चालु पुँजी कर्जा तिर्ने अन्तिम समयसीमा अब २०८२ असार मसान्त

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंंकले बुधबार उद्योगी व्यवसायीको माग र अहिलेको आवस्यकता अनुसार चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी व्यवस्थामा संसोधन गरेको हो । संशोधित व्यवस्था अनुसार चालु पुँजी कर्जा उपयोग गरेका उद्योगी व्यवसायीहरुले २०८२ असार मसान्तसम्ममा कर्जाको सावाँ व्याज चुक्ता गर्नुपर्ने छ । यस अन्र्तगत २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको १० प्रतिशत, २०८० पुस मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको २० प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको २० प्रतिशत, २०८१ पुस मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको २० प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको ३० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने समयसिमा तोकिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको औचित्य, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले यो मार्गदर्शन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित हुने, सम्पत्तिको गुणस्तर सुदृढ एवं यथार्थपरक हुने र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने विश्वास राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी संशोधित व्यवस्था अनुसार चालु पुँजी कर्जालाई दुई वटा शिर्षकमा बर्गिकरण गएिको छ । जसअनुसार समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कुल एक करोड वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

तर, चालु पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शनबमोजिम हुनु संसोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
यसैगरी फर्म÷संस्था÷कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल दुई करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्छ ।

यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुने संसोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उद्यम व्यवसायको सञ्चालन एवं नगद प्रवाह चक्र, दैनिक कारोबार आदिको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नु अघि फर्म÷संस्था÷कम्पनीको चालूसम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी कर्जा सीमाको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यस्तो विश्लेषणबाट प्राप्त म्चबधष्लन एयधभच को आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

संसोधित व्यवस्था अनुसार फर्म÷संस्था÷कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल दुई करोडभन्दा बढी रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणका लागि चालू पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा स्थायी चालु पुँजीको आवस्यकता, चालु पुँजीमा हुने उतारचढावको पहिचान गर्नुपर्छ । यस अन्र्तगत चालु पुँजीको आवस्यकतामा आउने उतारचढावको लागि अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी चालु पुंजी कर्जाको आवस्यकताको लागि तीन देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ । चालूपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा तीन वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आप्mनो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम गर्नुपर्दछ । व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको ३ वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म÷संस्था÷कम्पनीको हकमा अनुमानित सञ्चालन खर्च, एवं अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नु अघि फर्म÷संस्था÷कम्पनीको चालू सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी कर्जा सीमाको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्छ । यस्तो विश्लेषणबाट प्राप्त म्चबधष्लन एयधभच को आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा दुई करोडभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा समेत स्थायी चालु पुँजीको आवस्यकताको पहिचान भएमा कुल दुई करोडको सीमाभित्र रही चालु पुँजी कर्जाको आवस्यकतामा आउने उतारचढावको लागि एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा तथा स्थायी चालु पुँजी कर्जाको आवस्यकताको लागि तीन देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।