जनतामा उत्पन्न निराशा, कारण  र नियन्त्रण 

विचलित भावनाहरू रूपान्तरण हुन सकेन भने निराशा उत्पन्न हुन्छ । आफ्नो पूर्ण मानव क्षमतालाई महसुस गर्न सकिएन भने मन कुण्ठित हुन पुग्दछ । सफा र स्वस्थ मनमा खराबी आएपछि बेचैन पैदा हुन्छ । बेचैन भनेको मानवीय जीवनमा पिडा हो दुख हो । निराश मानिसलाई ऊर्जा दिएर उत्साहित बनाउन सकिएन भने त्यसले राम्रो रूप लिँदैन । भयङ्कर रूप धारण गर्दछ । मानिसमा अभाव र महत्त्वाकाङ्क्षी स्वभावले नै निराश बनाउन पुग्दछ । निराश बनाउन व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज र राज्यको नै भूमिका देखिन्छ । जबसम्म व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्य सकारात्मक बन्न सक्दैनन्, तबसम्म समृद्ध र सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

गाँस, बास, कपास जस्ता महत्त्वपूर्ण मानवीय आधारभूत आवश्यकता नै नपुगेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा भयङ्कर समस्याहरू छन् । एन्ड्रोइड फोनमा संसार चलाउन सकिने यो प्रविधिको चरम विकास भएको युगमा पनि हाम्रो देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, रोजगारको अभाव कहालीलाग्दो छ । यसले गर्दा गरिबी सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । गरिबी हटाउने एउटै उपाय भनेको वैदेशिक रोजगार छ । कुनै दिन विदेशमा आधारभूत विकास सकिएला र हाम्रो श्रमजीवी युवाहरूले काम पाउन सकेनन् र विदेशबाट फर्कनु पर्ने परिस्थिति आयो भने के गर्ने भन्ने सम्मको योजना सरकार सँग छैन । सरकारको यो गैर जिम्मेवारी पूर्ण व्यवहार सबै जनतालाई थाहा छ । सुरक्षाको अवस्था पनि खास विश्वास योग्य बन्न सकिरहेको छैन ।

सुरक्षाको अभावले पनि उद्योग, कलकारखाना खोल्न उद्योगी व्यवसायीहरू उत्साहित हुन सकेका छैनन् । निरन्तर सरकार परिवर्तन हुने, सत्तालाई मात्र आफ्नो अभिस्ट ठान्ने दलहरूको मनोवैज्ञानिक कारणले गर्दा विकासले गति लिन सकेको छैन । सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकृति उदाङ्गो भएको छ । भ्रष्ट्राचार दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, मानवअधिकारको रक्षा गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने, विकृति, विसङ्गति नियन्त्रण गर्ने, गरिब, असहाय, अनाथ, अपाङ्गहरूको कल्याण गर्ने कल्याणकारी सामाजिक कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन । पहुँचको आधारमा विकास निर्माण भएको देखिन्छ, बजेटको समान वितरण भएको छैन । असमान विकासको कारण नै असमान बजेटको वितरण हो ।

आवाजविहिनहरुको आवाज कसैले सुन्दैन । पहुँचविहिनहरुको पहुँच कुनै सरकारी या गैरसरकारी निकायमा पुग्दैन । बनाइएका नीति, विधि विधान र पद्धतिहरू कार्यान्वयन र नियमको अभावमा निष्क्रिय जस्तै हुन्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको विधिको शासन हो तर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बिचमा नै व्यापक आशङ्का उत्पन्न भएको छ । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार चल्न सकेको देखिँदैन । एक अर्कालाई नियन्त्रणमा राख्नु पर्ने संवैधानिक निकायहरू कसैको नियन्त्रणमा छैनन् ।

न्यायालयमा न्यायाधीश पैसामा बिक्री वितरण हुन थालेपछि न्याय कसले दिने ? कानुन बनाउन संसद् नै खरिद बिक्री भएपछि कस्तो नीति नियम बन्ला ? नियम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कार्यकारी अधिकार प्राप्त सरकार नै निश्चित नभएपछि कसले नियमन, नियन्त्रण र नियमित गर्ने ? कर्मचारी तन्त्रले नै रकम दिएर नेता बनाउन थालेपछि कर्मचारीलाई कसले काममा लगाउला ? ठेकेदारहरू सँग चन्दा लिएर दलहरू चलेपछि कसरी विकास होला ? कसले नियन्त्रण गर्लान् उनीहरूलाई ? निर्माण कार्यलाई कसरी तीव्रता दिन सकिएला ? समय सीमामा काम सक्न कसले खबरदारी गर्लान् ? जल, जमिन र जङ्गल सापेक्ष प्रयोग गर्ने सिद्धान्त कसले बनाउला ? जल, जमिन र जङ्गलको सदुपयोग हुन नसक्दा विकास र समृद्धि पछि परेको छ भन्ने कुरा कसले बुझ्ला ? उत्पादन भएका जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने विधि कसले ल्याउला ? लोकतन्त्रमा प्रजाहरू नागरिक त भए तर सभ्य नागरिक हुने परिस्थिति सृजना हुन सकेन ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि आफ्नो शासक आफैँले चुन्न पाइएको छैन ।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले गर्दा सरकार बनाउने कामले पार्टी फुटाउने, पैसाको चलखेल गरेर सांसदहरू नै मोलमोलाइमा पर्ने खतरापूर्ण अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । यो कसले नियन्त्रण गर्ने हो ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मान्यता विपरीत दलका नेताका आसेपासे, एस म्यान र धेरै रकम बुझाउने व्यक्तिहरू छनौट हुन थाल्नुले संसदीय व्यवस्थाका विरोधीहरूको स्वर तीखो हुन थालेको छ । यो कसले बुझ्ने ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरू हाम्रो सामु खडा भएका छन् ? यिनै अनुत्तरित प्रश्नहरूको सही जवाफ जनताले खोजिरहेका छन् ? उपयुक्त संवेदनशील प्रश्न अनुत्तरित रहेको र सरकारसँग नै अविश्वास पैदा भएको हुनाले जनतामा व्यापक निराशा सृजना भएको हो ।

जनताको दुख, सुखको साथी हुँ भनेर औँला उठाउनु सजिलो कुरा हो । घोषणा पत्र बनाएर भाषण गर्न सकिन्छ तर जबाफदेही बन्न गाह्रो छ । समस्या समाधान गर्छु भनेर समस्याभित्र नै राजनीति गर्न खोजेका कारण दलका कार्यकर्ता र जनतामा व्यापक विचलन आएको छ । वितृष्णा छाएको छ । राज्य माथि नै अविश्वास पैदा भएको छ । राजनीतिक दल, सरकार र राज्य प्रति नै युवाहरू असन्तुष्ट भएका छन् । युवा पुस्तालाई समयमै विश्वासको दायरामा ल्याउन सकिएन भने पुनः देश सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ । निराशाको सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने देश थप द्वन्द्वमा फस्ने पक्का पक्की छ । निराशा भयङ्कर मनोविज्ञान हो, जसले मानिसलाई निरुत्साहित गर्दछ । यो कहिले आक्रमणका रूपमा, कहिले शङ्काको रूपमा, कहिले विद्रोहको रूपमा, कहिले छटपटीका रूपमा कहालीलाग्दो भएर प्रकट हुन्छ । यो रौद्र रूप हो ।

लोकतन्त्रका हिमायतीहरूको उत्तरदायित्व जनस्तरमा छाएको यो व्यापक र भयावह निराशा चिर्ने र जनआक्रोश मत्थर पार्ने योजना बनाउनेतर्फ लाग्ने हुनुपर्छ । त्यति गर्न सकेको अवस्थामा लोकतन्त्रको जग कसैले हल्लाउन सक्ने छैन । हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई कसैले कर्के नजर लाउन नसक्ला । राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता जोगाउन सकिएला । यसका लागि स्थिरता कायम गर्नका लागि संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने र सबै संसद् प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक परे राष्ट्रिय सभामा लागु गर्ने । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री छनौट गर्ने जनताको अधिकार स्थापित गर्ने । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा शक्तिलाई स्वदेश भित्राउनका आर्थिक विकासका योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने । कृषिप्रधान देशमा कृषिका वैज्ञानिक योजना बनाउने र अनुदान सहित न्यून ब्याजदरमा ऋण दिने । लगानीमा वृद्धि गर्न सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने । गैर आवासीय नेपालीहरूलाई दोहोरो नागरिकता दिएर आफ्नो देशमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउने ।

सेतो सुन पानीबाट निकाल्न सकिन्छ, त्यसैले हाइड्रो र जलविद्युत उत्पादन योजना बनाउने । हाम्रो बनको सापेक्ष ढङ्गले प्रयोग गर्ने सहज कानुन बनाउने । जमिनलाई उचित प्रयोगमा ल्याउन कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिने । उत्पादनलाई मापन गर्ने मापदण्ड बनाएर आधुनिक कृषि औजार उपलब्ध गराउने । सिँचाइमा व्यापक लगानी गर्ने । लिफ्टिङ्ग मार्फत पहाडमा, पैनी, नहर र बोरिङ मार्फत तराईमा सिँचाइ र खानेपानीलाई सहज बनाउने । खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गरेर आयात घटाउन र निर्यात बढाउनका लागि बालविषेशज्ञको उपयोग गर्दै बाली बिमा लागू गर्ने । पशुपक्षी संरक्षण र प्रयोग गर्न विज्ञहरूको परामर्शमा ठुला फर्महरूको सञ्चालन र बजार व्यवस्थापन मिलाउने । उत्पादन भएका सम्पूर्ण वस्तुहरू तीन तहका सरकारले जिम्मेवार हुने र नीति नियम बनाउने । जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन र ब्रान्डिङ्ग गरी बिक्री वितरण गर्न सहज कानुन बनाउने ।

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नका लागी पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई मनोरञ्जनात्मक र सुरक्षित बनाउने । शिक्षालाई युगान्तकारी, उपयोगी, उत्पादनमूलक, व्यवहारिक र सिपयुक्त बनाउने र विदेशमा पढ्न जाने जागरूक विद्यार्थीहरूलाई रोक्ने वातावरण बनाउने । रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न लगानीकर्ताहरू बिच सम्मेलनको आयोजना गरी सहज र उपयुक्त परिस्थितिको वातावरण बनाउने । बैँक तथा बित्तीय संस्थाहरूको लगानीको ब्याजदरमा व्यापक कटौती गर्ने । गरिब र धनीलाई बराबर कर लगाउने कुराको अन्त गर्दै प्रगतिशील कर लगाउने व्यवस्था मिलाउने । यति भएपछि सरकारमा देखिएको भय तथा जनतामा फैलिएको निराशा र आक्रोशको उपचार गर्न सकिन्छ ।

जुन कुनै राजनीतिक व्यवस्था र जति सुकै बलियो र सक्षम सरकार भए पनि जनताको राप र ताप उस्तै हुने रहेछ भन्ने माहौल नेपाल र नेपाली नागरिकमा सिर्जना भएको छ । सरकारमा बस्नेहरूले प्रयोगमा नै आउन नसक्ने सपना देखाउने, विचार सहितको भाषण पनि गर्ने तर  जनताको मनमा बस्ने नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले निराश निराश हुँदै गएका जनताले समाउने विभिन्न बाटाहरू हातले देखिरहेका छौँ । अहिले पनि जनताको असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोशलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै पुनः  सशस्त्र सङ्घर्षको आवश्यकता औँल्याउने र परम्परागत वंशीय श्रीपेचको औचित्य पुष्टि गर्ने रणनीति अख्तियार भइरहेको छ । जनता सामु हिजोका सामान्तहरु र क्लासिकल क्रान्तिकारीहरू गइरहेका छन् ।

अब तत्काल जनस्तरमा देखिएका निराशा र आक्रोश चिर्नका लागी र जनतामा आशाको सञ्चार भर्नलाई पनि युगानुकूल, वातावरण मैत्री र दिगो योजनाहरू र वैज्ञानिक  रणनीति बनाउनुपर्छ । यो सरकार र सरोकारवालाहरूको काम हो । सरकार जनताको अभिभावक र मित्र भएको पुष्टि गर्नुपर्ने समय आएको छ । जनताको फाटेको मन सङ्लाउनुपर्छ । टुटेको मन जोड्नु पर्छ । स्वस्थ व्यक्ति, परिवार, समुदाय र राज्य बनाउने अभियानमा सम्पूर्ण राष्ट्र नै एक हुनुपर्छ । सुखी र समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सबै रिस, राग, डाहा, प्रतिशोध र घमन्ड त्यागी एउटै मालामा उनिनुपर्छ । – लेखक ढकाल नेकपा एमाले खोटाङकाे जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य हुन् ।