बेवारिसे आवास तथा खाद्य सम्बन्धी मौलिक हक

हामी संविधानको धारा ४८ बमोजिम राष्ट्रप्रति निष्ठावान नेपाली नागरिक हौं भने नागरिकको हैसियतले आफूपनि संविधान र कानुनको पालना गर्नेेर अरुलाई पनि पालना गर्र्ने, गराउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने नागरिक जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्दछ। त्यतिमात्रै नभएर हामी संविधानवाद, कानुनी शासन, मानिवअधिकार, सुशासन र सामाजिक न्यायप्रति समर्पित सचेत नागरिकको कर्तव्य पुरा गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ।

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद, सामासिक न्याय, समतामूलक संवृद्धि प्राप्तीको अभिष्ट् मुखरित छ। विभन्न स्वरुपमा सदियौदेखि विद्यमान भेदभाव, वहिष्करण एवं आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित नै विगतमा भएको सशस्त्र संघर्ष, राजनीतिक, सामाजिक, जातीय तथा क्षेत्रीय आन्दोलनहरूका अन्तरनिहित कारण हुन भन्ने तथ्य विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत अन्य राजनीतिक दस्तावेजहरूमा पनि यो तथ्य स्वीकार गरिएको छ।

द्वन्द्वका कारक तत्वलाई सम्बोधन गरेर दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्नका लागि संविधानले उच्च प्राथमिकताका साथ सामाजिक न्याय तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। तर कार्यान्वयनप्रतिको बढ्दो अकर्मण्यता र उदासिनताले सामाजिक न्याय, समाजवाद, समतामूलक आर्थिक संवृद्धि र आमजनताले सम्मानपूर्वक जिवनयापन गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्ने संवैधानिक वाचा खाली चेकमा परिणत हँदै गएको यथार्थताल भने हामीलाई चिन्तित तुल्याउँदै गएको छ।

आमजनतामा पनि ठूलो निराशा छ। तीनै तहका तहगत सरकारप्रतिको सार्वजनिक विश्वास र भरोसामा पनि क्षयीकरण हुँदै गएको छ। मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६) र आवासको हक (धारा ३७)का अवयवहरूको वव्यहारिक कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदले क्रमशः खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ र आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ बनाएको हो। दुवै ऐनहरू २०७५ असोज २ गतेदेखि नै प्रारम्भ भएका हुन्। संघीय ससंदले ती ऐनका अधिकांश प्रावधानहरू प्रत्यायोजित विधायन (नियमावली) मा व्यवस्था भएबमोजिम तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुने प्रबन्ध गरेको छ। यथासमयमा नियमावलीमा प्रबन्ध नगर्दासम्म त्यस्ता विषयहरू कार्यान्वयनमा जाने स्थिति बन्दैन। तसर्थ ऐनले मागेबमोजिम तदारुकताका साथ नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बाध्यात्मक दायित्व रहन्छ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन २०७५का व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा भोकमरीको रोकथाम र नियन्त्रणका उपायको अवलम्बन, खाद्य असुरक्षित लक्षित घरपरिवारको पहिचान, त्यस्ता परिवारको अभिलेख, लक्षितपरिवारलाई खाद्य सहायता परिचयपत्र वितरण, लक्षित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण वा निशुल्क खाद्य सहायताको वितरण, खाद्यको पोषण मापदण्ड निर्धारण, खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रवन्ध र स्थानीय खाद्य उत्पादनको प्रर्वद्धन पर्दछन्। त्यसैगरी किसानको पहिचान र सहजीकरण, किसान परिचयपत्र वितरण, मर्कामा परेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने संयन्त्र र विधितथा प्रक्रिया, कृषियोग्य भूमिकोे दीगो व्यवस्थापन र उपयोगको प्रर्वदन, लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम संचालन,जलवायु पवरिर्तनको जोखिम न्युनिकरणका उपाय अवलम्बन, राष्ट्रिय खाद्य योजनामा समेट्ने विषयहरू निर्धारण, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम संचालन, खाद्यको सञ्चित तथा वितरण प्रणाली, राष्ट्रिय खाद्य परिषद् गठन तथा संचालन र काम, कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण, निरीक्षण अधिकृत तोक्ने वा नियुक्त गर्ने लगायतका आधारभूत विषयवस्तुहरू नियमावलीमा निर्भर हुने स्थिति छ।

नियमावली नबन्दा यी विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। त्यसैगरी आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ का व्यवस्थाहरू हेर्दा आवसविहिन व्यक्तिको प्राथमिकिकरण, सहुलियतपूर्ण वित्तिय सुविधा, बासस्थानबाट निस्कासनको विधि तथा प्रक्रिया, पूर्नवासको व्यवस्था, आवसविहिन परिवारको लगत सङ्कलन, आवासविहीनलाई आवास सुविधा, परिचयपत्र वितरण, आवासविहीनताको स्वघोषणा, अस्थायी आवास तथा आर्थिक सहायता,वार्षिक आयको निर्धारण, स्थानीय तहसँग समन्वय, निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइने, आवास सुविधा फिर्ता लगायतका आधारभूत विषयहरू नियमावलीमा र्निभर हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त ऐनका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रत्यायोसित विधायन तत्काल अपरिहार्य हुने गरी संघीय संसदले प्रबन्ध गरेको भएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म पनि उक्त नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। जसका कारण सार्वभौम जनता संविधान प्रत्याभूत गरिएका खाद्य तथा आवाससम्बन्धी मौलिक हकको निर्वाध उपभोग गर्र्नेबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यही अकर्मण्यताबाट सिर्जित अन्योलको अवसर दुरुपयोग गदै संघीय सरकारका कतिपय निकायहरू र स्थानीय सरकारबाट भूमिहिन सुकुम्बासी नागरिकलाई उचित पहिचान नगरी, विकल्पविना स्वेच्छाचारी रूपमा उठिवास लगाउने वा उठिवासको दुस्प्रयास गर्नेे, उसठिासको त्रासमा राख्ने, जिविकोपार्जनका आधारबाट वञ्चित गरेर आवासविहीनता र चरम खाद्य असुरक्षाको जोखिममा धकेल्ने हर्कतहरू हुँदै आएका छन्।

कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकायलार्ई जवाफदेहि बनाउन अदालतले हस्तक्षेप समेत गर्दै आएकोे छ। जबरजस्ती उठिबासपछि पनि आवासविहिन भएर चितवनको माडीस्थित कुसुम खोलाको जंगल क्षेत्रमा नै बसोबास गरिरहेका चेपाङ परिवारहरूलाई उचित विकल्पको व्यवस्था नभएसम्म यथास्थानमा नै बसोबास गर्ने दिन २०७७ साउन १५ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो। नियमावली बनाएर ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको भए सतहमा आएका समस्याहरू विधि र प्रक्रियाअन्तरगत सम्बोधन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्थ्यो ।

नियमावलीको अभावमा स्वेच्छाचारिता मौलाउँदै गएको र राज्यको विशेष संरक्षणको आश्यकता भएका चरम गरिवीको अवस्थामा बाँचेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यकहरूनै सरकारका निकायहरूको शत्रुतापूर्ण व्यवहारबाट प्रताडित हुने स्थिति सिजना भएको छ। एकातर्फ संघीय सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमिआयोगले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन अनुरुप भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको एकिन विवरण तयार गरी व्यवस्थापनका लागि काम गर्नेे, अर्काे तिन संघीय सरकारकै निकायको रूपमा रहेको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यस्ता परिवारको पहिचान र व्यवस्थापनको प्रक्रियामा सहयोगी बन्ने भन्दा पनि हठात मानव वस्तीलाई डोजर लगाएर उजाड्ने दुस्प्रयास गरेको जगजाहेर छ। यो शासकीय विरोधाभाष र बेथितिको यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हो।

यस्तो स्थितिलाई अन्त्य गरेर संविधान र कानुनको मातहतमा सबैतहगत सरकारहरू चल्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेे संवैधानिक दायित्व संघीय सरकार मन्त्रीपरिषद् र यसका जिम्मेवार मन्त्रालयहरूको भए पनि त्यो भूमिको निर्वाह गर्नेे सन्दर्भमा विगत देखि खडेरी नै देखिएको छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। संघीय संसदबाट जनहितमा ऐन बनाएर लागू भएको चार वर्षको लामो समय व्यतित हुँदा समेत ऐन कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य तथा आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा ऐनले नै परिकल्पना गरिएका नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत जानाजान सरकार चुक्नु संविधानप्रतिको अनादार हो। राज्यको यथोचित संरक्षणको दारकार भएका सीमान्तकृत, विपन्न, सुविधाविहीन र विपन्न सार्वभौम नेपाली जनताप्रतिको विश्वासघात हो।

तसर्थ, अविलम्ब केही उपायहरू अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने अपरिहार्य देखिएका ऐनबमोजिम बन्नु पर्ने खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता नियमावली र आवासको अधिकार सम्बन्धी नियमावली तर्जुमाको काम तत्काल हुनुपर्दछ। नियमावली बने पश्चात ठोस कार्ययोजना, बजेट, कार्यक्रम तथा संस्थागत प्रबन्धको माध्यमबाट ऐन बमोजिम कार्यान्वयनमा लानुपर्ने विषयहरूलाई तदारुकता साथ कार्यान्वयनमा लगेर कोही पनि खाद्य असूरक्षा वा भोकमरीको जोखिममा नहुने, राज्यकै व्यहारका कारण भूमिहिन सुकुम्बासी परिवार आवासविहीनता वा उठिवासको जाखिममा नपरी शान्तिपूर्वक र मानवीय मर्यादायूक्त जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण र्सिजना गर्नेे काम सरकारले गरोस।

यस्तै,खाद्य अधिकार र सामाजिक आवासको अधिकार, सामाजिक न्यायको हक लगायतका आर्थिक सामाजिक हक कार्यान्वयन अवस्थाको यथोचित समीक्षा तथा मुल्यांकन गरेरे प्रभावकारी कार्यान्वयनका अवरोधहरू पहिचान गरी उपायहरू सुझाउन आवश्यक परे विज्ञ कार्यदल व संयन्त्र परिचालन गर्न सकिन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा जनताका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हकहरू नै संविधानमा अंकित भएको अवस्थामा समेत शासकीय अभिभारा बोकेका पदाधिकारी तथा निकायहरूनै भुँईतहका जनताप्रति संवेदनशील नहुने, उल्टो निर्माेही, निर्दयी हुने र उनीहरूको मानवीय मर्यादामा अतिक्रमण गर्न पछि नपर्ने दुर्भाग्यपूणा स्थिति अन्त्य हुनुपर्दछ।

(१० जना अधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आधारित आलेख)

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार