नेपालीको प्रजातन्त्र र नेहरुको भूमिका

फागुन ७ देशकै एक गर्वित दिन । यस दिन देशले प्रजातन्त्र पाएको थियो । १०४ वर्ष लामो पारिवारिक राणाशासनबाट मुक्ति पाएको दिन थियो यो दिन । नाम मात्रको राजा रहने तथा सम्पूर्ण राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार राणाहरुका आफ्नै परिवार भित्र मात्रै निहित हुने हुँदा राणाकाललाई जहाँनिया शासनको रुपमा लिने गरिन्छ । हामीले इतिहासमा पढेका विवरणहरु अनुसार राजा त्रिभुवन नै राणाशासन बिरुद्ध मोर्चावन्दीमा लागेर राजतन्त्रकै बाजी थापेर प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । त्यसैले हामीले राजा त्रिभुवनलाई राष्ट्रपिता तथा फागुन ७ को त्यो अविस्मरणिय दिनलाई प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा मनाउन थालेका हौँ ।

के साच्चै राजा त्रिभुवन त्यति गर्व गर्न लायक थिए वा के राजा त्रिभुवनकै नेतृत्वले गर्दा राणाशासनको अन्त्य भएको थियो । राणाशासन विरुद्धको मोर्चावन्दी गर्न के भारतीय राजदूतावास नै शरण लिनु आबश्यक थियो । के देशमै बसेर राणाविरुद्ध लाग्न सकिदैनथ्यो त ! भारतीय राजदूतावास भित्र लुक्न जानु वा भारतसंग शरण माग्नु त कायरता होइन र ? कुनै बेला राजा सुरेन्द्रले पञ्जाछाप लगाएर सरकार चलाउने अधिकार दिए पछि त्यो पञ्जाछाप रद्द भएको तथा राणाहरु भित्र जहाँनिया अधिकार बञ्चित भएको घोषणा देश भित्र नै बसेर राजाले गर्न सक्दैनथ्यो ??

यि यावत प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न मैले गहिराइसंग त्यसबेलाका घटनाक्रमलाई नियाल्ने र अध्ययन गर्ने प्रयास गरे । यसको लागि सबैभन्दा पहिले यहाँका तत्कालिन नेता वा अगुवाहरु भन्दा पनि भारतीय कुटनैतिक भूमिकाहरुलाई बुझ्न खोजे । जसको लागि त्यसबेला भारतको सरकार प्रमुखका रुपमा रहेका नेहरुका सम्पूर्ण पत्रहरु खोतल्न खोजे । नेहरुले तत्कालिन समयमा को कसलाई नेपाल सम्बन्धमा पत्र लेखेका थिए र के के लेखेका थिए भन्ने अध्ययन गर्न थाले ।

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई जीवनकालमा सबैभन्दा बढि पत्रहरु लेख्ने ब्यक्तित्वमा पनि लिने गरिन्छ । जब उनले लेखेका पत्रहरु सबै प्रकाशन गर्ने जमर्को गरियो यो पुस्तकहरु करिव ७०० पेजका १०३ वटा ठेली नै भए । स्वतन्त्रता अगाडिका १५ पुस्तक र स्वतन्त्रता पछिका ८८ पुस्तकहरु छन् । जसमा नेपालका बिषयमा आफ्ना राजदूत, बरिष्ठ कर्मचारी एवं बरिष्ठ नेताहरुलाई लेखिएका धेरै नै पत्रहरु छन् । मैले नेपालको प्रजातन्त्रको लहरको शुरुवात २००६ चैत्र देखि प्रजातन्त्र आइसकेपछि २००८ कार्तिक सम्म लेखिएका पत्रहरुलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरेको थिए ।

२००६ असार २८ गते नेहरुले विहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हालाई लेखेको पत्रमा नेपाल सरकार बिरुद्ध आन्दोलनरत नेपाली राजनैतिक कार्यकर्ताहरुलाई विहार आउन तथा अन्य कार्य गर्न दिन भनेको छ भने हिंसात्मक आन्दोलनको भने बिरोध गरेका छन् । साथै विहार प्रवेश गरेका कुनै पनि नेपालीलाई समाउन नेपाल सरकारका अफिसरलाई विहार प्रवेश गर्न नदिन भनेको छ। यसले स्पष्ट हुन्छ नेहरु नेपालको राणाशासनको समर्थनमा लागेको छैन ।

तर २००६ को भदौ ३ गते नेपालका राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरलाई लेखेको पत्रमा नेपाल स्वाधिन राज्य भएकोमा सदैव सुखि रहेको तथा राजनैतिक रुपले खासै समस्या नभएको तर नेपालमा राजनैतिक कैदीहरु माथि भने अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार ब्यबहार नभएको हुँदा यसमा सुधार गर्न अनुरोध गरेका छन् । साथै मोहनशम्शेरले गर्न चाहेको भारत भ्रमणले अझ दुइ देश बिचको सम्बन्ध अझ बलियो हुने विश्वास ब्यक्त गरेका छन् । यस पत्र पठाएकै दिनमा अर्को पत्र भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहलाई पनि लेखेका छन् । जसमा महाराजालाई पठाइएको पत्र तुरुन्त बुझाउन भनिएको छ भने साथमा महाराजालाई पठाइएको पत्रको कपी पनि राखेको छु त्यो पनि पढ्नु भनेका छन् । साथै महाराजालाई राजनैतिक सुधार तथा राजनैतिक कैदीहरु छोड्न तथा जेलको सुविधा केही सुधार गर्न लगाउन पनि सल्लाह दिनु भनेका छन् ।

२००६ को भदौ २५ गते आफ्ना राजदूतलाई नेपालको महाराजाको ब्यबहारको कटू आलोचना गरेका छन् । आफूले दिएका सुझावहरु अस्विकार गरेकोमा रिस पोखेका छन् । तर महाराजालाई लेखेको असोज १९ को पत्रमा आशावादी रहेको जनाएका छन् । महाराजाले नेपाल राजनीतिज्ञ डिल्लीरमण रेग्मीसंग भारतीय सहायक विदेश मन्त्री डा. बि भि केस्करले भेटेको तथा नेहरुले बिपीसंग भेटेको विषयमा दुख ब्यक्त गरेकोमा भारत प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको हुँदा कसैले पनि भेट्न खोज्दा भेट्न नगर्ने भन्ने नीति लिन नसक्ने जनाएका छन् । तर यसबाट दुइ देश विचको सम्बन्धमा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितीको सिर्जना नहुने भनेका छन् ।

यसैगरि २००६ को चैत्र ४ गते संसद सामु बोल्दै नेहरुले भनेका छन् – भर्खरै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण समाप्त भयो । सौहाद्रपूर्ण यस भेटघाटले हामी दुबै राष्ट्रको उद्धेश्य एउटै रहेको देखिन्छ । नेपालमा केही सुधारको मात्र अनुरोध गरेका हौ । यसका लागि हामी कुनै पनि किसिमको दवाव वा आक्रमण गर्ने हाम्रो मनसाय छैन । तर म यो सदन तथा अन्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि यस किसिमको मामलामा हाम्रो नीति कस्तो हुनुपर्छ ।

यसै बिच २००६ सालको चैत्र २४ गते भारतीय गृह मन्त्रालयले कुनै पनि नेपालीले भारतको सार्वजनिक नौकरीमा काम गर्न पाउने छुट प्रदान गर्न संकल्प प्रस्ताव गर्यो । यसले एउटा भारतीय प्रान्तिय अधिकार नेपाललाई पनि प्रदान गरेको अनूभुति दिलायो । नेपाल र सिक्किम अलग अलग स्वतन्त्र राज्य रहेको भए तापनि दुबै राज्यलाई भारतले यो सुविधा दियो । कालान्तरमा सिक्किमलाई आफू भित्र समाहित गर्न सफल भएको हुँदा कतै भारतको मनसाय नेपाल प्रति पनि त्यहि रहेको त होइन भन्ने शंका उब्जने ठाउँ यसले बनायो ।

२००७ सालमा नेपालमा राणाशासन हटाउन आन्दोलनहरुको शुरुवात हुदै थियो । बिभिन्न क्षेत्रमा जुलुस तथा आक्रमणहरु हुदै थियो । उता राणा सरकारसंग भारत सरकार एउटा सन्धिको तैयारीमा लाग्दै थियो । राणाशासन पतनको संघारमा पुगिसकेको थियो जसले गर्दा राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर भारतको सहयोगले सत्ता अझ बढि लम्ब्याउन सकिने आशामा भारतका शर्तहरु मान्न तैयार थियो । यता यहि समय चीन भने तिब्बत आफूमा मिलाउने दाउमा थियो । जसले गर्दा चीन नेपाल भारत बिचको सन्धिमा खासै चासो नदिने मनस्थितीमा थियो । यहि समयको मौकामा भारतले एउटा सन्घिको तैयारी गर्यो । नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको तैयारी रहेकै समय २००७ सालको जेठ ९ गते दिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेहरुलाई भारतमा रहेको गोर्खा सैनिकहरुको भविष्य १९५० मा हुने सन्धिमा के कस्तो हुने भनि सोधेको थियो । जसको जवाफमा नेहरुले भनेका थिए – गोर्खा सैनिकहरुको गठन बेलायत रहदै भएको भए तापनि हामी भारत बिरुद्ध गोर्खा सैनिकहरुको उपयोग हुन नदिने शर्त भने राख्नेछौ । त्यस पत्रकार सम्मेलनमा गोर्खा सैनिकहरुको विषयमा मात्र होइन नेपालको राजनीति र पार्टीहरुसंगको भारतको सम्बन्धको विषयमा पनि सोधिएको थियो । त्यसमा भारतमा बसेर नेपाल सरकारको बिरुद्ध लाग्न छुट दिइए पनि हिंसात्मक आन्दोलन गर्न भने दिइने छैन भनेको थियो । १९५० को सन्धिको पूर्व तैयारी भइरहँदा राणा सरकारलाई चिढाउने मनसाय पनि भारतको थिएन । तसर्थ पनि नेपाल सित मित्रवत ब्यबहार रहेको देखाउन खोजेको थियो ।

१९५० को सन्धिलाई असमान सन्धि भन्नुको कारण यसमा हस्ताक्षर गर्ने समान दर्जाका थिएनन् । नेपालको प्रधानमन्त्री कुनै पनि हालतमा भारतका राजदूत सरह हुदैन । यो सन्धिमा भारतका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको भए मात्र समानान्तर सन्धि हुन्थ्यो । अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि यो सन्धि बैध हुन सक्दैन ।

दोश्रो मोहनशम्शेरको १०४ वर्ष लामो राणाशासन पतनको संघारमा पुग्दा नेहरुले कोशी बाँधको पूर्व तैयारी गरेका थिए । सम्झौता मात्र मातृकाप्रसादको सरकारसंग गरेको थियो । तर यसको तैयारी १९५० को नेपाल भारत सन्धि भन्दा २० दिन अगाडि नै गरेको थियो ।

२००७ साल असार २७ गते नेहरुले बिहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हालाई पत्र लेखेका छन् । यो पत्र सिन्हाको दुइ दिन अगाडिको पत्रको जवाफ थियो । नेहरुले बिहार सरकारलाई नेपाली राजनैतिक कार्यकर्ताहरु माथि कुनै निगरानी गर्न र उनीहरुको सूचना नेपाली अफिसरहरुलाई उपलब्ध नगर्न भनेका छन् । तर हिंसात्मक आन्दोलन गर्न भने बन्देज लगाउन भनेका छन् । साथै कुनै पनि किसिमका राजनैतिक अपराधी समाउन नेपालको अफिसर तथा प्रहरीलाई बिहार प्रवेश गर्न नदिन पनि भनेका छन् ।

अन्तत २००७ सालको साउन १६ गते नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । सन्धिको तत्कालै भारतीय राजदूतले नेपालका प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशम्शेरलाई र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई पनि चिट्ठी पठाएको देखिन्छ । ५ बुँदालाई एक अर्कालाई चिट्ठी द्वारा पनि आदानप्रदान गरेको देखिन्छ ।

नेपाल भारत सन्धि भएको एक हप्ता पछि नेपालको तराइको प्रतिनिधित्व गर्ने दुइ राजनीतिज्ञ भद्रकाली मिश्र तथा विन्देश्वरी प्रसाद मिश्र गोप्य रुपमा दिल्ली पुगेर भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादसंग भेट्न सफल भए । भारतीय राष्ट्रपतिलाई यि दुइले आफूहरु सामाजिक कार्यकर्ता रहको तर नेपालको राजनीतिसंग कुनै सरोकार नरहेको जानकारी दिएका थिए । साथै उनिहरुले राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसको नेपालमा गहिरो छाप नरहेको तथा धेरैजसो कार्यकर्ता भारतमा नै बस्ने हुँदा कुनै बलियो दलको रुपमा नरहेको पनि जानकारी दिएका थिए । शायद यसै कारणले होला देशमा प्रजातन्त्र आए पछि नेहरुको दवावमा मोहनशम्शेर र बिपीले भद्रकाली मिश्रलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्न बाध्य भएका थिए ।

नेपाल भारत सन्धिमा हामीले चाहेको बुँदा राख्न राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरलाई तैयार बनाउँदा शायद नेहरुले राणा शासन केही समय अझै टिकाउने आश्वासन दिएका थिए होला । तर सम्झौता पछि भने नेपाल सरकारमा बारम्बार राजनैतिक कैदी माथि दुर्ब्यवहार तथा कठोर भएको भन्दै विरोध गरिरहे । यता राजा त्रिभुवनले भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहलाई भेट गरेर नेहरुको लागि गोप्य सन्देश पठाउन सफल भए । नेहरुलाई राजाले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन सक्ने जानकारी दिएका थिए । यसको जवाफमा नेहरुले भनेका छन्, ” महामहिम राजदूतबाट जानकारी पाए अनुसार तपाइ र तपाइको प्रधानमन्त्री बिचको सम्बन्ध र तपाइको ब्यक्तिगत सुरक्षाको कुरा सुन्दा दुख लागेको छ । म यहाँलाई पूर्णरुपमा आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि हाम्रो दूतावास अन्तराष्ट्रिय कानुनको मूल्य र मान्यता अनुरुप हामीले दिन सक्ने सुरक्षा र शरणको लागि तैयार छ ।”

२००७ कार्तिक १२ गते नेहरुले सिपिएन सिंहलाई पठाएको पत्र अनुसार नेपालका राजाको प्रधानमन्त्रीसंगको सम्बन्ध बिग्रदै गरेकोमा दुखी भएको जानकारी दिन भनिएको थियो भने सुरक्षाका नाममा दूतावासमा शरण लिन तथा दूतावासबाट जहाजमा दिल्ली लग्ने ब्यबस्था मिलाउने जानकारी राजालाई दिन भनिएको थियो ।

नभन्दै राजा त्रिभुवन भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहको सहयोग र सल्लाहले बि.सं. २००७ साल कार्तिक २१ गते शितल निवासमा रहेको भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुगे । जसको जानकारी तुरुन्तै भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहले नेहरुलाई दिए भने नेहरुले त्यसको भोलिपल्ट नै पत्र लेखेर भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादलाई जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रपतिको लागि पठाइएको पत्रमा नेहरुले लेखेका छन्- बम्बइ र पूनाको भ्रमणमा आज साँझ दिल्ली आइपुगे । यस बिच मेरो अनुपस्थितिमा नेपालमा महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरु घटित भइसकेको रहेछ ।

भोलिपल्ट कार्तिक २२ मा नेहरुले सिपिएन सिंहलाई टेलिग्राम पठाएर केही कुरा गर्न लगाएका छन् । नेहरुले राजदूतलाई राजासंग भेटेर भारत आउने तैयारी गर्न लगाएका छन् । साथै तुरन्त जहाज पठाउन आफू तत्पर रहेको पनि जनाएका थिए ।

यसको भोलिपल्ट कार्तिक २३ मा भारतीय वायुसेवाको विमानलाई नेपालमा अवतरण गर्न नदिएको तथा भारत र नेपाल विचको सन्धिको कारणले आफूले विमान अवतरण गर्न नसकिने हुँदा छिट्टै नै कुनै समाधानको उपाय खोज्ने जानकारी भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले राजदूत सिपिएन सिंहलाई दिएका थिए । कार्तिक २७ गते डायरीका पन्नामा नेहरुले नोट गरेका छन् । नेपालको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रदै गएको तथा नेपाली राजदूत विजय शम्शेरले छिट्टै नै भारतसंग बार्ताको लागि आउन चाहेको सूचना प्राप्त भएको लेखेका छन् । आम नेपाली जनता राजा त्रिभुवनको पक्षमा रहेको तथा नेपाली कांग्रेसको पछि लागेको देखिएको छ । यसर्थ अब नेपाली सेनाको भूमिकामा सबै केन्द्रित रहेको देखिएको अनुमान गरिएको छ । विरगंजमा आन्दोलन चर्किएको तथा विहारका मुख्यमन्त्रीलाई भारतीय भूमीमा नेपाली आन्दोलनकारी तथा नेपाली सैनिकलाई प्रवेश नदिन पनि भनेको लेखेका छन् ।

कार्तिक २८ गते उपप्रधानमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले नेहरुलाई लेखेको पत्रका अनुसार पटेलले नेपाली कांग्रेसलाई त्यति नरुचाउने भन्ने देखिन्छ । त्यहि दिन इंटेलिजेंस ब्यूरोका डाइरेक्टर बि एन मल्लिकले नेपालको तराइमा नेपाली कांग्रेसका बिद्रोहीहरुबाट गरेका कृयाकलापको विवरण भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुलाई बुझाएका थिए । जसका अनुसार :

१. कार्तिक २५ गते राती ८ बजे नेपाली कांग्रेसले महावीर शम्शेरको हिमालयन एभिएशनले पर्चा छरेको थियो । यसको लागि जहाज पटनाबाट उडाइएको थियो ।

२. कलकत्ताबाट आएका नेपाली कांग्रेसका करिव २०० हतियारधारी लडाकुहरुलाई मुजफ्फरपुरमा जम्मा गरि ल्याइएका थिए । यि लडाकुहरुलाई मुजफ्फरपुरबाट रक्सौलसम्म ट्रकमा राखेर ल्याइएको थियो । हतियार तथा गोलाबारुद पनि कलकत्ताबाट नै ल्याइएको थियो ।

३. वीरगंजका वडाहाकिमलाई समातेर रक्सौलको थाना अगाडि रहेको डाकबंगलामा कैद गरेर राखिएको थियो । कांग्रेसले भागेर जान सक्ने भन्दै शसस्त्र लडाकुहरुले सुरक्षा दिएर राखिएको थियो । पछि विहार सरकारले रक्सौलबाट मुजफ्फरपुर लगेर राखेको थियो ।

४. नेपालबाट समातेर लगिएका ४६ नेपाली सैनिकहरुलाई समातेर रक्सौलको थानामा राखिएको थियो । तिनीहरुलाई बिगत २४ घण्टादेखि नेपाली कांग्रेसको लागि बिद्रोही सैनिकको रुपमा काम गर्न दवाव दिए पनि तिनीहरुले कांग्रेसको लागि काम गर्न नचाहे पछि थानाबाछ छोड्ने तैयारी गरिएको छ ।

५. नेपाली कांग्रेसले वीरगंजमा रहेको सदर मुलुकी खानाबाट नगद २६ लाख लुटेको रहेछ । त्यस्तै तीन बक्सा सुनको ढिक्का तथा दुइ बक्सामा सुनको सिक्का पनि चोरेर लगेका थिए । सुवर्ण शम्शेर, बिपी कोइराला तथा तेजबहादुर अमात्यले नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेका छन् । साथै भारतको रक्सौलमा रहेको सरकारी निवासमा पनि बस्ने गर्दछन् । तिनीहरुले लुटेको रकम यस निवासमा लुकाएर राखेको आशंका गरिएको छ ।

६. वीरगंजको अवस्था भयावह हुदै गएको छ । साथै सरकारी सेनाको आक्रमणको पनि डरले जनताहरु भाग्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसले सम्पती बेचेर जान पनि बन्देज लगाएको छ । वीरगंजमा ब्यापार गरेर बस्ने मारवाडीहरु पनि रक्सौल भाग्न थालेका छन् ।

७. वीरगंजबाट नेपाली कांग्रेसका २०० सैनिकहरु उत्तरी अमलेखगंज पुगेका छन् । त्यहा अन्य १२०० बिद्रोहीहरु नेपाली सेना काठमाडौबाट आउँदै गरेको आशंकामा लुकिछिपि आक्रमणको तैयारीमा बसेका छन् । भीमफेदी र अमलेखगंज बिच कहिं पनि भिषण युद्ध हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

८. आम मानिसहरुमा यस किसिमको लडाइमा भारतको साथ र सहयोग रहेको धारणा बनाउन थालेको छ । साथमा पत्रपत्रिकाले पनि यस्तै मनसाय रहेको छाप्ने गरेको देखिन्छ ।

यस किसिमको जानकारी भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरोका डाइरेक्टर बि एन मल्लिकबाट प्राप्त हुनासाथ नेहरुले विहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हालाई टेलिग्राम पठाएर भारतीय भूमी नेपाल सरकार तथा बिद्रोही नेपाली कांग्रेसले प्रयोग गर्न नपाउने तथा हतियार बोकेर आएमा हतियार खोसी प्रवेश गर्न दिने जानकारी दिए । सोही दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले बेलायती प्रधानमन्त्री सि आर एटलीलाई वीरगंजमा नेपाली कांग्रेस समर्थित बिद्रोही सैनिकहरुले बडाहाकिमको कार्यालयमा आक्रमण गरेको जानकारी पठाएका छन् । साथमा उनले लेखेका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई कुनै पनि रुपमा भारतीय भूमी प्रयोग गर्न दिइएको छैन ।

यसरी नेहरुले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ढाँटेको देखिन्छ ।