‘ओली अब राष्ट्रपति बन्न चाहन्छन्’

निर्वाचन अघि र पछिको राजनीतिक दृष्य फरक बनेका छन् । निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस ठूलो दल बनेपनि यतिबेला प्रतिपक्षमा पुगेको छ । निर्वाचनबाट तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गर्दैछ । निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने हुंकार गरेको नेकपा एमाले अन्ततः जसपा र राप्रपासँग केही ठाउँमा तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमियो । निर्वाचनबाट दोस्रो ठूलो दल बन्न पुग्यो ।

जनमत र गठबन्धनको कारणले सरकारको नेतृत्व गठबन्धन भित्रका कांग्रेस या माओवादीले गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै नछाड्ने कांग्रेसको अडानले सबै अवसर गुमायो । प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने एमाले सत्ता साझेदार दल बनेको छ भने जनमतको हिसावले तेस्रो ठूलो दल माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एमालेका अतिरिक्त गत निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएको छ । राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा सहभागी बन्न केही सर्त अघि सारेको छ । उता, राष्ट्रिय उन्मुक्ती पार्टीले सरकारलाई समर्थन दिएपनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको छ ।

यहि परिदृष्यका बीचमा नेकपा एकता असफल भएपछि तीन टुक्रामा विभाजित कम्यूनिष्ट पार्टी एक हुने तयारी चलेको बताइन थालेको छ भने एकताका विषयमा एमाले, माओवादी र एकिकृत समाजवादीका नेताहरुको भनाई फरक – फरक आएपनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तीन पार्टीलाई एक बनाएर संसदको ठूलो पार्टी निर्माणमा लागेको स्रोतहरु बताउँछन । यीनै राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालसँग सहकर्मी शिखर गजरकोटेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालखोज : निर्वाचन अघि र पछिको गठबन्धनलाई हेर्दा सत्ताको लागि मात्रै थियो भन्न सकिन्छ ?

डा. दाहाल : निर्वाचनअघिको गठबन्धन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमका विरुद्धमा र संविधानको रक्षाका लागि भन्ने थियो । यसको विरुद्धमा नेकपा एमालेले परमादेशको सरकार भन्ने आरोप लगाएको थियो । गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका दलहरुबीच शक्ति बाँडफाँडमा सहमति नभएपछि एमाले अर्को गठबन्धन बनाउन लाग्यो । अन्ततः कुनैपनि हालतमा एमालेसँग मित्रता हुँदैन भनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व लिने ठाउँमा पुग्यो ।

यो सरकारमा राजा ल्याउन चाहने राप्रपा र राजा फाल्ने माओवादी एक ठाउँमा छन । संघीयताको विरोध गर्ने राप्रपा र रास्वपासँगै संघीयताको पक्षघर माओवादी एकैठाउँमा छन् । नागरिकता विद्येयकको विरोधमा रहेको एमाले र पक्षधर मानिएको जसपा पनि यहि सरकारमा सामेल हुन खोज्दैछन । विभिन्न एजेण्डाको पक्ष र विपक्षमा वकालत गर्ने शक्ति मिलेर सरकार बनेको छ । यी कुरा हेर्दा राजनीतिक दलको केन्द्र सत्ता नै देखिन्छ ।

सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयको अन्तिम अवस्थासम्म पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दाबी नछाड्दा कांग्रेसको हातमा केही नपर्ने स्थिति सृजना भयो । एमालेसँग सहकार्य नगर्ने भनेका प्रचण्ड सत्ताकै लागि एमालेकै बुई चढे । एमालेको रणनीति पनि सत्ता आफ्नो कब्जामा रहनुपर्छ भन्ने थियो , त्यो पुरा भयो । सबैजसो पार्टीलाई राजनीतिका लागि सत्ता अनिवार्य छ भन्ने लागेको छ । देश कानुनले चल्छ । त्यो संसद र सत्ताबाटै बन्छ । त्यो सही हो । यद्यपि यसमा सत्ता कस्तो भन्ने कुरा हुन्छ । जुन बर्गको प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचित भएको हो त्यसलाई धोका दिएर व्यक्ति नवधनाड्य मात्र बन्दैन शक्ति आर्जन गर्न जस्तोसुकै सर्तमा पनि सम्झौता गर्न अग्रसर हुन्छ । यो नैतिक राजनीति होइन । यस्तो अभिष्ट बोकेर त सामान्य कम्पनी पनि चल्दैन् ।

नेपालखोज : नयाँ सरकार बनेपछि चिनले जित्यो, भारतले हार्यो भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ । के भन्नुहुन्छ ?

डा. दाहाल : नेपालमा खासगरि दुई छिमेकी चिन र भारतसँगै अमेरिकाको पनि चासो देखिन्छ । नेपालमा गठन हुने सरकार र गतिविधिले चिनको सुरक्षामा चुनौति थपिने डर पनि छ । अर्कातिर भारतसँग खुला सिमाना भएकाले नेपाल भारतसँगै परनिर्भर छ । नेपालबाट जल, जमिन, जंगल र जनलाई आफ्नो सम्बृद्धिमा उपयोग गर्ने भारतीय रणनीति देखिन्छ । अमेरिकनहरु पनि नेपालमा आफू अनकुल सरकार बनाउन सके फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने सोच राख्छ । अमेरिकाको बेग्लै स्वार्थ पनि छ र अमेरिका र भारतको उस्तै स्वार्थ पनि छ । अमेरिका आफू स्थापित नहुँदासम्म भारतसँग मिलेर अघि बढ्छ भने आफू बलियो हुनासाथ एक्लै स्वार्थ पूर्तीमा लाग्छ । अमेरिका र भारतले चाहेको सरकार निर्माणमा निर्णय लिन नसक्दा नयाँ गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्यो भन्ने मेरो बुझाई हो ।

नेपालखोज : निर्वाचनको परिणाम आउना साथै के भनियो भने मध्यावधि निर्वाचन हुने भयो । त्यस्तो संकेत देखिन्छ र ?

डा. दाहाल : २०७४ मा स्थायी सरकार र विकास दिन्छौ भनेर झण्डै दुईतिहाई सिट हात पारेर आएको तत्कालिन नेकपाको नेतृत्व बिचैमा ढलेको त्यो घटनालाई हेर्दा अहिलेको टालाटुली बनाएको सरकार ५ बर्ष टिक्छ र आवधिक निर्वाचन हुँदैन भन्ने त लाग्दैन् । तर अब यो त्यो बहाना देखाउने समय होइन । देसप्रती इमान्दार हुने हो भने वेतिथीहरुको सुधारमा लाग्नुको विकल्प छैन् । निर्वाचनमा जनतामाझ गरिएका बाचा तथा अघिसारिएका एजेण्डा कार्यान्वयन गर्नुको अर्को विकल्प छैन् । जनता हैरान भइसकेका छन् । यद्यपी, सत्ता साझेदार दलहरु बीचको टकराव कै कारण सरकार स्थायी बन्न सक्दैन की भन्ने आशंका पनि छ जसले मध्यावधि निर्वाचन नै निम्त्याउने हो ।

नेपालखोज : निर्वाचनपछि दोस्रो ठूलो पार्टी हुन पुगेको एमाले पहिलो पार्टी बन्न चाहे जस्तो देखिन्छ नी ?

डा. दाहाल : ओली अब राष्ट्रपति बन्न चाहन्छन् । धेरैलाई पत्याउन गाह्रो होला तर ओलीको चातुर्यता हेर्दा उनको अबको चाहना यस्तै देखिन्छ । पार्टीमा यो उनको अन्तिम नेतृत्व हो । त्यसकारणले पनि ओलि नेतृत्वको अन्तिम समयमा कम्यूनिष्ट दललाई एक बनाएर पार्टीको नेतृत्व राष्ट्रपति बनिसकेकी विद्यादेवी भण्डारीलाई सुम्पेर आफू अभिभावकका रुपमा राष्ट्रपति बनेर बस्ने सोचबाट उद्यत भएको देख्छु ।

नेपालखोज : तपाईले भनेजस्तो संभव होला र ?

डा. दाहाल : विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको नेतृत्व दिदा नेपालको इतिहासमा महिला पार्टी अध्यक्ष बन्ने । महिला राष्ट्रपति बन्ने वातावरण पनि ओलीले तयार पारेका थिए । भण्डारीलाई पार्टीको नेतृत्व दिदा माधव नेपाल लगायतका नेताहरु पनि पार्टीमै रहने परिस्थितिमा ओलीको कदम त्यतैतिर अघि बढने अनुमान छ । अबको राजनीति पनि त्यसरी नै अघि बढ्छ भन्ने लाग्छ ।