एकद्वार विज्ञापन नीतिविरुद्ध व्यवसायीको धर्ना

काठमाडाैं । गत बुधबारदेखि उद्योग वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागअघि धर्ना बसेर व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विज्ञापन ऐन, विज्ञापन बोर्ड गठन र एकद्वार विज्ञापन नीतिविरुद्ध आन्दोलनमा ओर्लिएका हुन् । डिजिटल विज्ञापनलाई सरकारले प्रोत्सान नगरेको र बाह्य विज्ञापनलाई मनलाग्दी रकम लिँदा स्वदेशी विज्ञापनमा मर्का परेको दाबी उनीहरूको छ ।

सरकारले विज्ञापनसम्बधी ल्याएको नीति व्यवसायीको हितमा नरहेकाले आन्दोलनमा होमिनुपरेको नेपाल विज्ञापन समितिका अध्यक्ष सोम धितालले बताए । सरकारी कार्यकताको मात्र संलग्नता गराई मनलाग्दी नीति निर्माण गरेकामा आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको धितालले बताए । ‘उद्योगी/व्यवसायीलाई मर्का पर्ने नीति तर्जुमा गर्दा व्यवसायी मात्र नभई देशलाई समेत घाटा हुन्छ,’ अध्यक्ष धितालले भने, ‘यसलाई पुनर्नीतिगत बनाउन सरकारलाई आग्रह छ ।’ विज्ञापन ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने, सरकारी विज्ञापनलाई व्यवसायीको हकहितमा निमार्ण गर्नुपर्ने, विज्ञापनसम्बन्धी नीतिर्निमाण, तर्जुमा गर्दा विज्ञापन बोर्डका व्यक्तिको संलग्ना हुनुपर्ने, बजेटबाट १ प्रतिशत बोर्डलाई छुट्याउनुपर्ने आदि माग विज्ञापन संघका छन् ।

मागको सुनुवाइ तथा कार्यान्वयन हुने अपेक्षासहित वैशाख २ गतेदेखि धर्ना स्थगित गरेका छन्। सरकारले यसबारे ध्यानाकर्षण नगरे पुनः आन्दोलनमा होमिने व्यवसायीको भनाइ छ । आर्टिस्ट संघको विरोध यही क्रममा कमर्सियल आर्टिस्ट संघले पनि उद्योग वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागअगाडि विरोध तथा धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । सरकारले फ्लेक्स बोर्डमा करको भारी थोपरेको तथा बिचौलिया प्रणालीलाई पहिचान नगरी कार्यभार सुम्पिँदा यसले उल्टै व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको नेपाल कमर्सियल आर्टिस्ट संघका केन्द्रीय सचिव सुवास केसीले बताए ।

‘महानगरले नगर सुन्दर बनाउने बहानामा व्यवसायीहरूले गरेका पेन्ट र भित्तामा टाँसेको पम्पलेट हटायो,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले १ फिट बाई ३ फिटको बोर्ड प्राइभेट पसलमा राख्दा कर नलाग्ने नियम राख्यो । सोभन्दा बढी बनाउँदा पर स्क्वायर फिट १५०० को दरमा कर तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो । एउटा सामान्य पसलको बोर्ड बनाउन ५०० देखि ७०० लाग्छ तर सरकारले ल्याएको नियमअनुसार १५ सय पर्छ । यति महँगो कसरी तिर्नु ?’ INS