‘सूचनाको हकको प्रत्याभूतिबाट समाजमा सुशासन कायम हुने’

राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सूचनाको हकको प्रत्याभूतिसँगै त्यसबाट समाजमा सुशासन कायम हुने बताएकाछन । उनले सूचनाको हकको प्रवर्द्धनले विकासको नयाँ वातावरण बन्ने बताए ।

त्यस अवसरमा प्रम प्रचण्डले भने, ‘जति धेरै सूचना सम्प्रेषण तथा सूचनाको हकको प्रत्याभूत हुन सक्यो त्यति धेरै सुशासन कायम हुन्छ। त्यसले विकासको एउटा नयाँ वातावरण बन्छ।’ उनले सूचनाको हक प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

प्रम प्रचण्डले भने,  ‘जनताले रोकथाम गर्दा मात्र विकृति विसङ्गति नियन्त्रण हुन्छ। सूचनाको हक बढीभन्दा बढी स्थापित गर्ने, त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरेर मात्रै सुशासन प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ।’

शासन प्रणालीमा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढाउने कुरा सूचनाको हकसँग प्रत्यक्ष रुपले जोडिएको जनाउँदै उनले जति धेरै जनता सुसूचित हुन्छन् पारदर्शीता अपनाइन्छ, त्यति त्यहाँ विकृति विसङ्गतिलाई रोकथाम गर्न सकिने बताए ।

सूचनाको हकका नाममा समाजमा अव्यवस्था, अराजकता र अनुशासनहीनता नआओस् भन्ने कुरामा पनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उनले कतिपय सूचनाको प्रकृति सार्वजनिक गर्नुनपर्ने पनि हुने भएकाले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सो अवसरमा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले गत एक वर्षभित्र आयोगले गरेको कामकारबाहीको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको बताए ।

के छ प्रतिवेदनमा ?

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हकसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारसहित एक स्वतन्त्र निकायका रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। सोहीबमोजिम सूचनाको हकको कार्यान्वयन, सम्बर्ध्दन र प्रबर्ध्दनका क्रममा आयोगले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा सम्पन्न गरेका मुख्य–मुख्य कार्य समावेश गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम तयार वार्षिक प्रतिवेदनका मुख्य–मुख्य बुँदा:

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोगमा दर्ता भएका १०८३ पुनरावेदनमध्ये १०७७ पुनरावेदन अर्थात् ९९.४ प्रतिशत पुनरावेदन फछ्यौट गरेको छ। आयोगमा परेका १०८३ वटा पुनरावेदनलाई दश वर्गमा वर्गीकरण गरी विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ७८.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित १०.३ प्रतिशत, कानून तथा न्याय प्रशासनसँग १.०१ प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चारसँग ०.२ प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित ३.८७ प्रतिशत, खानेपानी, विद्युत, निर्माण तथा यातायातसँग सम्बन्धित ०.६४ प्रतिशत, संस्थान तथा प्राधिकरणसँग सम्बन्धित १.६६ प्रतिशत, जग्गा, मालपोत, भूमि, वन तथा कृषिसँग सम्बन्धित ०.८३ प्रतिशत, प्रशासनसँग सम्बन्धित ०.४६ प्रतिशत, अन्य (गैरसरकारी संस्था तथा अन्य संस्था) सँग सम्बन्धित उजुरीहरू २.३० प्रतिशत रहेको छ।

आयोगबाट आर्थिक वर्षको अवधिमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायका नाममा ८ वटा आदेश भएका छन्। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ बमोजिम सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तह, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कालिमाटी, काठमाडौं र बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिका नाममा आयोगबाट आदेश भएको थियो। त्यस्तै तराई, मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाको छानवीन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन, ३३ किलो सुनसम्बन्धी छानवीन समितिको प्रतिवेदनलगायतका विषयहरूसँग सम्बन्धित सूचना सूचना मागकर्ता नागरिकलाई उपलब्ध गराउन आयोगले आदेश गरेको थियो। त्यसैगरी सूचना मागकर्तालाई सूचना दिन इन्कार गर्ने ४ वटा सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम आयोगबाट कारबाही भएको थियो।

सूचना माग गर्नु र प्राप्त गर्नु नागरिकको संविधानप्रदत्त नैसर्गिक अधिकार हो। त्यस्तो हकको प्रचलनका साथै प्रबर्ध्दन गर्ने कानूनी दायित्व आयोगको रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट काठमाडौंलगायत विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीको सहभागितामा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अन्तक्रिया अभिमुखीकरण कार्यक्रमबाट १८४ जना महिला र ११०७ जना पुरुष गरी जम्मा १२९१ जना नागरिकले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी तथा व्यावहारिक ज्ञान हासिल गरेका छन्। यसका साथै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा खुला शासन विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आयोगबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था तथा समस्याको बारेमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका कार्यसमेत भएका छन्।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका माननीय सदस्यहरू तथा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीशहरूसँग अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कोभिड–१९ का कारण विगतका वर्षमा गर्न नसकिएका ती कार्यक्रमबाट सूचनाको हकका क्षेत्रमा नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक कार्यान्वयनका विषयमा आयोगलाई राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ।

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति राज्यका कामकारबाही र सार्वजनिक सरोकारको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुनु पर्दछ। नागरिक सुसूचित भएमा नै नागरिक नियन्त्रित सरकारको विकास हुन सक्छ। सही सूचनाको प्रवाहद्वारा नै शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको सहभागिता बढ्न गई शासन व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्दछ। संविधान र कानूनले सूचना प्रवाह गर्न बाध्य गरिने छैन भनेको बाहेक नागरिकले माग गरेका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सरोकारका विषय तथा सार्वजनिक निकायले स्वतः सार्वजनिक गर्नु पर्ने सूचना सार्वजनिक गर्न आयोगबाट आदेश हुँदै आएका छन्। सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई संविधान र कानूनको परिधिभित्र रहन तथा नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न आयोगले पटक–पटक सचेत गराइरहेको अवस्था छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ मा भएको सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको आवश्यकता महसुस गरी आयोगले सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य गरेको छ। यसका साथै सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भएका आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि यो वर्ष ‘नमूना’ अनुसन्धान कार्य आयोगबाट सम्पन्न भएको छ। बजेटको सीमितताले एउटामात्र जिल्लामा केन्द्रित भएर गरिएको सो अनुसन्धानले आयोगको आदेश कार्यान्वयनको अवस्थाबारे एउटा यथार्थ चित्रण गरेको छ। यसले अध्ययन÷अनुसन्धानलाई देशव्यापी रूपमा गर्न सके सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको हकको महत्वलाई अझ व्यापकता दिन सकिने देखिन्छ।

आयोग स्थापनाको यो तेस्रो कार्यकालको तेस्रो प्रतिवेदन पनि भएकाले यस अघि १३ वटा प्रतिवेदनसमेतमा उल्लेख भएका सुझावहरूमा सहमति राख्दै हाल अनुभूत भएका तर कार्यान्वयन हुन बाँकी सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आयोगले अनिवार्य ठानेका र तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण थप सुझावहरू निम्नानुसार रहेका छन्।

सुशासनका लागि महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा पारदर्शितालाई लिइन्छ। विश्वमा र नेपालमा पनि विभिन्न संस्था (कम्पनी, प्रतिष्ठान, संगठन, समिति, संस्था इत्यादि) हरू खोल्ने र ती संस्थाहरूको नाममा नक्कली वा गलत क्रियाकलाप गर्ने, भ्रष्टाचार गरेको आम्दानी लगानी गर्ने वा लुकाउने, कालो धन शुद्धीकरण गर्नेजस्ता क्रियाकलापहरू हुने गरेको साय समयमा हुने घटनाहरूबाट प्रमाणित हुने गरेको पाइन्छ। विश्व बैंकको एउटा अध्ययन अनुसार विश्वमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी ठूला भ्रष्टाचारमा यसरी खडा भएका संस्थाहरूको संलग्नता रहेको पाइएको छ। यस्तो क्रियाकलाप रोक्ने एउटा शसक्त माध्यमका रुपमा कुनै पनि संस्थामा संलग्न रहेका प्राकृतिक व्यक्तिहरूको नामावली र लगानी सबै नागरिकले थाहा पाउन सक्ने बनाउन जरुरी देखिएको छ। विश्वमा १०० भन्दा बढी देशहरूले Beneficial Ownership Transparency लागु गर्न सहमति प्रकट गरिसकेका छन्। तसर्थ, यस्ता संस्थाहरूको एकीकृत लगत खडा गरी सबैले हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भइसकेको हुँदा यसतर्फ आवश्यक पहल गर्नु पर्ने।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने समयमा नेपालको संविधान तथा कानूनबमोजिम शपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था छ। यसरी गरिने शपथमा गोपनियता शब्द राख्ने गरिएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नागरिकबाट गोप्य राख्नुपर्ने विषय सीमित हुन्छ। साथै कानूनले नै गोप्य राख्ने भनेको विषय शपथ नलिंदा पनि सार्वजनिक गर्ने विषय हुन सक्दैन। गोपनियताको शपथका कारण सार्वजनिक गरिनु पर्ने विषय सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउनु पर्ने तथा बहानाका रुपमा प्रयोग हुने गरेको अवस्था छ। तसर्थ, शासन पद्दतिमा भइरहेको विकास र सुशासनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी गोपनियताको शपथ गराउन सान्दर्भिक हुन सक्दैन। त्यसैले सार्वजनिक पद ग्रहण गर्नेहरूका लागि शपथमा रहेको गोपनियता शब्द पूर्ण रुपमा हटाउने।

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक दायित्व सार्वजनिक निकायको हो। कार्यान्वयनका लागि आफ्ना निकायका कर्मचारीलाई पर्याप्त तालिम दिनु र साधनस्रोत उपलव्ध गराउन आवश्यक हुन्छ। आयोगले सूचनाको हक प्रचलन गर्न गराउन नियमित रुपमा प्रयासहरू गरिरहेको छ। तर यसरी गरिएका प्रयासहरू पर्याप्त हुन सक्दैनन्। सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले स्वीकृत गरी लागू गरेको सूचनाको हक कार्यन्वयनसम्बन्धी कार्यान्वयन निर्देशिका २०७६ मा भएका व्यवस्थाहरूको पालना गर्न गराउन नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रभावकारी पहल हुनुपर्ने।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ का अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट मात्र बोलपत्र आह्वान भएको लागत ५३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पाइन्छ। त्यस भन्दा बाहेक पनि खरिद गरिने हुँदा कूल खरिद गरिने रकमको आकार निकै ठूलो हुने स्पष्ट छ। यस्ता खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावमा अनियमितता हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। सार्वजनिक निकायहरू खरिद प्रक्रियामा स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही भइदिँदा सार्वजनिक खर्च उपयुक्त ठाउँमा भई उपलब्धिमूलक हुन सक्छ भने अनियमितता तथा दुरुपयोग भइदिँदा खोजेको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू (शुरुदेखि अन्त्यसम्म) पारदर्शी बनाउने। यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेबसाइटमार्फत र अन्य माध्यमबाटसमेत सार्वजनिक गर्दै जाने। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सम्झौता खरिद कार्य सम्पन्न भएको समयदेखि १ वर्षसम्म अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक निकायको वेबसाइटमा राख्ने। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम प्रत्येक तीन महिनामा प्रकाशन गर्ने प्रकाशनमा अनिवार्य रुपमा समावेश गर्ने।

सार्वजनिक निकायहरूले समयसमय भएका घटना, समस्या, परिस्थितिको अनुसन्धान तथा अध्ययन गर्नका लागि कानूनबमोजिम वा निर्णय गरी समय समयमा विभिन्न कार्यदल, टोली, समिति आदि बनाउने गरिएको छ। यसरी हुने अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरू मध्ये कतिपय समयमै सार्वजनिक नहुँदा यसबाट प्राप्त भएका परिणाम तथा सुुझावहरू बारेमा सर्वसाधारण नागरिक थाहा पाउनु पर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुने गरेको छ। यसबाट सार्वजनिक निकायप्रति नै नकरात्मक धारणा बन्ने हुन्छ। तसर्थ सार्वजनिक निकायहरूले गरेका यस्ता अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू यथाशीघ्र सार्वजनिक सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने।

सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाई सर्वसाधारण नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउने प्रमुख दायित्व सार्वजनिक निकायका प्रमुखको हो। यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको इमान्दार पालना गर्नु/गराउनु आवश्यक छ। पछिल्लो अवधिमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूमा सूचनाको हकलगायतका नागरिक हक कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिने गरेको छ। तसर्थ सूचनाको हकको कार्यन्वयन नगर्ने नगराउने सार्वजनिक निकायका प्रमुख माथि तालुक निकायले अनुगमनगरी विभागीय कारवाही गर्न पर्ने।

सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्ध्दन र प्रचलन गर्न गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भएको हो। यो जिम्मेवारी पूरा गर्न÷गराउन आयोगले नियमित रुपले अन्तरक्रिया, प्रशिक्षण, गोष्ठीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। केही वर्षदेखि आयोगका लागि विनियोजित बजेटमा कार्यक्रम बजेट घट्दो क्रममा रहेको छ। यसबाट सूचनाको हक कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने गरेको छ। नेपाल सरकारबाट आयोगका लागि विनियोजित बजेट बृद्धि गर्नु पर्ने।

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले विद्युतीय प्रणालीमार्फत् सेवा प्रदान गर्न प्रारम्भ गरेको देखिएको छ। यस प्रणालीमार्फत् सेवा प्रदान भएका र हुने निकायहरूले त्यस्ता प्रणाली अवलम्बन गरी सञ्चालन गर्दा सूचनाको हकको पक्षलाई समेत मध्यनजर गरी सूचना प्रणालीको निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ। विशेष गरी त्यस्तो प्रणालीको प्राविधिक क्षमता, प्रणालीको कार्यपद्धति, प्रणालीले काम गर्ने अवधि, प्रणालीका कामप्रतिको उत्तरदायित्वका विषयमा प्रयोगकर्तालाई पूर्वजानकारी सुनिश्चित गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार