नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर, यी हुन् कारण

काठमाडौं । एक समय नेपाली निर्माणमा विदेशी सिमेन्ट प्रयोग हुन्थ्यो । एक त उत्पादनमै कमी, अर्को नेपाली उत्पादन प्रतिको विश्वास कमजोर थियो । अहिले घरदेखि विकास निर्माणका जुनसुकै परियोजना स्वदेशी सिमेन्टकै भरमा चलिरहेको छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर मात्र हैन् निर्यात समेत हुन थालेको छ । पछिल्लो समय भारतमा समेत नेपाली सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको छ ।

यो वर्ष फागुनमा नेपालले झन्डै १४ करोड रूपैयाँको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात गर्यो । भारतमा हुने पूर्वाधार निर्माणमा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग बढ्नुका साथै भारतीय उद्योगहरूले पनि नेपालबाट क्लिंकर आयात गरेर सिमेन्ट बनाउन थालेका छन् ।

भुकम्पपछिका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हालसम्मकै धेरै ३१ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट भित्रिएको थियो। यो स्थितिबाट उठेर सिमेन्ट व्यापार अहिले निर्यातउन्मुख छ ।

पछिल्लो समय स्वदेशी सिमेन्टको उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा धेरै छ । वार्षिक माग औसत एक करोड १० लाख टन हो । सञ्चालनमा भएका उद्योगको उत्पादन क्षमता एक करोड ८० लाख टन माथि छ । दर्ता भएका सबै उद्योग चल्ने हो भने साढे दुई करोड टन हाराहारी उत्पादन हुन्छ । यो भनेको वार्षिक तीन खर्ब रूपैयाँ बराबरको उत्पादन हो ।

नेपालमा हाल सय भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि दर्ता भएका छन् । तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लगानीमा स्थापना भएका सम्पूर्ण सञ्चालनमा छैनन् । हाल विदेशी लगानीसहित निजी क्षेत्रका ६५ उद्योगले दैनिक उत्पादन गरिरहेका छन् । ती उद्योगबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ७० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् ।

अहिले अधिकांश ठूला व्यापारिक घराना सिमेन्ट उद्योगमा संलग्न छन् । चौधरी समूहले नवलपरासी र पाल्पामा सिमेन्ट उद्योग खोलेको छ । मुरारका अर्गनाइजेसन सुरूदेखि नै यसमा आबद्ध छँदैछ । विशाल ग्रुपले त्रिवेणी ग्रुपसँग मिलेर दाङमा उद्योग चलाएको छ । शंकर समूह र लोमस ग्रुप पनि सिमेन्टमा सक्रिय छन् । त्यस्तै, शंकर, अम्बे र गोल्छा अर्गनाइजेसनको लगानीमा सौर्य सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ ।

सिमेन्ट उद्योगहरू खासगरी भैरहवा, नवलपरासी, दाङ, उदयपुर, जनकपुर, मोरङ, वीरगन्जमा बढी छन् । यो भेगमा चुनढुंगा खानी धेरै भएकाले उद्योगहरू त्यहाँ केन्द्रित भएका हुन् । अझ भैरहवा त सिमेन्ट उद्योगको ’हब’ नै बनेको मुरारका अर्गनाइजेसनको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारका बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका मुरारकाले भैरहवा क्षेत्रमा १२ वटा सिमेन्ट उद्योग रहेको र सो उद्योग कुल सिमेन्ट उद्योगको झन्डै ४० प्रतिशत भएको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करिब ३० अर्ब रूपैयाँको क्लिंकर आयात भएको थियो । तर खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७५/७६ सम्म १७१ वटा चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स जारी गरेपछि आयात कम हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै क्लिंकरमा जम्मा पाँच अर्ब रूपैयाँ मात्र बाहिरियो । यही क्रमले निरन्तरता पाउँदै गत वर्ष एक अर्ब हाराहारीको क्लिंकर आएको थियो भने यो वर्षसम्म आइपुग्दा चार करोडभन्दा कम मूल्यको क्लिंकर भित्रिएको छ ।

सरकारी पहलकै कारण सिमेन्ट उद्योग विस्तारमा बल पुगेको पूर्व वाणिज्यसचिव चन्द्र घिमिरे बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिलो आफैं उद्योग खोलेर लगानी ल्याउने सम्भावना देखाइदिनु । दोस्रो, कच्चापदार्थ (चुनढुंगा) को सम्भाव्यता अध्ययन, उत्खनन अनुमति र पहुँच मार्गको निर्माण हुनु । तेस्रो प्रतिस्पर्धी बन्न आयातीत सिमेन्टमा लगाएका शुल्क तथा निर्यातमा दिएको अनुदान दिनुले सिमेन्ट उद्योग विस्तारमा टेवा पुगेको हो ।’

लोडसेडिङ अन्त्य, निजी क्षेत्रको चासो र विदेशी लगानीका लागि बाटो खुल्नु पनि सिमेन्ट उद्योगका लागि वरदान साबित भएको जानकार बताउँछन् । ’सरकारले प्रोत्साहन दिन थालेसँगै यो उद्योगमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्यो,’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले भने ।

अघिल्ला बर्षको तुलनामा सिमेन्टको मुल्य घट्दै आएको छ । त्यसको कारण भनेको उद्योगीहरूले मूल्य घटाउन सक्नुमा लागत कम हुनु नै मुख्य मानिएको छ । अहिले एक किलो सिमेन्टको लागत ११ रूपैयाँ पर्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। पहिले लोडसेडिङ हुँदा जेनरेटर चलाएर उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्थाले लागत बढी थियो । अहिले बिजुली उत्पादन बढ्नुले सिमेन्टको लागत घटाएको छ ।

विदेशी लगानीको प्रवेशले पनि सिमेन्ट उद्योग फस्टाउनुको अर्को कारण रहेको उद्योगीहरु बताउँछन् । विदेशी लगानीसँगै उच्च प्रविधि भित्रिएको छ । एकैपटकमा धेरै उत्पादन गर्ने क्षमता विकास भएको छ । कम नाफा राखेर बेच्न सक्ने हैसियत बनेको छ । बजारमा चलेभन्दा सस्तोमा सिमेन्ट पठाउन सकिएको छ । जस्ले आन्तरिक बजारमा मुल्यमा प्रतिस्पर्धा चलेको छ । त्यस्ले उपभोक्तालाई सिमेन्ट खपतमा सजिलो बनाएको छ ।

केही नेपाली उद्योगीहरू भने यसले आफूलाई समस्या पारेको बताउँछन् । विदेशी लगानीका उद्योगले लागतभन्दा कममा बेचिरहेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष हरि न्यौपानेले बताए । त्यस समस्यामा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि समर्थन जनाउँछन् ।

उद्योग विभागले हालै सिमेन्ट क्षेत्रबारे अध्ययन गरेपनि सार्वजनिक गरिएको छैन् । यद्यपी, उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सिमेन्ट उद्योग क्षेत्रमा थप प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चुनौतीपूर्ण हुने औंल्याएको छ । स्वदेशी उत्पादकहरू विदेशी लगानीसँग डराइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले भने सिमेन्टमा विदेशी लगानी उपयुक्त भएको र अझै आकर्षित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्र बैंकको त्यो अध्ययनले तीन वर्षमा सिमेन्टको माग दोब्बर हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर अहिले माग एकदमै कम छ । कोरोनापछि देशको अर्थतन्त्र शिथिल बनेपछि सरकारी खर्च कम हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्नु, घरजग्गा कर्जामा कडाइ हुनुले सिमेन्टको माग कम हुँदै गएको देखिन्छ ।

वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे ढुवानी लगायत हिसाबले पनि भारत नै नेपालको उपयुक्त बजार हुने बताउँछन् । त्यसमा पनि नेपाली सीमाबाट नजिकको भारतीय बजारको मागलाई ध्यानमा राखेर उत्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा ओपिसी, पिपिसी र पिएससी गरी तीन थरीका सिमेन्ट उत्पादन हुन्छन् । बढी मात्रामा भने ओपिसी नै छ । ओपिसीमा ३३, ४३ र ५३ ग्रेड छन् । पिपिसी सबभन्दा राम्रो ग्रेडको सिमेन्ट मानिन्छ । यसको प्रयोग जलविद्युत् आयोजना, ठूला कम्प्लेक्स, बाँध र अन्य महत्वपूर्ण आयोजनामा हुन्छ । ओपिसी ५३ पनि राम्रै हो । यसको प्रयोग सडक, धावनमार्ग, पुल, बिजुलीका पोल र अन्य ठूला संरचनामा हुन्छ ।

सिमेन्ट उद्योगका लागि अबको मुख्य चुनौती भनेको उत्पादन लागत अझै घटाएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु हो । तत्कालका लागि सरकारले ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिएको छ । त्यो अपर्याप्त भएको घिमिरे बताउँछन् ।

लागत घटाउने उपायका रूपमा प्रमुख सीमानाकासम्म रेल्वे सञ्जाल बनाउने, तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कोइला भारतीय बजारबाट किन्ने गरी व्यापार नीति संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगी मुरारका पनि भारतीय बजारबाट मात्रै कोइला किन्न सके प्रतिबोरा १० रूपैयाँसम्म मूल्य घटाउन सकिने बताउँछन् । बिजुलीबाट पनि ठूलो मात्रामा लागत घटाउन सकिने ठाउँ रहेको उनले बताए । यसका लागि नेपालले भारतमा बेच्ने बिजुली मूल्यमा उद्योगलाई बेच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सहज कार्यविधि र नीति भए सिमेन्ट उत्पादन लागत बोरामा २५ रूपैयाँसम्म घटाउन सक्ने ठाउँ रहेको उनी बताउँछन्। वर्षमा दुई–तीनवटा निजी सिमेन्ट उद्योग दर्ता हुनेमा भूकम्पकै वर्ष सातवटा, अर्को साल ११ वटा र २०७४ सालमा त १५ वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता भए ।

यसरी अहिलेसम्म सयवटा भन्दा बढी उद्योग खडा भएका हुन् । ती उद्योगबाट नेपालमा वार्षिक करिब एक खर्ब रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ । त्यसैले पनि उद्योगीहरू सिमेन्ट आयात शून्य भएको दाबी गर्छन् । भन्सारको तथ्यांकले भने अझै पनि महिनाको तीन–चार करोड रूपैयाँको सिमेन्ट आइरहेको देखाउँछ । तर यो नेपाली सिमेन्टले नपुगेर ल्याइएको होइन ।

धेरैअघि बन्न थालेका परियोजनामा कुन सिमेन्ट प्रयोग गर्ने भनी पहिले नै तोकिएको हुन्छ । त्यही भएर थोरै परिमाणमा आयात भइरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । हालको बजार माग, उत्पादन र आपूर्ति हेर्दा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको देखिन्छ ।