राजनीतिमा सक्रिय महिला र यौनिक अल्पसंख्यकविरुद्धको लैङ्गिक हिंसा भयावह

नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हक, धारा ४० ले दलितको हक र धारा ४२ (१) ले सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पंख्यक, युवा किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ। यद्दपी राजनीतिमा महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता र पहुँच अझै पनि अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन ।

विभिन्न तथ्य, स्रोत तथा घटनाहरूले राजनीतिमा लैङ्गिक हिंसा व्याप्त रहेको तथ्यहरू बेलाबेलामा उजागर भइरहन्छन्। केही वर्षयता सूचना र प्रविधिको विकास बढेसँगै आम नागरिकको अनलाइन प्रयोग पनि बढेको छ। यससँगै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यमद्वारा राजनीतिमा भ्रामक, मिथ्या समाचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिहरू व्यापक भएको पाइन्छ। यी विषयहरूमा अन्तराष्ट्रिय रूपमा अनुसन्धानहरू गरिएको भए तापनि नेपालमा थोरैमात्र अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण भएको पाइन्छ। त्यसैले राजनीतिमा हुने लैङ्गिक हिंसाको अनलाइन र अफलाइन अवस्था सम्बन्धी बुझाई, यसको व्यापकता, यसले व्यक्तिको व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन र सहभागितामा पार्ने प्रभाव र समावेशी  लोकतन्त्रसँगको सम्बन्धलाई मापन, विश्लेषण र अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक छ ।

यस सम्बन्धमा पर्पल फाउन्डेसनले १४ जिल्लालाई नमूनाको रूपमा लिइ एक अनुसन्धान गरेको थियो। जसमा करिब ५ सय जनाबाट सर्वेक्षण र अन्तर्वार्तामा ८० जना राजनीतिमा सक्रिय महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागिता गराइएको थियो । अध्ययन अन्तरगत सातवटा फरक प्रकृतिका घटनालाई पनि अभिलेख गरिएको छ भने सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश र संघीय स्तरका नेताहरूको बीचमा समूह केन्द्रित छलफल गरिएको थियो। यसका साथै गत स्थानीय निर्वाचनका केही महिला उम्मेदवारहरूको सामाजिक सञ्जालको अवलोकन पनि गरि एक गहन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अनुसन्धानले राजनीतिमा लैङ्गिक हिंसा व्याप्त रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । उत्तरदाताहरूमा ९१ प्रतिशतले राजनीतिमा लैङ्गिक हिंसा रहेको विचार व्यक्त गरेका छन् । यस्ता हिंसा महिला र त्यस भित्रपनि सीमान्तकृत वर्ग र समुदायबाट राजनीतिमा सक्रियहरूमा अझै बढी र विशिष्ट प्रकृतिका रहेको पाइयो ।

६६ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले आफूले राजनीतिक जीवनमा एक वा सो भन्दा बढी प्रकारका हिंसाहरू भोगेको अनुभव बताए। यस्ता हिंसाहरूमा शारीरिक रूपमा शारीरिक आक्रमण, कुटपिट, बलात्कार तथा व्यवहारमा गरिने जस्तै: होच्याउने, गालीगलौज, क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने, अपमान गर्ने, अधिकारको प्रयोग गर्न नदिइने नेतृत्व स्वीकार नगर्ने यौन दुर्व्यवहार गर्ने आदि औँल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्तरवार्ताका अधिकांश सहभागीले राजनीतिमा सक्रिय महिलाहरूको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने र यौनिकतामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको बताए। यस्ता हिंसाहरू घर, समाज, कार्यस्थल सबैतिर हुने गरेको तर सबैभन्दा बढी ६१ प्रतिशतले आफ्नै राजनीतिक पार्टी, पार्टी सदस्य र सहकर्मीबाट हुने हिंसा बताए । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको राजनीतिमा सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेको र उनीहरूलाई हुने हिंसाको सुरुवात घरबाट नै हुने गरेको साथै घृणा, उपहास, यौन शोषण, मनोरञ्जनको साधनका रूपमा हेर्ने लगायतको हिंसा यस समुदायले भोग्नु परेको पनि अध्ययनबाट देखिएको छ ।

राजनीतिक रूपमा जति माथिल्लो तहमा पुग्यो। त्यतिनै अनलाइन हिंसा वृद्धि हुने अवस्थामा पाइयो । सामाजिक संरचना, शिक्षा, उमेर, राजनीतिक सक्रियता आदि कुराले अनलाइनमा हिंसा भोग्ने कुरालाई प्रभाव पार्ने गरेको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ । चुनावको बेलामा अनलाइनमा हुने हिंसा अन्य समयमा भन्दा बढी हुने र मिथ्या भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरिइने, महिला र लैङ्गिक, यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई अपमानित गर्ने कार्टुन र शब्दहरूको प्रयोग गरिइने महिला नेताहरूलाई समाचारको प्राथमिकतामा नराखिने कुरा पनि अनुसन्धानका सहभागीहरूको गुनासो छ । अनुसन्धानबाट मधेस प्रदेशमा अनलाइनमा हुने हिंसा १९ प्रतिशत पाइएको छ भने अन्य अवस्थाका राजनीतिमा हुने हिंसा भने मुस्ताङका सहभागीमध्ये ११ प्रतिशतले सहभागीहरूले साइबर कानूनबारे सुनेको तर विस्तृत ज्ञान नभएको बताए ।

भने अनलाइनमा हिंसा भोग्नेहरू मध्ये २४ प्रतिशतले मात्र उजुरी गर्ने गरेको पाइयो। उजुरी प्रक्रिया जटिल, झन्झटिलो र केन्द्रिकृत प्रणाली रहेको, अनलाइनमा हुने हिंसालाई सम्बन्धित निकायले सामान्य रूपमा लिने गरेको, उजुरी गरे तापनि कुनै निष्कर्षमा नपुग्ने कानूनी प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू संवेदनशील नहुँदा प्रभावितले अझै बढी हिंसाको महसूस गरेको आदि उजुरी नगर्नुका कारणहरूका रूपमा आएका छन्। राजनीतिक पार्टीहरू भित्र यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र नभएको, थोरै मात्रामा अनुशासन विभाग वा आचारसंहिताले समेट्ने गरेको तर नेतृत्वले यसलाई गम्भिर रूपमा लिने नगरेको घटनाहरूको छानविन र कारवाही गर्नुको सट्टा आन्तरिक समझदारी गर्न प्रोत्साहित गरेको अनुसन्धानका सहभागीहरूले बताएका छन् ।

यसरी महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले अनलाइन र अन्य अवस्थामा भोग्नुपरेको लैङ्गिक हिंसाले व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा गहिरो असर पारिरहेको पाइयो। यसको सम्बन्ध महिला, सीमान्तकृत समुदाय, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत पछाडि पारिएका सम्पूर्ण जात, धर्म, लिङ्ग, वर्गको नेतृत्वसँग र समावेशी लोकतन्त्रको मर्मसँग प्रत्यक्ष जोडिएको, र यो अवस्था रहनु भनेको लोकतन्त्रमाथि कै गम्भिर चुनौती भएको अनुसन्धानमा सहभागीहरूको निष्कर्ष रहेको छ ।

अनुसन्धानले प्राप्त तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्दै निम्न बुँदाहरूलाई प्रमुख रूपमा प्रस्तुत गरेको छ (१) यो मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघन हो । (२) नेताको परिभाषालाई पुनर्परिभाषित गर्नु आवश्यक छ। (३) सामाजिक मान्यताहरूलाई पुर्नसिकाइ र पुननिर्माण गर्नु आवश्यक छ। (४) इन्टरसेक्सनल सम्बोधन पूर्वशर्त हुनुपर्छ। (५) यसले कानूनी राज्य र असल शासनलाई कमजोर पार्दछ (६) र यो समावेशी लोकतन्त्रका निम्ति चुनौती हो। अनुसन्धानले मुख्य सरोकारवालाहरूलाई केही विशिष्ट सुझावहरू दिएको छ। ति मध्ये केही मुख्य सुझावहरूमा : (१) सरकारले संविधान र कानूनको पालनामा कठोर नीति लिनुपर्छ। (२) सरकारले विद्युतीय ऐन, २०६३ लाई संशोधन गरी साइबर सुरक्षा नीति र कार्यविधिहरू बनाउनुपर्छ। (३) प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई प्रदेश र स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्नेछ। (४) स्थानीय सरकारले प्राथमिक तहदेखि नै पाठ्यक्रममा डिजिटल अधिकार र लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका सामाग्रीहरू समावेश गर्नुपर्छ। (५) राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू, कार्यकर्ता तालिम पाठ्यक्रम विधान लगायत अन्य दस्तावेजहरू मानव अधिकार तथा महिलावादी दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गरिनुपर्नेछ। ती दस्तावेजहरूमा महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको सुनिश्चितता र पालना हुनुपर्नेछ। राजनीतिक दलहरूले लैङ्गिक हिंसा, जातीय भेदभाव लगायत समाजिक मुद्दाहरूलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। दलहरूभित्र अनलाइन र अफलाइन हिंसा सम्बोधन गर्ने संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ ।

(६) प्रविधि कम्पनीहरूले नेपाल भित्र कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ र नेपाली भाषाका सामाग्रीहरूलाई अनुगमन गर्नसक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। (७) पत्रकारिता क्षेत्रले यौनिक र सनसनिक खोज भन्दा नैतिक र जिम्मेवार पत्रकारितामा ध्यान दिनुपर्छ। समाचारको तथ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। भ्रामक र स्त्रीद्धेशी समाचार र गलत टिप्पणीहरूको अनुगमन गर्दै सम्बन्धीत व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। (८) नागरिक समाजद्धारा डिजीटल अधिकार र सचेतना फैलाउने क्रियाकलाप हरूका साथै यस विषयका विभिन्न आयामहरूमाथि अनुसनधान गर्नुपर्छ। (९) समाजले पितृसत्तात्मक सोच र मान्यतालाई निरन्तरता दिने सोच र व्यवहारहरूको अन्य गर्दै  व्यक्तिको यौनिकता र लैङ्गिकताका आधारमा धारणा बनाउन बन्द गर्नुपर्छ र प्रभावीतहरूले राजनीतिमा हुने लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूलाई सार्वजनिक गर्दै यस विरुद्ध लड्न बन्द गर्नुपर्छ । पर्पल फाउन्डेशनको यो प्रतिवेदनले गरेका सिफरिस र सुझावहरूलाई गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गराउन सकेमा राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त लैङ्गिक हिंसाको वर्तमान चुनौतीलाई कम गर्न निकै सहयोग पुग्ने देखिन्छ । श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार