‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु गलत होइन’

सरकारमा सहभागि बनेको ४२ दिनमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाहिरिएपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण सुरु भएको छ । रास्वपा बाहिरिनुमा एमालेले रुष्टता व्यक्त गरेको छ भने माओवादीले सामान्य रुपमा लिएको छ । रास्वपालाई गृह दिन नचाहनु, राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइपछि सरकार गठनका समयमा एमालेको भागमा सभामुख र राष्ट्रपतिमा भएको सहमति भंग हुने र नयाँ राजनीतिक समिकरण बन्ने संभावना बढेको विश्लेषकहरु बताउछन् । त्यस्तो अवस्थामा माओवादी र कांग्रेस मिल्ने वा कांग्रेस एमालेको गठबन्धन बनेर माओवादीलाई सत्ता बाहिर राख्ने समिकरण बन्न सक्ने अनुमान सुरु भएको छ । यो बिचमा देशीविदेशी शक्तिको आगमन र भेटघाटलाई पनि समिकरण परिर्वतनको संभावित कारणको रुपमा लिन सकिने बताइन्छ ।

यीनै सन्दर्भमा नेपालखोजका शिखर गजरकोटेले नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य शिव बहादुर बस्नेत (राजेन्द्र)सँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सो कुराकानीको सम्पादित अंश ।

सरकार गठनको छोटो समयमा गृह विवादमा रास्वपा बाहिरिने अवस्था आयो । त्यसको कारण माओवादी भन्छन् नी ?
रास्वपा सरकारबाट बाहिरिनुको खास कारण उहाँहरु नै हो । सरकार गठनका बेलामा उहाँले सहयोग गर्नुभयो । अहिले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन् ।

माओवादी केन्द्रले गृह किन दिन चाहेन ?
हामीले गृह दिन नचाहेको हैन । सुरुमा गृह उहाँहरुलाई नै दिएको हो । जस्ले गृह सम्हाल्नु भयो । उहाँमाथि कानुनी जटिलता आएपछि रास्वपालाई गृह दिने थप छलफल भएन ।

सांसद पद गुमेपछि रविलाई पुनः ल्याउन नचाहेको माओवादीले रास्वपा भित्र गृह सम्हाल्ने नेता देख्नुभएन ?
सिधा कुरा छ नी । रवि लामिछाने पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता पनि । पार्टीको मुख्य नेता सरकारमा जाँदा खेरि उपप्रधान तथा गृहको दाबी गर्नुभो । त्यो स्वभाविक थियो । र जब उहाँले अदालतको फैसलापछि सबै पद गुमाउनु भयो । त्यसले रिक्तता ल्यायो । त्यो पद भागबण्डमा रविजीको लागि थियो । अन्य सांसदको हकमा छलफल चल्ने कुरै भएन ।

गृह मन्त्रालयको रिक्तता कसरी पुर्ती हुन्छ । माओवादी भित्रैबाट की समिकरण परिर्वतन हुँदा कांग्रेसलाई पनि ल्याउन सकिन्छ ?
अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनाउने कुरा छ । किनभने सेवा प्रवाहको हिसावले पनि गृह मन्त्रालय निकै उपयुक्त मानिन्छ । कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउने सन्दर्भमा त उस्को निर्णयमा भर पर्ने कुरा भयो । त्यसबारे केही कुराकानी भएको छैन् ।

एमाले रास्वपा सरकारमै रहोस् भन्ने चाहन्थ्यो तर माओवादी रास्वपा नभएपनि चल्छ भन्ने तवरले अघि बढ्यो । राजनीतिक हलचल बढन थालेको हो ?
कुनैपनि पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा पार्टीहरु मिलाएर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै संकटहरुलाई समाधान गर्न सक्छौ भन्ने द्येयले अध्यक्षले सहमतिको वातावरण बनाउदै हुनुहुन्छ । राजनीतिक खिँचातानीले देश पछि पर्ने भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको विषय आएको छ । देश वर्तमान परिस्थिति हलका लागि राष्ट्रिय सहमतिका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल तयार हुनुपर्छ ।

हिजो र आजको सत्ता भागबण्डाको सम्झौतामा माओवादी इमानदार बन्न किन तयार छैन ?
हिजो एउटा परिवेश थियो । आजको परिवेश अर्को बनिसक्यो । सरकार गठनपछि नेपाली कांग्रेस लगायतको दलले विश्वासको मत दिइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यकताको रुपमा आएको हो ।

यसको अर्थ प्रचण्ड पाँचै बर्ष प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ ?
एमालेलाई पनि माओवादीको नेतृत्वमा सहभागि बन्दा राम्रै भएको छ । हिजो सत्ता भागबण्डामा लेनदेन चल्नुलाई सामान्य ठान्नुपर्छ । अन्य सबै पदमा निर्वाचनको माध्यमबाट छिनोफानो गरियो । राष्ट्रपतिको हकमा मात्रै राष्ट्रिय सहमति खोजिएको हो । राष्ट्रपति कांग्रेसको भन्ने होइन्, मूलुककै अभिभावक बनाउने मामिलामा विभाजित बन्नु हुदैँन । सबैको सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गरौँ भन्ने हो ।

कांग्रेसले विश्वास मत दिएर होस् या राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलाई समर्थन गरेर माओवादीलाई राष्ट्रपतिको आफ्नो उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न बाध्य बनाउँदैछ ?
हामीले राष्ट्रपतिलाई साझा र संविधानको संरक्षकको रुपमा स्थापित गराउन सहमति खोजेका हौँ । यस्को, त्यस्को राष्ट्रपति भन्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो । त्यस्तो अवस्था आए संविधानको रक्षामा प्रश्न उठ्छ । कतिपय कुरामा हिजोका घटनाबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । राष्ट्रपति साझा र सन्तुलित रुपमा संविधान संवत अघि बढ्ने वातावरण बनाउनका लागि पात्र छनौटमा दलगत साझा सहमति खोजौँ भनिएको हो ।

भिडियो