सिक्किमको जनसंख्या बढाउन सरकारको अनौठो पहल

नेपालको पुर्वोत्तर सीमासँग जोडिएको भारतको सानो पहाडी राज्य सिक्किममा प्रजनन दर घट्दै गएको छ । यसलाई रोक्न तथा जनसंख्या वृद्धि गर्न राज्यको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (SKM) सरकारले अनौठो पहल सुरु गरेको छ ।

यो योजना अन्तर्गत एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउने महिला सरकारी कर्मचारीलाई बढुवासहित अन्य विभिन्न किसिमका सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यो भारतको कुनै पनि राज्य सरकारले थप सन्तान जन्माउन प्रोत्साहित गरेको आफ्नो प्रकारको पहिलो योजना हो ।

यो योजना अन्तरगत एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउने सर्वसाधारणलाई समेत सरकारले अनेकौं सुविधा प्रदान गर्नेछ । हाल सिक्किमको अनुमानित जनसंख्या सात लाखभन्दा कम छ । यसमा ८० प्रतिशत स्थानीय जनजातिहरु छन । राज्यको प्रजनन दर १.१ प्रतिशत छ भने स्थानीय जनजातिमा लगातार घट्दै गएको प्रजनन दर सरकारका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

एक अध्ययन अनुसार सिक्किममा ५२ प्रतिशत स्नातक महिलाहरूको एउटा मात्र सन्तान छन जबकि ३६ प्रतिशत गैर-स्नातक महिलाले दुई वा तीन सन्तान जन्माएका छन् । राज्यको भाषा र संस्कृतिमा कुनै खतरा नआउने गरी यो असन्तुलन हटाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता सृजना भएको सरकारको भनाइ छ ।

सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले दोस्रो सन्तान जन्माएपछि महिला कर्मचारीको बढुवा गरि तलब बृद्धि गरिने बताएका छन् । तेस्रो सन्तान जन्मिएपछि उनीहरूले थप बढुवा र भत्ता प्राप्त गर्नेछन्। यसअघि गत नोभेम्बर १४, २०२१ मा सरकारले महिला कर्मचारीलाई ३६५ दिन अर्थात् एक वर्षको सुत्केरी बिदा र पुरुषलाई ३० दिनको सुत्केरी बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तामाङ भन्छन्, “हाम्रो प्राथमिकता प्रदेशमा घट्दो प्रजनन दरलाई रोक्नु हो। यसका लागि स्थानीय जनतालाई एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउन सक्ने गरी सुविधाहरु उपलब्ध गराइनेछ। अहिले प्रदेशमा प्रजनन दर प्रति महिला एक सन्तान छ ।”

सरकारले अरु के कस्ता सुविधा दिनेछ ? : चिकित्सा कारणले आमा बन्न नसकेका महिलाहरुलाइ मातृत्वको सुख प्रदान गर्न सरकारले प्रदेशमा आइभिएफ प्रविधिको प्रवर्धन गरिरहेको तामाङले बताए । यस्ता महिलालाई आइभिएफ प्रविधिबाट उपचारका लागि सरकारबाट तीन लाख रुपैयाँ सहयोग दिदै आएकोछ । हालसम्म ३८ जना महिलाले सरकारको यो योजनाको लाभ लिएका छन् ।

एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउने राज्यमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणले पनि यस्ता सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिले यो योजनालाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । प्रदेशका १२ स्थानीय जनजातिमध्ये खासगरि भुटिया र लिम्बु जातिको जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा घट्दै गएको बताइन्छ । यसलाई रोक्न सरकारले सरकारी महिला कर्मचारीको घरमा बालबालिकाको हेरचाह गर्न महिला सहायक नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।