तानाशाही शासनलाई भारतको हतियार : रिपोर्ट

एएफपी । सामाजिक कार्यकर्ताहरूको एउटा संगठनले भारतीय हतियार निर्माताहरूले म्यानमारलाई बन्दुकका अंशहरू दिएको बताएको छ, जुन शासन विरोधी कार्यकर्ताहरू विरुद्ध प्रयोग हुनेछ । म्यानमारमा सैनिक शासन सत्तामा छ र त्यहाँका जनता प्रजातन्त्र स्थापना गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । आङ सान सुकी लगायत कैयौं राजनीतिज्ञ तथा हजारौं कार्यकर्ता जेलमा छन ।

म्यानमारको सत्तामा रहेको सेनाले विगतमा विपक्षी समूहहरू विरुद्ध तोप तथा हवाई आक्रमण गरेको छ । यी आक्रमणहरूको उद्देश्य विरोध र असहमतिलाई कुचल्नु हो । मानवअधिकार संगठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष म्यानमारलाई हतियारहरू नदिन आग्रह गरिरहेका छन् किनभने म्यानमारलाई हतियारहरू आम जनताविरुद्ध प्रयोग हुनेछ ।

‘जस्टिस फर म्यानमार’ नामक संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार अक्टोबरमा भारतीय कम्पनी यन्त्र इन्डिया लिमिटेडले १२२ एमएम साइजका २० ब्यारेल बन्दुक म्यानमार पठाएको थियो । जहाजबाट पठाइएका सामानको जानकारीका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । रिपोर्ट अनुसार जुन कम्पनीमा ती सामान पठाइएको थियो त्यसको नाम इनोभेटिभ टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड हो र यसको कार्यालय याङ्गुनमा छ। उक्त सामानको मूल्य ३ लाख ३० हजार युएस डलर अर्थात् करिब ४३ करोड रुपैयाँ थियो ।

जस्टिस फर म्यानमारका प्रवक्ता यादनर माउङका अनुसार , ‘यी ब्यारेलहरू निर्यात गरेर भारतले नागरिकमाथि हुने आपराधिक हमलामा सैनिक सासनलाई समर्थन गरिरहेको छ ।’

स्थिति अनुगमन गर्ने एक स्थानीय संस्थाका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा म्यानमारमा सैन्य दमनका कारण ३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समूह र देशहरूले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न म्यानमारलाई तयार पार्ने प्रयास गरेका छन् तर अहिलेसम्म असफल हुँदै आएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा म्यानमारका बारेमा जहिले प्रस्ताव आए पनि चीन र रुसको विरोधको सामना गर्नु परेको छ । डिसेम्बरमा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा एउटा प्रस्ताव ल्याइएको थियो जसमा आङ सान सुकी सहित हिरासतमा रहेका नेताहरूलाई रिहा गर्न माग गरिएको थियो। चीन र रुसबाहेक भारतले पनि यो प्रस्तावमा मतदान गरेन । भारतीय सरकारले म्यानमारको सैनिक सरकारसँगको सम्बन्धको रक्षा गर्दै आएको छ ।

भारतले विगतमा पनि म्यानमारको सैनिक शासकलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । गएको जनवरीमा नर्वेको राज्य कोषले म्यानमारको जन्टालाई हतियार बेच्न सक्ने आशंकाका कारण भारतको सरकारी स्वामित्वको भारत इलेक्ट्रोनिक्सबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लिएको थियो ।