फेक न्युज फैलाउनेहरुलाइ कहाँ कस्तो जरिवाना ?

काठमाडाैं । अहिले सारा विश्व फेक न्यूजले त्रसित छ । त्यसैले सरकार तथा कम्पनीहरू साइबर संसारमा आगोझैं फैलिरहेको फेक न्यूजप्रति कसरी व्यवहार गर्ने भनेर चिन्तित छन् । कतिपय देशले यसका लागि कानुन समेत बनाएका छन् ।

सिंगापुर : सिंगापुरमा नयाँ कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यस अन्तर्गत फेसबुक जस्ता कम्पनीले सरकारले झुटो मानेका पोस्टहरू सार्वजनिक गर्न पाउने छैनन् भने फेसबुकलाई ‘जनहित’ विरुद्ध लेखिएका कमेन्ट हटाउन अनुरोध पनि गरिने छ ।

रुस : रुसमा राष्ट्रपति पुटिनले कडा कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस अन्तर्गत सरकारले फेक न्युज मानेका समाचार फैलाए जरिवाना लाग्नेछ । यस अन्तरगत देशका लागि ‘अपमानजनक’ कुरा पोष्ट गर्न पनि रोक लगाइनेछ । यो कानून उल्लङ्घन गरे चार लाख रूबलसम्म जरिवाना हुनेछ । आलोचकहरू भन्छन् – यसले सरकारी सेन्सरशिपलाई बलियो बनाउनेछ।

फ्रान्स : फ्रान्सले २०१७ मा इन्टरनेटमा गलत जानकारी फैलिनबाट रोक्न नक्कली समाचार विरोधी दुईवटा कानून पारित गरेको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति चुनावमा रूसी हस्तक्षेपको आरोप अनि फ्रान्समा व्यापक रूपमा नक्कली समाचारहरू फैलिएपछि फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोनले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने डरको बीच मिडिया कानूनमा ठूलो परिवर्तन गरेका थिए ।

जर्मनी : जर्मनीले फेसबुक , ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूका लागि २०१८ मा एउटा कानून पारित गर्यो । यस अनुसार, नाजी विचारधारा सहित घृणायुक्त भाषणलाई नियन्त्रण गरिनेछ । प्रतिबन्धित सामग्री हटाउन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई २४ घण्टाको समय दिइनेछ। कानूनको उल्लङ्घन गरे पाँच मिलियन यूरो सम्म जरिवाना हुन सक्छ।

मलेसिया : मलेसियाको अघिल्लो सरकार झुटा समाचार नियन्त्रण गर्न कानून बनाउने विश्वका केही सरकारहरू मध्ये एक थियो। मलेसियाको सरकारले यसमार्फत चुनावअघि विपक्षीको आवाज दबाउन खोजेको आरोप लागे पनि निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले आफ्नो वाचा पूरा गर्न उक्त कानुन खारेज गर्न चाहेको भए पनि सिनेटमा त्यसो गर्न सकेन ।

युरोपेली संघ : युरोपेली आयोगका उप-प्रमुख फ्रान्स टिमरम्यान्स भन्छन् युरोपेली संघ र विश्वभरका अधिकारीहरूले नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि ठूला टेक र सोशल मिडिया कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न नियमहरू बनाउनुपर्दछ । युरोपेली संघले सरकारहरूलाई नयाँ चेतावनी प्रणाली मार्फत जानकारी साझा गर्न आग्रह गर्नेछ। यसमा अनलाइन कम्पनीहरूलाई पनि भ्रामक सामग्री हटाउन आग्रह गरिनेछ।