विश्वव्यापी जल संकटको संकेत

काठमाडाैं । आगामी २७ वर्षमा पानीको माग ८० प्रतिशतले बढ्नेछ । धेरै देशहरूमा प्रत्येक दिन बित्दै जाँदा पानीको संकट थप गहिरिँदै गएको छ ।

सन् २०५० सम्ममा यो संकटले अझ भयावह रूप लिने अनुमान गरिएको छ । धेरै शहरहरूमा, स्थिति यति हदसम्म खराब हुनेछ कि यसलाई नियन्त्रण गर्न लगभग असम्भव हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको नयाँ प्रतिवेदन ‘वर्ल्ड वाटर डेभलपमेन्ट रिपोर्ट- २०२३’ मा यो जानकारी उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा जारी गरिएको तथ्यांकअनुसार सन् २०५० सम्ममा सहरहरूमा पानीको माग ८० प्रतिशतले बढ्नेछ । अहिलेको तथ्याङ्कलाई हेर्दा विश्वभर सहरमा बसोबास गर्ने करिब १०० करोड मानिसले पानीको सङ्कटको झेलिरहेका छन् । आगामी २७ वर्षमा यो संख्या २४० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यति मात्र होइन, सहरका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । यसका लागि कतै भूमिगत पानीको सतह घट्नु र खोला, ताल आदिमा पानीको गुणस्तर घट्नु पनि जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०१० को तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष विश्वका करिब ३२० करोड मानिस वर्षमा कम्तिमा एक महिना पानी अभावको सामना गर्न बाध्य छन् । यसरि हेर्ने हो भने यो विश्वव्यापी जनसंख्याको ४६ प्रतिशत हो । खानेपानी संकटमा परेका यीमध्ये ८० प्रतिशत मानिस एसियामा बसोबास गर्छन् । विशेष गरी ती मध्ये अधिकांश मानिस भारत, पाकिस्तान र चीनका छन् । प्रतिवेदन अनुसार आज विश्वको कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत अर्थात् २० करोड मानिसमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच छैन, जबकि ४६ प्रतिशत जनसंख्या (३६ करोड मानिस) सरसफाइको अभाव भएको वातावरणमा बाँचिरहेका छन् । हेर्ने हो भने विगत ४० वर्षदेखि विश्व स्तरमा पानीको प्रयोग हरेक वर्ष झण्डै एक प्रतिशतको दरले बढ्दै गएको छ भने सँगसँगै जनसंख्या वृद्धि र विकास हुँदैछ यो अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । आज विश्वको जनसङ्ख्याको दशौं भाग पानी संकटले गम्भीर रूप लिएका देशहरूमा बसोबास गरिरहेको छ।

हेर्ने हो भने, हामीसँग रहेको जलस्रोतको अन्धाधुन्ध दुरुपयोग भैरहेको छ । हामी पानी प्रदूषित गर्ने पक्षमा छैनौं तै पनि जलवायु परिवर्तनले जलचक्रमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ जसले यो संकटलाई थप गम्भीर बनाउँदैछ । यसै सन्दर्भमा गत हप्ता प्रकाशित अर्को एउटा प्रतिवेदनले यो क्रम जारी रह्यो भने आगामी सात वर्षमा ( सन् २०३० सम्ममा ) ताजा पानीको माग ४० प्रतिशतले मात्र आपूर्ति हुने देखाएको छ । यसको नतिजाका रूपमा, पानीको झगडाले संसारमा गम्भीर रूप लिनेछ ।

यस्तो समस्याबाट जोगिन प्रतिवेदनले आपसी सहयोग र साझेदारीको कुरा गरेको छ । यस सम्बन्धमा युनेस्कोका महानिर्देशक अड्री अजौले प्राप्त गर्ने विषयमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार विश्वव्यापी जलसंकटलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर आउनुअघि नै रोक्न विश्वस्तरमा बलियो संयन्त्र खडा गर्न जरुरी छ । पानी हाम्रो साझा भविष्य हो । यसको समान वितरण र दिगो व्यवस्थापनका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छ । उल्लेखनीय कुरा के छ भने यही उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै सन् १९७७ यता संयुक्त राष्ट्रसंघले २२ देखि २४ मार्चसम्म पहिलो जल सम्मेलन सम्पन्न गरेकोछ । सम्मेलनमा विश्वभरका मन्त्री तथा राष्ट्र प्रमुखले पानीसँग सम्बन्धित विश्वव्यापी समस्याका बारेमा छलफल गरेका थिए भने त्यहाँ सरकारले बेवास्ता गरेका ती मुद्दाहरू पनि उठेका थिए ।