रहेको निष्कर्षमा सो बैठक पुगेको बताइएको छ। भ्रष्टाचार जन्य अपराधबाट संसार नै पीडित भएको र यसविरुद्धको बहुपक्षीय गठबन्धन थप मजबुत हुनुपर्ने र सो प्रक्रियामा नागरिक समाजको सहभागिता अझ बढोत्तरी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सदस्य राष्ट्रहरुलाई थप प्रतिवद्ध बनाउन दबाब बढाउन पनि नागरिक समाजले आफ्नो गतिविधिमा तीव्रता दिन आवश्यक परेको महसुस सो बहुपक्षीय बैठकले गरेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको काम गर्न खडा गरिएका राष्ट्रिय संस्थाहरु सशक्त बनाउनुपर्ने र ती संस्थाहरुमा विद्यमान दण्डहीनताको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेकाले दण्डहीनता अन्त्यका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नागरिक समाजको ऐक्यवद्धता बढाउनुपर्छ, बैठकले भनेको छ।

आयोजक ३ देश नेदरल्याण्ड, क्यानडा र इक्वेडरबाहेक बोत्स्वाना, बुल्गेरिया, क्रोएसिया, जर्जिया, उत्तरमेसोडोनिया, नर्वे, रुमानिया, सेनेगल, सिंगापुर, टिमोर लिस्टे, जाम्बिया र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका सरकारका मन्त्रीहरु र प्रतिनिधिहरु सो गोलमेच बैठकमा थिए ।

साथै संयुक्त राष्ट्र संघका सम्बद्ध निकायहरु सहित ४० देशका नागरिक समाज तथा नियामक संस्थाहरुका प्रतिनिधि पनि बैठकमा थिए ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै फैलिएको र एक देशको प्रयासले मात्र राष्ट्रिय स्तरमा भ्रष्टाचार घटाउन नसकिने भएकाले पनि सो विरुद्ध लड्न एक सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आवश्यक परेको हो। इन्टिग्रिटी इनिसिएटिभका संस्थापक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्क वोल्फले भनेका छन्।

दक्षिण अफ्रिकाका न्यायमूर्ति रिचार्ड गोल्स्टोन, ट्रिनिटाड एण्ड टोवागोका न्यामूर्ति मारिमा उइल्सन र क्यानडाका राजदूत एलन रक रहेको तीन सदस्यीय विज्ञ कार्यदलले सो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अवधारणा र संरचनागत प्रस्ताव पनि तयार गरेको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षलाई थप सवल बनाउन पारदर्शिता र नागरिकको प्रभावकारी सहभागिताको विषयलाई केन्द्रित गरेर राज्य सरकारहरूले सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको सन्देशलाई यो वर्षको भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध युएनसिएसी को सन्दर्भमा नेपालबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फोकल प्रतिनिधि तोकिएको छ। यसबारे अख्तियारले भने कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन। यो अदालतको प्रस्तावमा डिसेम्बर ९ मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यापक छलफल हुँदैछ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार