संघीय निजामती ऐन तत्काल संसदमा पेश गर्न सुझाव

काठमाण्डौं । संघियताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघीय निजामती ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पूर्वसचिवहरूले सुझाव दिएका छन्। ऐनलाई समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन वताउँदै पूर्व सचिवहरूले  संसदको जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

सङ्घीय मामिला  तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीसँग यो साताको अन्त्यमा भएको छलफलमा पूर्व सचिवहरूले संघीयता कार्यान्व्यनका लागि निर्णायक मानिएको निजामती सेवा ऐन कार्यन्वयन ढिला भएको उल्लेख गर्दै समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन सुझाव दिनुभएको थियो। छलफलमा पूर्वसचिवहरू मधुरमण आचार्य, डा. मानबहादुर विके, विमल वाग्ले, बालकृष्ण प्रसाई, कृष्णहरि बास्कोटा र शङ्कर अधिकारी सहभागी भएको मन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ।

पूर्वसचिवहरूले नेपालमा संघीयता लागू भए पनि संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन जस्ता कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखापर्ने गरेको बताएका थिए। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएपछि संसद्को जारी अधिवेशमा संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक पेश हुने देखिएको छ।

कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गराउने ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारीको पदपूर्ति तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।  यसैलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री मोदीले आफ्नो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको निजामती ऐन ल्याउने बताएका थिए । ऐनको मस्यौदा भने बनिसकेको छ। मन्त्रालयले यस अघि तयार भएको मस्यौदालाई संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभव, विकसित नयाँ घटनाक्रम र नेपालको आवश्यकतालाई आधारमा मानेर परिमार्जनसहित ऐन ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती ऐन संसदको जारी अधिवेशनमा नै टेबल गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री मोदीलाई आग्रह गरेका छन् भने मन्त्री मोदीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले  ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लागिएको छ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती ऐन आगामी संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एक महिना अघि नै निर्देशन दिएका थिए ।

१९ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिवहरूको कुरा सुन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी संसदमा संघीय निजामती ऐन पेश गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा करिब एकतिहाई कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेकाले जनशक्ति अभाव भई सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा असर परेको हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरवन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन र  संघीय निजामती ऐन आगामी संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

संघिय  निजामती सेवा ऐन नबन्दा अहिले कर्मचारी प्रशासनमा वेथिति बढ्दै गएका छन्। कर्मचारी सरुवा बढुवा तथा पदस्थापनाका प्रक्रियामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीविच विभेद हुने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ। मुलुक संघियतामा गएपछि २०७५ मा ल्याइएको समायोजना ऐन नै विभेदकारी भएकोले सो ऐन अनुरुप गरिएको समायोजनमा कर्मचारीको असन्तुष्टी थियो। कर्मचारी समायोजन र त्यसपछि रिक्त सङ्ख्या पदपूर्तिका क्रममा सरकारी निकायबिच नै समान व्यवस्था लागू नभएको भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका छन्। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार