महिला हिंसा र मधेसको प्रहरी

काठमाडाैं । महिला हिंसा, बिशेषतः महिलाको शरीर पोल्ने तथा एसिड आक्रमणमा पार्ने कार्यका बिरूद्ध अभियान चलाएका उज्जवल बिक्रम थापाका अनुसार यस्तो आपराधिक कार्य सबभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा हुने गरेको छ ।दलित अभियानका अगुवाहरू भोला पासवान तथा राजेश बिद्रोहीहरूले पटक पटक लेखे अनुसार दलितका बिरूद्ध गंभीर सामाजिक अपराध पनि बढी मधेस प्रदेशमा नै हुने गर्दछ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सप्तरीबाट नव निर्वाचित सांसदले जनताको समस्या बुझ्न उजुरी पेटिका राख्नु भएको छ। उहाँका अनुसार प्राप्त हुन आएका शिकायतहरूमा सबभन्दा बढी महिला हिंसासंग सम्बन्धित छ। माननिय सिके राउतले यौटा गंभीर सवाल उठाउनु भएको छ ।

राउतले नव नियुक्त गृहमंत्रीलाई फोन गरेर समाजमा हुने यस्ता जघन्य अपराधको बारेमा प्रहरी समक्ष उजुरी गर्न जाँदा प्रायसः प्रहरीले उजुरी लिन इन्कार गर्ने , आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो सुनाएका छन् । बास्तवमा यो एउटा गम्भिर सवाल हो ।

यस्ता प्रकरणमा दुई कारणले प्रहरीले उजुरी लिन मान्दैनन्। पहिलो, पीडक पक्षको दबावमा र दोस्रो, रकम कलम लिन वा यस्तो झंझटको अनुसन्धानमा पर्न नचाहेर । मेरो अनुभवमा प्रहरीको हर्ताकर्ता यदि पर्वते समुदायका छन् भने तिनले (राजनीतिक दबाव छैन भने) पीडक पक्षबाट रिश्वत लिएर सजिलै उजुरी लिन्छन ।

यदि प्रहरी मधेसी छन् भने उसले पीडितको जातपात हेर्छ, आफ्नो जात मिल्दो छ भने उजुरी लिन इन्कार गर्छ । अन्यथा रकम कलम मिलाएर उजुरी लिन्छ । यस्ता कारणहरूले गर्दा अचेल पीडित पक्ष उजुरी दर्ता नगरेको खण्डमा अदालत पुग्नेको संख्या बढेको तथ्यांक छ।

कुनै पनि पीडकका निम्ति न्यायका लागि पुग्ने पहिलो अड्डा प्रहरीको अफिस हो। प्रहरीको व्यवहारको बारेमा माथी लेखेको छु। प्रहरीको यस प्रवृतिले गर्दा अपराध लुक्न पुग्छ। समाजमा अन्याय गर्ने पीडकहरूको संख्या बढदै जान्छ। यसको समाधान कसरी हुने?

नयाँ गृहमंत्रीले यस तर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ। कुनै पनि पिडीत उजुरी लिएर प्रहरी अफिस पुग्दा माथिल्लो हाकिमको तोक बेगर हर उजुरीलाई स्वीकार गरिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनु पर्दछ । यदि उजुरी देखादेख गलत छ वा तथ्यहीन अथवा बेरित पुर्वकको छ भने निवेदकको निवेदनमा अस्वीकार गरिनु पर्ने कारण सहित दरपिठ गरिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यस्तो दरपिठले पिडीतलाई माथिलो निकायमा जाने बाटो खोल्नेछ र तल्लो निकायमा जवाफदेहिताको बोध गराउनेछ।