सन्तुष्ट छैनन् आन्दोलनको अग्रमोर्चामा देखिने पेसाकर्मी

काठमाडौं । ‘राष्ट्रपति जनताकै छरछरी, यही हो लोकतन्त्र…’ जनआन्दोलनताका बाल गायकका रूपमा चिनिएका रूविन गन्धर्व अहिले युवा भइसके ।

आन्दोलनमा सक्रिय हुनेहरूका लागि त्यो राप र ताप भने अझै सेलाएको छैन । आन्दोलनका बेला अरू धेरै जनकलाकारका त्यस्ता आवाज हरेक दिन सडकमा गुञ्जिएका कुराहरू स्मरणमा आइरहन्छन् ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक दलको नेतृत्वमा २०६२/०६३ मा भएको लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनबाट संसद् पुनःस्थापना गरी दलहरूको मार्गचित्रमा मुलुकलाई हिँडाउन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले घोषणा गरेको दिनलाई आज लोकतन्त्र दिवस मानिँदै आएको छ ।

पुनःस्थापित संसद्को २०६३ जेठ १५ को बैठकले दुई सय ४० वर्षको राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । यही मार्गचित्रबमोजिम पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएर संविधानको मस्यौदा निर्माणमा काम गरे पनि संविधान जारी हुन सकेत तर अर्काे संविधानसभाबाट २०७२ असोज २ गते नेपालको संविधान जारी भयो ।

त्यसले सैद्धान्तिकरूपमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी मुलुकलाई विकास, स्थिरता र सुशासनका साथै आर्थिक समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरायो तर व्यवहारतः आमजनताको जीवनमा त्यसलाई रूपान्तरणको कार्य पूरा भएको छैन ।

गणतन्त्रमा हुने खाने र पहुँचवालालाई उन्मुक्त स्वतन्त्रता भएको टिप्पणी छ । गिट्टी कुट्ने, हलो जोत्ने र काम गरेर परिवार पाल्नेहरूका लागि अझै गणतन्त्रले परिवर्तन दिन नसकेको अनुभूति पछिल्ला निर्वाचनका परिणामले पनि दिइरहेको छ ।

जनआन्दोलनका बेला गायक रामेश र रायनका ‘एक जुगमा एक दिन एकपटक आउँछ…’ देउडा गायक नन्दकृष्ण जोशीको ‘झ्याम्म झ्याम्म…’, गायक जीवन शर्माको ‘सिमली छायाँमा बसी भरिया लामो सास फेरेको…’, जेबी टुहुरेको ‘आमा दिदी बैनी हो…’ जस्ता लोकप्रिय स्वरहरू अहिले पनि मानिसका मस्तिष्कमा घक्निरहेको भान हुन्छ ।

आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनको जगमा मुलुकमा नयाँ संविधान आयो । राजतन्त्र गयो तर जनताका अपेक्षा कति पूरा हुँदै गए भन्ने बुझ्न आन्दोलनकै बेलामा स्थापित गायक बद्री पङ्गेनीको केही वर्ष पहिलेको यो बोल काफी छ–

    ‘कहिले आउँछ पिएमज्यू सिगात्सेको रेल 
    भर्न मन छ पिएमज्यू चाइनाको तेल 
    गरिबको झुपडी कहिले बन्ने हो’ 

तत्कालीन शाही सरकारले सडकमा लगाएका कफ्र्यु तोडेर केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ र मुलुकका अन्य स्थानमा तत्कालीन सात राजनीकि दल र नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा २०६२/०६३ मा भएको त्यो ऐतिहासिक आन्दोलनमा पेसागत क्षेत्रको सक्रियता र अगुवाइ उत्प्रेरक र सङ्घर्षपूर्ण थियो ।

दलका नेता र कार्यकर्ता खुलेआम सडकमा निस्कन कठिन भएको समयमा निषेधाज्ञा तोडेर सडक तताउन नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, पत्रकार, चिकित्सक, प्राध्यापक, शिक्षक, इञ्जिनीयरलगायतका छाता नागरिक सङ्गठन अग्रिम मोर्चामा थिए । त्यसबेला छाता सङ्गठन मिलेर शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) सञ्जाल बनाएका थिए । सडकमा सुरक्षाकर्मीको गोली र लाठी खेपेर घाइते हुँदा पनि दल र आमजनतालाई आन्दोलनमा आउन ऊर्जा भर्ने काम यही सञ्जालले गरेको थियो ।

ती दिनहरू सम्झिएर अहिलेको राजनीतिक स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गर्दा पापडमा आबद्धमध्येको एक नेपाल बार एशोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष शम्भु थापाले लामो कुरा गरिरहनुनपर्ने र लोकतन्त्र नै मृत्युशय्या परेको छ भन्ने टिप्पणी गर्दा पर्याप्त हुने जवाफ दिनुभयो ।

‘आन्दोलनमा जनताको जनादेश परिवर्तन समाजवाद थियो । समाजवादोन्मुख भनेर नयाँ संविधान आयो तर अहिले पनि कुनकुन कानून समाजवादका लागि घातक छ भनेर सोच्ने र हेर्ने फुर्सद सत्ताका व्यवस्थापकमा देखिएको छैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘लोकतन्त्र बलियो बनाउन समाजवादअनुकूल कानून बनाउनुपर्छ । न्यायालयलाई बलियो तुल्याउनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई जनताका आवश्यकता र हितबमोजिम परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । दुर्भाग्य अहिले नेताहरूलाई यसमा ध्यान दिन समय छैन ।’

लोकतान्त्रिक आन्दोलनताका नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष रहनुभएका विष्णु निष्ठुरी गणतन्त्रान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय पेसागत र बौद्धिक पेसा सङ्गठनहरूलाई ठूला र परिवर्तनकारी दलहरूले खुसी तुल्याउन नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ । मुख्य दलहरू सत्ताप्राप्तिको खेलमा मात्रै व्यस्त रहँदा जनस्तरमा विकल्पको खोजीसमेत भएको ताजा चुनावको परिणामले सङ्केत दिएको वरिष्ठ पत्रकार निष्ठुरीको भनाइ छ । ‘नेताहरूले जनताको भावनालाई गम्भीर भएर बुझ्न आवश्यक छ । उपनिर्वाचनको परिणामलाई ठूला दलले सामान्यरूपमा लिएमा भविष्यका चुनावमा ठूला दलको हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।’

नेपाल चिकित्सक सङ्घका तत्कालीन महासचिव डा केदारनरसिंह केसी लोकतन्त्र आएपछि आमूल परिवर्तन हुन्छ, गरीब जनताको मुक्ति हुन्छ भनेर आफूहरूले गरेको लडाइँको मूल्य प्राप्त नभएको बताउछन् । जनआन्दोलन घाइते सङ्घका अध्यक्ष डा केसीले भने, ‘त्यसबेला शासनसत्तामा अधिनायकवादी सोच अन्त्य हुन्थ्यो भन्ने थियो तर अहिले भुरे टाकुरे नयाँ राजाहरूको समस्या देशले भोगिरहेको छ । देशमा आर्थिक सङ्कट छ । आमजनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।’

डा केसीका विचारमा सत्ताका व्यवस्थापकमा सुधार र समयसापेक्षित नेतृत्व हस्तान्तरणका साथै समानुपातिक कोटाको गलत रूपमा गरिएको प्रयोग रोक्न संविधानमा संशोधन आवश्यक छ । – प्रकाश सिलवाल