मिटर ब्याज पीडितको समस्या जेलिँदै

२०७९ असोज १ गते गृहमन्त्रालयकोे तर्फबाट डा.भीष्मकुमार भूसाल र मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समितिको तर्फबाट रामसुरत गुप्तावीच ५ बूँदे सहमति भएर मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल गठन भएको थियो।

२०७९ चैत १८ गते गृहमन्त्रालयकै सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासमानवीच अर्को ५ बुँदे सहमति भयो ।

यसरी भिन्नाभिन्नै समयमा गृहमन्त्रालयसंग सम्झौता गर्ने मिटर ब्याज पीडित पनि भिन्ना भिन्नै टोलीका थिए । तर दुवै टोलीको माग र उद्धेश्य मिटर ब्याज पीडितहरुलाई ऋणमुक्त र त्रासमुक्त बनाउनु थियो ।

यी दुवै समूहले सरकारबाट आश्वासन र विश्वास पाएर आआफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएर सरकारी कारवाहीको प्रतीक्षा गरि बसेका थिए । तर उनीहरुको माग सम्वोधन गर्ने तर्फ कुनै पनि कदम अघि नबढेको पाएपछि उनीहरु पुन आन्दोलित हुन गए ।

२०७९ असोज १ गते सरकारसंग सम्झौता गरेर फिर्ता भएका मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले भने—सरकारसंग भएका दुवै सहमति अपूर्ण र साररहित छन् । त्यसैले ठोस कार्वाही अघि वढाउन माग गर्दै दोस्रो आन्दोलन गरेका हौं ।
यस समूहले सरकार समक्ष थप मागहरु राख्दै अविश्वास र असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको छ । यस समूहले सरकारसंग गरेको पहिलो सम्झैतामा यी पाँच बुँदा थिए ।

१. मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस बमोजिम स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको संलग्नतामा लेनदेनका कागजहरु छानबिन गरी कानुन सम्मत कागजात पालिकामा अद्यावधिक गरी एक प्रति पालिकामा राख्ने र मिटरब्याजसँग सम्बन्धित देखिएका कागजात खिच्ने तथा अवैध घोषणा गर्ने तथा दृष्टिबन्धक खोल्नुपर्ने देखिएमा सो को लागि कानुन सम्मत सहजीकरण गर्ने । उल्लिखित प्रयोजनका लागि आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी पठाउने ।

२.मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदनको सिफारिस बमोजिम गर्ने ।

३.मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

४. ऋणीसँग ऋणको तमसुक गर्दा ऋणीले साँवा ब्याज चूक्क्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहु वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिष्टे्रशन पास गरिदिएको तर कानुन सम्मत रुपले हुन आउने साँवा ब्याज पुरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म विक्री गरेको भए तापनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म विक्री गरेको भए तापनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गरी कानुनी ब्यवस्था गर्ने ।

५. सङ्घर्ष समितिका मागपत्रका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले लिनु पर्ने आवश्यक निर्णयका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने ।

सरकारसंगको सहमतिमा यी पाँच बुँदा परेको भएता पनि ७ महिना बितिसक्दा पनि सरकारको तर्फबाट कार्यदल समेत गठन हुन सकेन । कार्यदल गठन नहुँदा कारवाहीको लागि मन्त्रीपरिषद समक्ष सिफारिस हुन सकेन । फलत मन्त्रीपरिषदले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । तर यसवीचमा मिटरब्याज पीडितहरुलाई मिटरब्याजी साहुहरुले अनेकन दुख र प्रताडना दिए पाए । यसरी सास्ती खेप्न परेपछि मिटर ब्याज पीडितहरुको सरकारमाथि विश्वास टुट्न गयो । उनीहरु अहिले सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । अहिले उनीहरुको माग पनि पहिलेको भन्दा भिन्न छ । जसको सम्वोधन गर्न सरकारले अर्को सहमति वा सम्झौता नगरी साम्य हुने देखिँदैन ।

सरकारले मिटर ब्याज विरुद्धको संघर्ष समितिसंग गरेको दोस्रो सहमतिमा पनि ५ बुँदा परेका छन् ।

१. मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको मिति २०७९–०५–२७ को प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरु शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

२. मिटरब्याजीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च व्याजदरमा ऋण असुल्ने , वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसूक/कागजात बनाउने ,ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमति भए पश्चात बस्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।

३. मिटरब्याज पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी ÷गुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय /सहजीकरण समिति गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने । उक्त समितिले बुँदा नं. २ बमोजिम गठन हुने आयोगको कामलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाको लागि सहजीकरण गर्ने ।

४. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीध्र निष्कर्षमा पु¥याउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

५. बुँदा नं.२ बमोजिमको आयोग गठनको निर्णय भएसँगै मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले गर्दै आएका आन्दोलनका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने ।

इस सहमति बमोजिम सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरिबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पूर्वप्रहरि नायवमहानिरिक्षक उत्तमराज सुवेदी र पूर्वनायवमहान्याधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल रहेको तीन सदस्यीय आयोग गठन भैसकेको छ । यसको मुख्य कार्यालय जनकपुरमा रहने जनाईएको छ । यस आयोगलाई छानबिन गरिु प्रतिवेदन पेश गर्न तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

सरकारले आयोग गठन गरिदिएपछि पनि मिटर ब्याज पीडित आन्दोलनकारीहरुले चित्त बुझाएका छैनन् ।

मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान—मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहा जोड दिँदै भन्छन्— यी दुबै सहमति अपूर्ण रहेको छ । यसैकारण हामीले स्पष्ट माग राखेर निर्णयक आन्दोलन शुरु गरेका छौं ।
हाल राखिएका नयाँ मागहरु निम्न छन्—

१) मिटरब्याज पीडितका जाहेरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिइरहेको छ । तर कानुनको अभावमा धेरै जाहेरी कारबाही प्रक्रियामा जाँदैनन् । उल्टै प्रशासनको दबाबमा प्रचलित कानुनले तोकेको १० प्रतिशत ब्याज विपरीत कतिपय मुद्धा अन्यायपुर्ण तरिकाले जबरजस्ती मिलाइन्छ । प्रशासनले न्यायपुर्ण ढङ्गले हलगर्न खोजेको सन्दर्भमा समेत सुदखोरहरुले अदालत दुरुपयोग गरेर मुद्धामाथिको कारबाही निष्प्रभावी बनाइरहेका छन् ।

२) फर्जी तमसुकको बलमा साहु–महाजनले धमाधम अदालत मार्फत किसानको जमिन हड्पिरहेका छन् । मिटरब्याजका तमसुक अवैध ठहर गर्दै अदालतमा जारी मुद्धा प्रक्रियालाई स्थगित नगरे किसानहरु भुमिबाट बेदखल हुने गति तीब्र हुन्छ । अहिलेको चुनौती नै यस्तो अवस्था तत्काल रोक्नु हो ।

३) मिटरब्याज सम्बन्धमा साहु–महाजनले अहिले तमसुकमात्र होइन चेकको सहारामा रकम प्रवाह गर्न वाध्य बनाइरहेका छन् । खाली चेकमा किसानलाई जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउँदै चेक बाउन्स गर्ने मुद्धामा फसाउन थालिएको छ । यस्तो बलजफ्ती तत्काल रोकिनु पर्छ ।

यी तीनवटै परिस्थितिप्रति पछिल्लो सम्झौता मौन छ । समस्यालाई लम्ब्याउने कुनै पनि सम्झैताले मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलनलाई विश्वस्त बनाउने छैन । अहिलेको कानुनी आवश्यकता भनेको गृह हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको मिटरब्याज विरुद्धमा कानुन मस्यौदालाई शीघ्र पूर्णता दिँदै नयाँ ऐन लागु गर्नु हो । आयोग गठन गरेर समय लम्ब्याउनु पीडित पक्षलाई अलमल्याउनु मात्र हो । कानुनको अभावमा किसानको जग्गा लिलाम भइरहने छ । प्रशासन संयन्त्रले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्ने छैन ।

हामी चाहन्छौ, आन्दोलनकारीको सम्पूर्ण खाचो समेट्न विधमान मस्यौदा तत्काल सार्वजनिक गरियोस् साथै कानुन बनाउने कार्यलाई तीव्र गतिमा पूर्णता दिइयोस् ।

विधमान समस्या हल गर्न कानुन सहायक मात्र हुने छ । तर सत्तारुढ दलले यति समेत नचाहेको संकेत पछिल्लो सम्झौताबाट छर्लङ्ग छ । त्यसैले आन्दोलनलाई निर्णायक मोड दिन जरुरी छ । कानुनी आधारलाई बलियो बनाउन समेत सरकारले राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न अपरिहार्य छ । हामी चाहन्छौ, सरकारले मिटरब्याजका तमसुक अवैध भएको घोषणा तत्काल गरोस् । साथै मिटरब्याज विरुद्धका सम्पूर्ण मुद्धा तत्काल स्थगित गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्धा पुनरावलोकन गर्ने र मिटरब्याजी साहु–महाजनको सम्पत्ति छानबिन गर्ने राजनीतिक बन्दोवस्त शीघ्र गरोस् । अन्यथा पीडितहरुको चेक बाउन्स हुने, जमिन खोसिने साथै पीडितहरु नै थुनिने कार्यले तीव्रता पाउँछ ।

यी मागहरु तत्काल पुरा गराउन निर्णायक संघर्षको लागि अपील गरिएको छ । यी मागहरु पुरा नभएसम्म आन्दोलन गरिरहने उनीहरुको माग छ ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार