राष्ट्रिय उत्सव : लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?

२०६२/६३ को ऐतिहासिक अभूतपूर्व जनआन्दोलनको संझनामा हरेक वर्ष वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस तथा जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाईदैँ आएको छ । यसै सिलसिलामा सत्रौं लोकतन्त्र दिवस ११ वैशाख २०८० का अवसरमा शान्ति समाजले देशव्यापी रुपमा आयोजित कार्यक्रमका लागि तयार एउटा अवधारणापत्र तयार गरेको छ । आजको दिनमा यो अबधारणापत्र सामयिक हुने मानेर यसलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ मा नेपालमा भएको अभूतपूर्व जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप शान्तिपूर्ण
माध्यमबाट ऐतिहासिक परिवर्तन संभव भएको हो । मूलतः सात राजनीतिक दलहरूको स्थानमा भएको उक्त जनआन्दोलनमा सात राजनीतिक दल, ने.क.पा. (माजीवादी) लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनसहित नागरिक समाजको योगदान स्मरणीय छ । उक्त जनआन्दोलन सफलताको श्रेय ती नाख नागरिकहरूलाई जान्छ जसले ज्यानको परवाह नगरि निरन्तर सडकमा उत्रिएर शाही सत्तालाई घुडा टेकाउन बाध्य पारेका थिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने दुई दर्जन बढी शहीदहरूप्रति शान्ति समाज हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछ र जनआन्दोलनका घाइतेहरूप्रति पुनः उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ ।

स्मरणीय छ २०६१ माघ १९ को शाही कदमपछि सात राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसकी शिथिल भएको बेला २०६२ साउन १० गतेबाट नागरिक आन्दोलनको अभ्युदय भएको थियो । त्यस क्रममा देशका विभिन्न भागमा ऐतिहासिक सभाहरू सम्पन्न हुनुका साथै दर्जनौ कार्यक्रमहरू आयोजना भएका थिए । (नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व हा. देवेन्द्र कृष्ण पहाडीले गर्नुभएको थियो ।

२. अहिंसात्मक जनआन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन : २०६२/६३ को जनआन्दोलन अहिसात्मक थियो र त्यही नैतिक बलका कारण व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल भएको थियो जबकि हिसात्मक आन्दोलनको नैतिक धरातल कमजोर हुन्छ। त्यसकारण हिसात्मक आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाउदैनन् ।

३. शान्तिका लागि सतप्रयास नागरिकहरूको प्रवल चाहना शान्ति भएकै कारण जनआन्दोलनको सफलता पश्चात आन्दोलनको म्यान्डेट अनुरुप विधिवत रुपमा शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको थियो त्यसै क्रममा २०६३ जेठ १२ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच दुई पक्षिय सहमतिद्वारा लागू गरिएको युद्ध विराम आचारसंहिता जारी हुनुका साथै २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

४. केन्द्रविन्दुमा मानव अधिकार सात राजनीतिक दल र ने.क.पा. (माओवादी) बीच २०६२ मंसिर ७ मा भएको १२ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा आदी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति ने.क.पा. (माओवादी) ले आफ्नो प्रतिवद्धता प्रस्टताका साथ संस्थागत ढंगले गर्दै तदअनुरूपआफ्ना गतिविधिहरू अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ भन्ने रहेको थियो । सो १२ बुँदे सहमतिलाई जनबान्दोलनले अनुमोदन गरेको थियो ।

५. जनआन्दोलनको बलमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना २०६२÷६३ को जनआन्दोलन चुलिदै गएपछि तत्कालिन शाही सत्ताले वैशाख ८ गते एक घोषणा गरि जन्मल्याउने प्रपञ्च गरेको थियो । नागरिक स्तरबाटै सो शाही घोषणाको विरोध भएपछि बाध्य भएर तत्कालिन शाही सत्ता वैशाख ११ मा अधे घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो । शाही सत्ताको आत्मसमर्पणको रुपमा भएको उक्त घोषणा पश्चात राजतन्त्र लगभग निलम्बित अवस्थामा पुग्नुका साथै २०६४ अन्तिम साता सविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात २०६५ जेठ १५ गते लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो ।

लोकतन्त्र दिवसलाई अवमुल्यन गर्नु जनआन्दोलनको अपमान लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ लाई अवमुल्यन गर्नु २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको अपमान गर्नु हो । त्यसमाथि पनि माओवादीले हिंसात्मक “जनयुद्ध“ प्रारम्भ गरेको फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गरि विदा दिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णय अहिंसा मानव अधिकार, शान्ति र लोकतन्त्र शास्वत मूल्यहरूको पनि अपमान हो भन्ने शान्ति समाजको धारणा रहेको छ। यस सन्दर्भमा शान्ति समाज निम्न तथ्य स्पष्ट गर्दछ –

क. हिंसा भनेको नकारात्मक पक्ष सात राजनीतिक दल र ने.क.पा. (माओवादीबीच २०६२ मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे समझदारीको धारा ६ मा विगतका गल्ती कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन ने.क.पा. (माओवादी) ले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ भन्ने रहेको थियो । हरेक आन्दोलनका सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरू हुन्छन् तर हिंसा भनेको नकारात्मक पक्ष हो । त्यस्तो हिंसा शुरु भएको फागुन १ लाई उत्सवका रूपमा राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्नु आपत्तिजनक रहेको छ ।

ख. हिंसा न त क्रान्तिकारी हुन्छ न लोकतान्त्रिक २०५४ साल कार्तिक महिनामा अर्थात २६ वर्ष अगाडि शान्ति समाजले माओवादीको गढ मानिएको रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट समेत गरि १५ जिल्लामा विशेष अनुसन्धान भ्रमण सम्पन्न गरेको थियो सो अनुसन्धान भ्रमण पश्चात ९५ पृष्ठको सन्दर्भ माओवादी जनयुद्ध हिंसा र मानव अधिकार उल्लघनको सिलसिला नामक विशेष प्रतिवेदन पुस्तक शान्ति समाजले २०५४ फागुनमा प्रकाशित गरेको थियो जसमा माओवादी जनयुद्धबारे निम्न तथ्य उल्लेख छ ।

राज्यसत्ताबाहेक अरु सबै भ्रम हो भन्ने मान्यतामा आधारित नेकपा मावोबादीद्वारा सञ्चालित जनयुद्धको मूल नारा प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अधि बढी भन्ने रहेको थियो ।

६. माओवादी जनयुद्धको तीन प्रमुख लक्ष्य
– सशस्त्र संघर्षको राजनीति स्थापित गर्ने संगठनको मुख्य रूप फौजी एवं संघर्षको मुख्य रूप युद्ध हो भन्ने कुरालाई व्यवहारीक रुप दिने ।
– छापामार इलाकाहरूका लागि आधार तयार पार्ने रहेको थियो ।
– जनयुद्ध सम्बन्धी नेकपा माओवादीको योजना कान्तिकारी हिंसा सम्बन्धी माक्सवाद लेलिनवाद र माओवादि शिक्षामा आधारित हुने कुरा नेकपा माओबादीले जनाएको थियो ।

नेकपा (माओवादीले २०५२ फागुन १ गते प्रारम्भ गरेको हिंसात्मक जनयुद्धको मूल उद्देश्य जनवादी सत्ता स्थापना रहेको तर २०६२ मंसिर ७ मा भएको १२ बुँदे समझदारी मार्फत “प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा आदी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति ने.क.पा. (माओवादी ले आफ्नो प्रतिवद्धता प्रस्टताका साथ संस्थागत ढंगले गर्दै तदनुरूप आफ्ना गतिविधि बढ़ाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ’ उल्लेख छ तसर्थ फागुन १ लाई राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्न नेको जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढी’ भन्ने उद्देश्यलाई स्वीकार गर्नु हो जुन लोकतन्त्रवादीहरूले कदापी स्वीकार गर्न सक्दैनन् । यसैगरी २०५२ फागुन १ गते माचोवादीले शुरु गरेको जनयुद्धलाई “कान्तिकारी हिंसा “को नारा दिई हिंसालाई वैधता दिने प्रयत्न गरिएको छ हिसा कान्तिकारी पनि हुँदैन । हिंसा लोकतान्त्रिक पनि हुँदैन । हिंसा हिंसा नै हुन्छ र लोकतान्त्रिक समाजले हिंसालाई स्वीकार गर्दैन त्यसकारण पनि फागुन १ लाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा स्वीकार गर्न सकिदैन ।

७. सबैलाई मान्य दिवस के हुन सक्छ ? मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ लाई सदैव उत्सवको रुपमा मनाउँदै आएको छ र वैशाख ११ लाई उत्सवका रुपमा मनाउन सबैलाई हार्दिक गर्दछ । नेकपा (माओवादी २०६३ वैशाख १५ पछि युद्ध जितेर सतार हुन पुगेको होइन ससैगरी नेकपा ( माओवादी आत्मसमर्पण गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि होइन सात राजनीतिक दल र ने.क.पा (बीच भएको १२ बुँदे सहमति, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन नेपाल सरकार र नेकपा(माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरूप विगतमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका नागरिक आन्दोलन नागरिक समाज मानव अधिकार समुदाय समेतलाई मान्य हुनेगरी राष्ट्रिय दिवस तय हुनुपर्छ ।

माथि नै उल्लेख भइसकेको छ हरेक आन्दोलनको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छ। स्मृतिमा नकारात्मक पक्ष नरहोस भन्नेमा सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकाको कुरा गर्दा दशको लामो रंगभेदी शासन अन्त्य भएपछि दक्षिण अफ्रिकामा २७ अप्रिल १९९४ मा पहिलो आम निर्वाचन भएको थियो । त्यसैको स्मरणमा हरेक वर्ष २७ अप्रिलका दिन दक्षिण अफ्रिकामा स्वतन्त्रता दिवस अर्थात फ्रिडम डे मनाइन्छ । यसैगरी दक्षिणमा १६ डिसेम्बरका दिन मेलमिलाप दिवस मनाइन्छ जसको लक्ष्य सद्भाव वृद्धि र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । नेपाल सन्दर्भमा जनयुद्ध दिवसको सट्टा नेपाल सरकार र तत्कालिन ने.क.पा. (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको (२०६३ मंसिर ५) दिन मंसिर ५ गते उपयुक्त दिवस हुन सक्छ वा अरु विकल्प खोज्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी को कार्यभार समणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुयाउनैपर्छ त्यसको पहिलो सिंढीको रूपमा पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरि संसदमा हाल प्रस्तुत भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसोधन विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनुपर्छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वसामु नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवसर बंदी प्रस्तावित संसोधन विधेयकलाई पिडितमैत्री, मानव अधिकारमैत्री बनाउन सकियो र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख एस्तो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संनरहरूलाई दण्डी गर्न सकियो भने नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सुखद समापन हुनेछ र विश्व इतिहासमा नयाँ मानक स्थापित हुने तर पिडकलाई आम माफी र कुनै पनि प्रकारको उन्मुक्ति दिइयो भने अनर्थ हुनेछ र त्यो दण्डहीनतालाई बढावा र पिलकको संरक्षणको रुपमा चिनिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बदनामी हुनेछ ।

९.सुशासनको प्रत्याभुति हुन सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक एवं जिवन्त हुने नेपालको राजनीतिमा अहिले मूल्य ओझेलमा पर्न थालेको छ । राजनीतिक समाजले सत्तालाई नै अन्तिम सत्य ठान्न थालेको र सत्तामा पुग्न एवं टिक्न अनेको अस्वस्थ अभ्यास लगायत विकृतिका कारण निरासाका स्वरहरू बढ्न थालेका छन् । चरम आर्थिक सफ्टको भाका बढ्दै गइरहेको बेला सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू राष्ट्र हितमा छैनन् । सुशासनको प्रत्याभूति हुन सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक एवं जिवना हुन्छ १७ औं लोकतन्त्र दिवसको पुनित अवसरमा विकृतिहरूलाई अन्य ज्ञ गरि राजनीतिलाई विकासमुखी बनाउन र सुशासनको अनुभुति गराउदै सामाजिक न्याय, आधारभूत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सदासर्वदा प्रत्याभूतिसहित सार्थक योगदान गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, सरकार लगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूसहित सम्पद्ध सबैलाई आव्हान गर्दछ ।