भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणले नेपालको राजनीतिक उथलपुथल आएको हो ?

भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा दुईदिने भ्रमणका लागि गत फागुन १३ गते नेपाल आएका थिए । क्वात्रा विदेश सचिव हुनुअघि २०२० मार्चदेखि २०२२ सम्म नेपालका लागि भारतीय राजदूत थिए । क्वात्राको यो भ्रमणलाई नेपालमा भैरहेको राजनीतिक उथलपुथलसँग जोडेर हेर्नेहरुको कमि छैन ।

क्वात्राको नेपाल भ्रमण पछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टीबीचको गठबन्धन दुई महिनामै टुटेको छ । ओलीको पार्टी नेकपा एमाले नेपालको दोस्रो ठूलो पार्टी हो । यो गठबन्धन टुट्नुको मुख्य कारण प्रचण्ड राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको समर्थनमा आउनु नै रहेको बताइएको छ । प्रचण्डले सहमति अनुरुप काम नगरि धोका दिएको आरोप लगाउँदै नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ । नेपालमा बिकसित यी सबै घटनाक्रमलाई भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको त्यही भ्रमणसँग जोडिएको छ ।

नेपाल दूतावासहरुबाटै चल्छ ?

नेपालका बारेमा के पनि भनिन्छ भने यहाँको सरकार सिंहदरबारबाट होइन राजधानी काठमाडौंमा रहेका केही दूतावासहरुबाट चल्छ । काठमाडौंस्थित भारतीय तथा चिनियाँ दूतावासलाई नेपालमा शक्तिको केन्द्र मानिन्छ । मानिसहरुले अमेरिकी दूतावासलाई पनि त्यही दृष्टिकोणबाट हेर्छन् । प्रचण्डको पार्टीका एक विद्यार्थी नेताले विनयमोहन क्वात्राको भ्रमण पूर्वनिर्धारित भए पनि उनको भ्रमणपछि के भयो त्यो संयोग मात्र नभएको बताए । प्रचण्डको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का ती विद्यार्थी नेताले भने, ‘विनयमोहन क्वात्रा नेपालका लागि भारतका राजदूत भैसकेका छन् र भारतको हितलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने उनलाई राम्रोसँग थाहा छ । यहाँको सरकार पनि भारतीय दूतावासबाट चल्ने गरेको पाइन्छ । विनय मोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विभिन्न दलका नेताहरुसँग भेट गरेका थिए ।

गत डिसेम्बर २५ मा ओलीको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको भारतलाई मन परेको थिएन । भनिन्छ नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकतालाई भारतले आफ्नो स्वार्थविपरीत मानेको छ । विजयकान्त कर्ण डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूत रहिसकेका ब्यक्ति हुन् । उनी काठमाडौंमा ‘सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजिज्म एण्ड फेडेरेलिज्म’ (CEISF) नामक थिंक ट्याङ्क चलाउँछन् । विनय क्वात्राको नेपाल भ्रमण र ओली–प्रचण्डको विछोडबीच कुनै सम्बन्ध छ ? भन्ने प्रश्नमा विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक हुँदा भारतलाई असहज भएको छ । यसका पछाडि पनि कारण छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध राज्य–राज्य बिचको सम्बन्ध हो तर नेपालमा चीनले कम्युनिष्ट पार्टीमार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ । चीनले सधैं नेपालका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकजुट रहुन भनेर प्रयास गर्दै आएको छ । त्यसको फाइदा पनि चीनले पाउँछ ।

नोभेम्बर २०१७ मा ओली र प्रचण्ड मिलेर चुनाव लडे । २०१८ को फेब्रुअरीमा ओली प्रधानमन्त्री बने र केही महिनामै दुवैले आ- आफ्ना पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाए । विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘ओली र प्रचण्ड मिल्दा चीनलाई धेरै फाइदा भयो । उक्त सरकारले चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा सामेल हुने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यहाँ चिनियाँ दूतावास शक्तिको केन्द्र बन्यो। ओलीले पनि चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न लागेका थिए तर त्यसको नेपाल भित्रैबाट विरोध भएयो भने इन्डो-अमेरिकाको दबाब पनि थियो, त्यसैले त्यो काम हुन सकेन । नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गरेपछि चीनले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई चिन लान सक्ने थियो ।

सन् २०२० मा हङकङका स्थानीय जनता चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको विरोधमा सडकमा उत्रिएपछि नेपालको तत्कालीन ओली सरकारले हङकङ चीनको अभिन्न अंग हो र नेपाल चीनको साथमा रहेको बताएको थियो । त्यतिबेला धेरैले ओली सरकारलाई सोधेका थिए – किन कश्मीरको विषयमा नेपालले यसरी खुलेर बोल्दैन ? विनय क्वात्राको भ्रमणलाई नेपालमा ओली-प्रचण्ड विभाजनसँग सीधै जोड्न नसकिने तर कहिलेकाहीँ संयोगवश घटनाहरू हुने गरेको विजकान्त कर्ण बताउँछन् । नेपालमा राष्ट्रपतिको पद भारतको जस्तै छ । नेपालमा पनि राष्ट्रपतिलाई त्यति धेरै अधिकार छैन । यद्यपि नेपालकी वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल निकै विवादास्पद रह्यो ।

विद्यादेवी भण्डारी केपी शर्मा ओलीको वफादार मानिन्छिन् । २०२१ मा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्नुपर्‍यो तर त्यसले विद्यादेवी भण्डारीको वफादारीलाई असर गरेन । २०२१ को जुनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको हैसियतमा धेरै विधेयकहरू रोकेकी थिइन् । नागरिकता विधेयक तीनै विधेयक मध्ये एक हो । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता कञ्चन झाका अनुसार ओलीको पार्टीबाट कोही राष्ट्रपति भए विद्यादेवी भण्डारीले जस्तै अवरोध खडा गरिरहने प्रचण्डलाई थाहा थियो । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्नु उचित माने । कञ्चन झा भन्छन्, ‘ विद्यादेवी भण्डारीले भारतलाई पनि मन नपर्ने यस्ता धेरै काम गरिन् । नागरिकता विधेयक पास भएको भए त्यो मधेसीको पक्षमा हुने थियो । भारतीय पक्षबाट भएको अघोषित नाकाबन्दी नागरिकताको सवालमा मात्रै थियो । यस्तो अवस्थामा भारतका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि महत्वपूर्ण थियो । भारतका लागि सधैं अवरोध खडा गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बनोस् भन्ने उ पनि चाहँदैनथ्यो । विनय मोहन क्वात्राले नेपालका नेताहरूलाई राम्ररी बुझेका छन्। नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकता भारतका लागि राम्रो होइन भन्ने पनि उनको मनमा थियो ।

नेपालका लागि भारतका राजदूत रञ्जित राय पनि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकता भारतलाई त्यति मन नपरेको बताउँछन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरू वैचारिक रूपमा चीनको नजिक मानिन्छन् । रञ्जित राय भन्छन्, ‘प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनु र ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुमा फरक छ । भारतले नेपाली कांग्रेसको सरकारमा बलियो उपस्थिति चाहेको थियो । अब ओलीको पार्टीलाई हटाएपछि प्रचण्ड सरकारमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनेछन् । यता यो सरकारका लागि राष्ट्रपतिको कुर्सीमा पनि कोही वफादार रहनु आवश्यक थियो । ओलीको पार्टीबाट कोही राष्ट्रपति बनेको भए नेपाली कांग्रेस वा प्रचण्डलाई काम गर्न सजिलो हुने थिएन । रञ्जित राय भन्छन्, ‘प्रचण्ड र ओलीको सम्बन्ध पहिले नै बिग्रिएको थियो । दुवै एकअर्काको तुलनामा शेरबहादुर देउवासँग बढी सहज महसुस गर्छन् । प्रचण्ड अब नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकारमा छन् र ओलीसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेर उनले आफ्नो गल्ती सच्याएका छन भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यहाँ अर्को शंका छ जुन सत्य हुन सक्छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन ओलीले शेर बहादुर देउवासामु प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावना छ । देउवा ८० वर्षका भैसकेका छन् र उनलाई तीन वर्ष पर्खन सजिलो छैन । दीपकुमार उपाध्याय भारतका लागि नेपाली राजदूत रहिसकेका राजनितिज्ञ हुन् । नेपालका राजनीतिज्ञहरुले नै बाहिरी हस्तक्षेपलाई निम्तो दिएको उनको बुझाइ छ । दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘विनय क्वात्रा भारतका विदेश सचिव भए पनि प्रधानमन्त्रीसँग सीधै भेट्छन् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रपतिदेखि विपक्षी दलका नेतासम्म सबै सँग सहज भेटघाट गर्छन् । क्वात्राले नेपालका आफ्ना समकक्षीलाई भेट्नुपर्ने थियो । त्यतिले पर्याप्त नभए परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेट्थे । भारतका लागि नेपाली राजदूतले त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेट्न त्यति सजिलो छैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना परराष्ट्र सचिव तथा परराष्ट्रमन्त्रीमाथि विश्वास गरेको भए उनिहरूमार्फत नै विनय क्वात्राको कुरा सुन्नुपर्ने थियो । तर यहाँको राजनीति निकै तल्लो तहमा पुगेको छ । कसैले कसैलाई विश्वास गर्दैन । दीपकुमार उपाध्याय नेपालका राजनीतिज्ञहरुले आफ्नो गल्तीमा भारतलाई दोष दिदैं आएको पनि बताए । मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालमा भारतको माइक्रो म्यानेजमेन्ट लगभग शून्य भएको उनको भनाइ छ । रणजित रायले आफ्नो पुस्तक ‘काठमाडौं डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइम्स’ मा नेपालमा ‘आमन्त्रित हस्तक्षेप’को उदाहरण पनि दिएका छन् ।

रञ्जित रायले लेखेका छन्, ‘नेपालमा नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति हुने बेला थियो । नेपालका तत्कालीन गृहमन्त्रीले मलाई नयाँ आईजीपीका उम्मेदवारहरूका बारेमा सोधे । यस बिषयमा दूतावासका सहकर्मीहरूसँग सल्लाह गर्दा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नु राम्रो हो भनी मलाई सुझाईएको थियो । नेपालका गृहमन्त्रीलाई मैले वरिष्ठताका आधारमा आईजीपी छनोट भए राम्रो हुने बताए । अर्को पटक दूतावासमा अर्का नयाँ आईजीपी छनोटको विषय उठ्यो । त्यसमा चार जना उम्मेदवार थिए । चारैजना उम्मेदवार मलाई भेट्न काठमाडौं स्थित इन्डिया हाउसमा आए र सबैले आ–आफ्नो तरिकाले भारतसँग सहकार्यको कुरा गरे । रञ्जित रायले लेखेका छन्, ‘मैले कसैलाई फोन गरेको थिइनँ । यसपटक गृहमन्त्रीको छनोट तथा गृहमन्त्रीको पार्टीको अध्यक्षको छनोटमा दुई फरक व्यक्ति थिए । भिडन्तको स्थिति थियो । पार्टी सभापतिको रोजाइको व्यक्ति आईजीपी बने पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त नियुक्ति बदर गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ आईजीपी नियुक्त भयो। गृहमन्त्रीको रोजाइका उम्मेदवार प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे । पछि सोही पार्टीबाट सांसद बने । भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको आरोप लगाईए पनि यो सधैं भारतको पक्षबाट हुँदैन – पुर्व राजदुत रञ्जितको राय छ । -बीबीसी