सोमबार, माघ २३, २०७९

इन्टरनेट शटडाउन : प्रकृया, प्रभाव र प्रतिरोध

अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल २०७९ पुष २२ गते ११:१८

काठमाडाैं । नेपालमा इन्टरनेट स्वतन्त्रता तथा डिजिटल अधिकारका विषयमा चर्चा हुन थालेको धेरै समय भएको छैन । पछिल्लो समयमा नागरिक समाज र मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत केही संस्थाहरुमा यस विषयमा सार्वजनिक वहस हुन थालेको छ । नागरिकको मुलभुत मानव अधिकारमा असर पार्ने इन्टरनेट शटडाउन तथा सेन्सरसिप र डिजिटल राइट्सको विहंगम पक्षहरुका बारेमा सूसुचित छलफल र यि विषयहरुमा नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि आजको आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा डिजिटल राइट्स नेपाल र इन्गेजमिडियाको सहकार्यमा तयार गरिएको एक उपयोगी आलेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।


अहिलेको डिजिटल प्रविधिमा आधारित समाजमा व्यापार, वित्तीय कारोबार सञ्चालन, अनलाइनमार्फत ज्ञान आर्जन देखि सञ्चार सम्पर्कसम्मका दैनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच एक अत्यावश्यक पाटो बनेकोे छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अक्टोबर २०२२ मा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार ३४ प्रतिशत नेपाली जनता फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा जोडिएका छन् भने ९५ प्रतिशतले मोबाइल ब्रोडब्यान्डमा पहुँच स्थापित गरेका छन् । यद्यपि, किफायती र अर्थपूर्ण ब्रोडब्यान्डमा पहुँच भएको जनसंख्या भने निकै कम छ । इन्टरनेटमा पहुँचको विषय त्यसको मुल्य वा वहन गर्न सकिने क्षमता वा प्रविधि पुर्वाधारमा पहुँचसँग मात्र सम्बन्धित नभएर इन्टरनेटमाथिको पहुँचमा रोक लगाउनका लागि गरिने इन्टरनेट शटडाउन वा सेन्सरसिपसँग पनि जोडिएको छ ।


यस लेखमा इन्टरनेटमा लगाइने विभिन्न प्रकारका बन्देज, ती बन्देज लगाउन प्रयोग गरिने प्रविधि र इन्टरनेटमा खुला पहुँच कायम राख्न नागरिक समाजलगायतका सरोकारवाला समूहहरूले के कस्ता कदमहरु चाल्न सक्छन् भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

इन्टरनेट शटडाउन के हो ?

सामान्य रुपमा इन्टरनेट शटडाउनको अर्थ इन्टरनेट पहुँचमा पूर्ण अवरोध गर्नु वा इन्टरनेटमा जोडिनमा बन्देज लगाइनु हो भनेर बुझ्ने गरेको पाइन्छ । तर यस विषयको दायरा योभन्दा निकै ठूलो छ । इन्टरनेट शटडाउनअन्र्तगत निश्चित सञ्चार प्लेटफर्महरूमा प्रयोगकर्ताको पहुँचमा रोक लगाउने, कुनै निश्चित वेबसाइटहरूमा पहुँचलाई आंशिक रूपमा अवरुद्ध गर्ने, इन्टरनेट ब्यान्डविथ थ्रोटल गर्ने (गति घटाउने) वा मोबाइल सेवाहरूको गति सीमित गर्ने लगायतका विषयहरु पनि पर्दछन् । इन्टरनेटमा पहँुचको अधिकारको उल्लङ्घन भएका विषयहरुमा ध्यानाकर्षण गराउन तथा दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउने नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरुको प्रयासको सफलताको लागि सर्वप्रथम विभिन्न प्रकारका बन्देजहरू र यसलाई कसरी प्राविधिक रूपमा लागू गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।


इन्टरनेट शटडाउनलाई केहि समय अगाडिसम्म इन्टरनेटमाथिकोे पूर्ण बन्देज (इन्टरनेट ब्ल्याकआउट) को रुपमा वा इन्टरनेट सेन्सरशिपको रूपमा लिइने गरिथ्यो । नेपालमा इन्टरनेट माथिको पूर्ण बन्देज वा ब्ल्याकआउटको एक घटना सन् २००५ सालमा घटेको थियो । त्यस समयमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपश्चात् विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध निर्मम प्रहार गर्दै सबै टेलिफोन लाइनहरू काटिदिए, इन्टरनेट सेवा पूर्ण रुपमा अवरुद्ध गरे । यस्तो खालको घटनालाई “Kill Switch” पनि भनिन्छ । हाल आएर इन्टरनेट शटडाउनलाई फरक रुपमा परिभाषित गरिएको छ । इन्टरनेट शटडाउन विरुद्ध कार्यरत ‘किप इट अन’ समुहले इन्टरनेट शटडाउनलाई “सूचनाको प्रवाहमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट कुनै निश्चित जनसंख्या वा निश्चित स्थानमा इन्टरनेट वा विद्युतिय सञ्चारमाथिको पहुँच रोक्न वा प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्न नसकिने किसिमको बनाउन मनसायपूर्वक गरिएको अवरोध” भनी परिभाषित गरेको छ ।


नेटवर्कमा उत्पन्न गरिएको अवरोधका कारण मानिसहरूले अनलाइनमा पोस्ट गर्न वा आफूलाई अनलाइनमा व्यक्त गर्नबाट रोक लाग्ने भएकाले इन्टरनेट शटडाउनलाई सेन्सरशिपको रुपमा पनि लिन सकिन्छ, तर इन्टरनेट सेन्सरशिपका सबै उदाहरणहरूलाई इन्टरनेट शटडाउन मान्न सकिदैँन । इन्टरनेट शटडाउन र इन्टरनेट सेन्सरशिपका बिचको भिन्नतालाई ब्लक गरिएका प्लाटफर्मको मुख्य काम के थियो भन्ने कुराबाट हेर्न सकिन्छ । जस्तै, यदि WhatsApp, Facebook, Twitter जस्ता संचारका लागि डिजाइन गरिएका प्लेटफर्महरू ब्लक गरिएका छन् भने, तिनीहरूलाई इन्टरनेट शटडाउन मानिन्छ । तर मुख्य काम नै सामग्री प्रकाशन गर्ने उद्देश्य रहेका प्लाटफर्महरु उदाहरणका लागि समाचार वेबसाइटहरू ब्लक गरिन्छन भने यसलाई इन्टरनेट सेन्सरशिप भनिन्छ ।

इन्टरनेट शटडाउन गर्दा उल्लेख गरिने आधारहरु

इन्टरनेट शटडाउन डिजिटल अधिनायकवाद (Digital Authoritarianism) को एक सूचक हो । विगतका केही विश्वव्यापी घटनाहरुको विश्लेषण गर्दा मुख्यतः केही विशेष परिस्थितिमा शटडाउन लागू गर्ने प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ । सेन्सरशिप लागु गर्ने वा सूचनामा नियन्त्रण गर्ने बहानामा राज्यले नेटवर्कमा अवरोध उत्पन्न गर्ने गरेको धेरै उदाहरणहरु भेट्न सकिन्छ ।

यी बाहेक इन्टरनेट शटडाउन गर्नका लागी राज्यले दिने अन्य कारणहरुलाई निम्नलिखित रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

राष्ट्रिय सुरक्षाः इन्टरनेट शटडाउन गर्दा दिइने कारणहरुमा सबैभन्दा सामान्य र अस्पष्ट कारण राष्ट्रिय सुरक्षा हो । तर विडम्बनाको कुरा जसको सुरक्षाको लागी भनेर इन्टरनेट शटडाउन गराइन्छ तिनै नागरिकले नेटवर्क अवरोधका कारण जब आफ्ना प्रियजनहरूसँग कुरा गर्न पाउँदैनन् वा सूचनामा पहुँच राख्न असमर्थ हुन्छन् र झनै असुरक्षित महसुस गर्दछन् ।

निर्वाचनः सरकारहरूले निर्वाचन सम्बन्धी गलत सूचनाको फैलावटलाई रोक्नको लागि इन्टरनेट शटडाउन गरेको कारण देखाएता पनि वास्तवमा, यस्तो शटडाउनले सञ्चारमा बाधा पु¥याइ पत्रकार र निर्वाचन अनुगमनकर्ताहरूका लागि निर्वाचन अनुगमनको कार्य कठिन बनाउँछ । यसरी निर्वाचनको समयमा इन्टरनेट शटडाउड गर्दा नागरिकले राजनीतिक बहसमा अर्थपूर्ण रुपमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

नागरिक विरोधः नागरिक विरोधको समयमा राज्यले कानून र सुशासन कायम राख्नको लागि इन्टरनेट शटडाउन गरेको भन्ने औचित्य देखाएपनि यस्ता अवरोधले आमनागरिकलाई सो विरोध वा द्वन्दमा के भइरहेको छ भन्ने सत्यतथ्य खबर पाउनबाट बञ्चित गर्दछ ।

शैक्षिक परीक्षाः विभिन्न देशहरुले शैक्षिक परिक्षाका समयमा इन्टरनेट शटडाउन गरिएको पाइन्छ । परीक्षाको समयमा हुनसक्ने चिटिंग वा ठगी रोक्ने प्रयासमा इन्टरनेट शटडाउन गरिए तापनि सो शटडाउनले लक्षित गरिएका केहीलाई पार्ने असरको अनुपातमा अन्य लाखौंलाई असमान रूपले असर गर्दछ ।

सरकारी अधिकारीको भ्रमणः सरकारी अधिकारीहरू वा विदेशी राजनीतिक नेताहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि राज्यले इन्टरनेट शटडाउन गराउँदा नागरिकको सूचनामा पहुँच गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दछ ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा यी र यस्तै बहानाहरूमा दक्षिण र दक्षिणपूर्र्वी एशियाका धेरै देशहरूमा सरकारले इन्टरनेट शटडाउन गरेको पाइन्छ । सन् २०२१ मा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, इन्डोनेसिया, म्यानमार र पाकिस्तानमा १२८ पटक इन्टरनेट शटडाउन भएको रेकर्ड गरिएको थियो, यद्यपि वास्तविक तथ्याङ्क सम्भवतः यो भन्दा उच्च रहेको हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा भने नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रका अन्य देशहरूको तुलनामा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ भन्न सकिन्छ । २००५ को पूर्ण बन्देज (किल स्विच) पछि नेपालले आधिकारिक रूपमा इन्टरनेट पूर्ण रुपमा बन्द वा शटडाउन गरेको घोषणा गरेको छैन । तथापि, यस विचमा इन्टरनेटको गतिमा अवरोध गरिएको वा कुनै निश्चित स्थान वा घटनाका क्रममा इन्टरनेट बन्द गरिएको सम्बन्धमा भने कुनै अध्ययन भएको पाइदैन ।


नेपालमा इन्टरनेट पूर्ण रुपमा शटडाउन नगरिएतापनि निश्चित प्रकारका सामाग्री, वेब, एप वा अनधिकृत समाचार वेबसाइटहरु अवरुद्ध गरी इन्टरनेट पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भने नभएका होइनन् । सन् २०१० मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू (ISPs) लाई दर्जनौं वेबसाइटहरू तुरुन्तै ब्लक गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो सूचीमा यौन वा हिंसात्मक सामग्री भएका वेबसाइटहरू समावेश थिए तर huffingtonpost.com र रक ब्यान्ड सेक्स पिस्टलको वेबसाइट जस्ता साइटहरू पनि समावेश थिए । साथै यसमा यौनशिक्षासम्बन्धी तालिम, निशुल्क जानकारी तथा रिफरल स्विचबोर्ड सञ्चालन गर्ने सनफ्रान्सिस्को सेक्स इन्फर्मेसन (SFSI) को वेबसाइट sfsi.org र प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नलको वेबसाइट springer.com पनि समावेश थिए । मिडिया र नागरिक समाजको कडा आलोचना पछि यी साइटहरू अनब्लक गरिए भने अन्य धेरै वेवसाइटहरु अवरुद्ध नै रहेका छन् ।

नेपाल दूरञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०७७।७८ मा इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि २१९ गुनासोहरु दर्ता भएका थिए जसमध्ये १६७ वटा वा ५४ प्रतिशत गुनासोहरु इन्टरनेट नचलेको वा स्पीड घटबढ, इन्टरनेट सुस्त रहको वा प्याकेज, ब्याण्डविथ सम्बन्धि रहेका थिए । तथापि यस प्रतिवेदनमा के कारणले गर्दा इन्टरनेट नचलेको हो वा इन्टरनेटको गति घटबढ भएको वा सुस्त भएको हो भन्ने बारेमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन ।

इन्टरनेट शटडाउन वा सेन्सरसिपसँग सम्बद्ध अर्को प्रचलित कानून विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ हो । विद्यूतिय कारोबार ऐनको धारा ४७ ले सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु विद्युतिय स्वरुपमा प्रकाशन गर्न निषेध गरेको छ । सरकारले यस प्रावधानलाई निश्चित किसिमका सामग्रीमा रोक लगाउन मात्र होइन, पत्रकार, मानवअधिकार अभियन्ता लगायत सरकार र यसका कार्यहरूको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउनका लागि प्रयोग तथा दुरुपयोग समेत गरेको छ ।

सन् २०२२ को नोभेम्बरमा सम्पन्न आम निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगले ुनो नट अगेनु अभियानकर्ताहरूलाई प्रमुख नेताहरूको फोटो सहितको सामाजिक सञ्जाल पोस्ट हटाउन र अभियानको फेसबुक पेज हटाउन, नत्र विद्युतीय कारोबार ऐनको धारा ४७ अनुसार पाँच वर्ष जेल सजाय र रु. १००,००० जरिवना भोग्नु पर्ने चेतावनी दिएको थियो । आयोगको चेतावनी सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न फेसबुक समूह र पृष्ठहरू तथा ट्विटरमा ‘नो नट अगेन’ विषयवस्तु सहितको पोस्टहरू समेतप्रति लक्षित थियो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको भनी रिट निवेदन परेपछि अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउनेलाई कारबाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

प्रतिक्रिया