राष्ट्र बैंकद्धारा एकै पटक नौ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई कारवाही

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै पटक नौ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई कारवाही गरेको छ । जसमध्ये चार वटा बैंकहरुलाई जनही ५० लाख रुपैयाँको दरमा जरिवाना लगाईएको छ भने बाँकी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराईएको छ । आर्थिक बर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा देखिएको कैफियतका आधारमा उक्त कारवाही गरिएको राष्ट्र बैकको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण बिभागले गरेको कारवाही अन्र्तगत प्रभु बैंकलाई सम्पती सुद्धीकरण सम्वन्धी ऐन र निर्देशन उलंघन गरेकोमा ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराईएको छ । चालु आवको प्रथम त्रैमासमा उक्त कैफियत देखिएको आधारमा उक्त कारवाही गरिएको हो । कुमारी बैंकलाई पनि चालु आवको पहिलो त्रैमासमा सम्पती सुद्धीकरण सम्वन्धी ऐन र निर्देशन उलंघन गरेकोमा ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । प्राईम कर्मसियल बैंकलाई पनि चालु आवको पहिलो त्रैमासमा सम्पती सुद्धीकरण सम्वन्धी ऐन र निर्देशन उलंघन गरेकोमा ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले माछापुच्छे बैंकलाई पनि चालु आवको पहिलो त्रैमासमा देखिएको कैफियतको आधारमा कारवाही गरेको छ ।उक्त बैंकलाई अन्य कारवाही शिर्षक अन्र्तगत रहेर राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को कार्यान्वयनको सम्वन्धमा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेम वर्क, २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पती गणना नभएको कारणले पुँजीकोष पर्याप्ततताको यर्थाथ विवरण पेश नगरेको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) (क) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराईएको छ ।

यसैगरी सानिमा बैंकलाई पनि चालु आवको पहिलो त्रैमासमा अन्य कारवाही शिर्षक अन्र्तगत रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (७) को उलंघन हुने गरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा प्रदान गरेको देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा (१) अनुसार बैंकलाई सचेत गराईएको हो ।

राष्ट्र बैंकले माछापुच्छे बैंक, सिभिल बैंक र तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई पनि चालु आवको पहिलो त्रैमासमा देखिएको कैफियतको आधारमा अन्य शिर्षक अन्र्तगत रहेर कारवाही गरेको जानकारी दिएको छ । यि बैंकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं १५-३-८ मा एक पटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिईने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर बृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः बृद्धि हुने जस्ता योजना लागु गर्न पाईने छैन ।

भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोको अनुपालना भएको नपाईएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । नविल बैंकलाई पनि चालु आवको पहिलो त्रैमासमा देखिएको कैफियतको आधारमा अन्य शिर्षकमा रहेर कारवाही गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ई. प्र निर्देशन नं १९-०७८ (सम्पती सुद्धीकरण तथा आतंकावादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्वन्धी व्यवस्था), बुंदा नं २० कारवाही तथा सँजाय सम्वन्धी व्यवस्थाको उपबुंँदा नं २, क्र. स २ मा ग्राहक पहिचान सम्वन्धी व्यवस्था कार्यानवयन नभएकोले बैंकलाई सम्पती शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवरण ऐन, २०६४ (संसोधन सहित) को दफा ७ (फ), उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराईएको हो ।

यसैगरी प्रभु बैंकलाई पनि चालु आवको पहिलो त्रैमासमा अन्य कारवाही शिर्षक अन्र्तगत रहेर कारवाही गरिएको छ । यस अन्र्तगत नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा निर्देशन नं १२-७८ (कर्जा सुचना तथा कालोसुची सम्वन्धी व्यवस्था) को बुँदा १० को उपबुँदा २ को (ङ) (५) मा भएको व्यवस्था पालना नगरेको पाईएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम बैंकलाई सचेत गराईएको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।