महाभियोग दर्ता हुनासाथ पद निलम्बन हुँदैन : सर्वोच्च (पूर्ण पाठका मुख्य बुँदासहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ उनीहरू निलम्बनमा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोगमाथि बिहीर पूर्ण पाठमार्फत यस्तो स्पष्ट पारेको हो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गत मङ्सिर ७ मा फैसला गरेको भए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ भने बिहीबार मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

स्मरण रहोस्, २०७४ वैशाखमा १७ मा प्रतिनिधिसभामा एक चौथाइभन्दा बढी सांसदले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवाबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट असन्तुष्ट बनेपछि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

यस विरुद्ध २०७४ साउन ५ मा अधिवक्ताहरू सुनीलरञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपाउनेले रिट दर्ता गरेका थिए। उक्त रिटमा व्यवस्थापिका संसद्, तत्कालीन सभामुख, संसद् महासचिव, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी कायम गरिएको थियो।

२०७४ वैशाख २० मा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको यो रिटमाथि तत्काल न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरी सुविधा सन्तुलनका आधारमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यथावत् पदमा रही काम गर्न बाटो खोलिदिएको थियो।

‘महाभियोगसम्बन्धी अधिकारी संवैधानिक मर्यादा कायम राख्ने सन्दर्भमा संविधानसम्मत तवरबाट अपवाद अवस्थामा प्रयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था हो,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘महाभियोगको कुरालाई न्यायपालिकाउपर हस्तक्षेप वा नियन्त्रण गर्ने माध्यम बनाइनुहुँदैन।

यसलाई न्यायिक निष्ठा कायम राख्ने, स्वेच्छारिता हुन नदिने, खराब आचरण भएबापत उत्तरदायित्व वहन गराउने र न्यायिक सक्षमता कायम राख्ने माध्यमको रुपासम्म पर्याप्त आधार र कारण विद्यमान रहेको अवस्थामा असल नियतले प्रयोग गर्न सकिन्छ।

पूर्ण पाठका मुख्य बुँदा यस्ता छन् :

_ प्रधानन्यायाधीश कार्कीउपर महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी रिट निवेदनमाथिको निर्णयलाई आधार बनाएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। सो विषयमा निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीशबाट के कसरी संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन हुन गयो वा कसरी कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कत्र्तव्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको भनी खुलाउन सकेको देखिँदैन।

– वस्तुनिष्ठ आधार वा कारणको अभावमा महाभियोगको प्रस्ताव न्यायिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध हुन्छ। यस्तो अवस्थामा न्यायपालिका उपरको जनआस्था कायम रहन सक्दैन।

– विवादित महाभियोगको प्रस्ताव संविधानको भावना प्रतिकूल छ। महाभियोग दर्ता हुनासाथ कारबाही प्रारम्भ भएको मानी निलम्बन गर्ने कुरा पनि युक्तिसंगत देखिँदैन।

– सामान्यता महाभियोग संसद्को क्षेत्राधिकारको विषय हो। तर कुनै बदनियत, राजनैतिक आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर, राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि या स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्न, प्रभावमा पार्न महाभियोग प्रयोग गरिएमा सो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्छ।

– आफैँ व्याख्या गरेर आफ्नो विशेषाधिकार विस्तृत गर्न संसद्ले पाउँदैन।

– कुनै विशेषाधिकारका कारणले उक्त विशेषाधिकार असीमित वा अगम्य छ भन्न मिल्दैन।

– संसदीय विशेषाधिकारको विषय उठाएर संविधान वा कानुनको व्याख्या गर्ने अदालती अधिकारलाई सीमित गर्न मिल्दैन।

– महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिशोधपूर्ण धारणाको उपज हो भन्नेमा द्विविधा छैन।

– न्यायपालिकाबाट गरिएका आदेश र फैसलाको विषयलाई लिएर कुनै पनि कारबाही वा प्रस्तावको नाममा संसद्लगायत अन्य कुनै निकायले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। महाभियोग वा अन्य कुनै सन्दर्भमा अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशको कुरालाई लिएर कारबाहीको विषय बनाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा गम्भीर आघात पर्न जान्छ। त्यसैले महाभियोग प्रस्ताव स्वयंमा संविधान प्रतिकूल देखिन्छ।

– फैसलाको औचित्यमा प्रवेश गरी महाभियोग लगाउने वा संसद्ले छानबिन गर्न पाउने हो भने परिणामतः संसद् अदालतको फैसला जाँच्ने र पुनरावेदन जाँच्ने तहमा परिणत हुन पुग्छ। सो अवस्थालाई सुखद र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल मान्न सकिँदैन।

– संविधानमा रहेका प्रावधान अनुकूलका उचित र पर्याप्त आधार तथा कारण विद्यमान भएमा न्यायाधीशउपर पनि महाभियोग लगाई पदबाट हटाउन सकिन्छ। तर, यो जथाभाबी चलाउने वा प्रतिशोधको भावनाले प्रयोग गर्ने हतियार होइन। साथै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा वा न्यायिक निर्णयमा भएको असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर पनि महाभियोग लगाउन मिल्दैन।