शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व सरकारको हो : नेपाल बार

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण दिने दायित्व नेपाल सरकार र गठित आयोगहरूको भएको बताएको छ ।

नेपाल बारका तर्फबाट अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफ्नो कार्य क्षेत्राधिकार अन्तरगतका विषयहरूमा सरोकारवाला निकायले कार्य गर्ने भएकाले यसैलाई लिएर क्षेत्राधिकारको विवाद सृजना गर्नु जायज नहुने पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु(याउने उद्देश्यले बिगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुवै आयोगहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कार्यहरू गर्दै आइरहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु(याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै आफ्नो कार्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका विषयहरूमा सरोकारवाला निकायले कार्य गर्ने र सोही विषयलाई लिएर क्षेत्राधिकारको विवाद सृजना हुने गरी भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिहरू प्रकाशित भएको पाइएकोमा यस एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत उल्लेख ।

बारले आ–आफनो क्षेत्राधिकारभित्रको काम तदारुकताका गर्न पनि सम्बन्धित पक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले निराकरण गर्नुपर्ने संक्रमकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार मुद्दा परेपछि राजनीतिक दलहरु पक्ष र विपक्षमा धारणा राख्ने क्रम तीव्र बनेको बेला बारको विज्ञप्ति आएको हो । बार कानून व्यवसायीहरूकाे छाता संगठन हाे ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको उचित समाधानका लागि भन्दै सरकारले मेलमिलाप आयोग बेपत्ता व्यक्तिहरुको खोजी तथा छानबिन आयोग गठन गरेको छ । काम गर्न कानून भने दिइएको छैन ।