सङ्घीयताको समर्थन र समीक्षा

काठमाडौं । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन कैयाैँ सपूतहरुले ज्यान दिएका छन् । कैयौँ योद्धा जिउँदा सहिद (घाइते र अपाङ) का रुपमा बाँचिरहेका छन् । यो वा त्योरुपमा आम जनसमुदायको योगदान छ । परिवर्तनका लागि हत्केलामा जीवन राखेर अग्रमोर्चामा उभिएका हामीहरु पनि सङ्घीय गणतन्त्रका जिउँदा मातापिता हौँ ।

यसैले सङ्घीय गणतन्त्रबारे नाजायज प्रश्न उठ्न दिनु हुँदैन । सङ्घीयताका बारेमा बहस हुनुपर्छ, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि । तर केहीले संविधान नै संशोधन गरेर पुरानै राज्य संरचनाको खोजी गर्न थालेको पाइन्छ । यसखाले प्रवृतिले जनमानसमा निरन्तर असन्तोष फैलाइरहेको पाइन्छ । उनीहरुले आफ्नो विगत भुलेका छन् ।

उनीहरुलाई नेपालको यो अवस्था रहनुमा उतिबेलाको राज्य व्यवस्था जिम्मेवार थियो भन्ने कुरा सम्झाइरहनु पर्छ र? सङ्घीयता विरोधीहरू भन्छन्, सङ्घीयताले देश टुक्रिन्छ । यो शासन व्यवस्था महँगो भयो । नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देशमा सफल हुँदैन । नेताहरूले विदेशीको डिजाइनमा सङ्घीयता लादेका छन् । सङ्घीयता ल्याएर पनि विकास त भएन आदि । द होली सी र प्यालेस्टाइनबाहेक १९३ देश संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आवद्ध छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अबद्ध भएका राष्ट्रहरुमध्ये ३० देशको शासकीय प्रणाली सङ्घीय ढाँचामा छ । सामान्यतया ठूलो क्षेत्रफल भएका रुस, क्यानडा, अमेरिका, ब्राजिल, अष्टेलिया, भारत, अर्जेन्टिना, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकहरुले सङ्घीय पद्धति अपनाएका छन् भने क्षेत्रफलमा सानो तर ठूलो सामाजिक विविधता रहेको नेपाल जस्तै सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस, माइक्रोनेसिया, कोमोरसजस्ता देशहरुले पनि सङ्घीय व्यवस्था लागु गरेका छन् ।

सङ्घीय राज्यहरुले संसदीय, राष्ट्रपतीय तथा मिश्रित शासन प्रणाली अपनाएका छन् । देशलाई सङ्घीय एकाईमा रुपान्तरण गरि शक्ति बाडफाँटको सिद्धान्तअनुरुप राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पद्धतिलाई सङ्घीयता भनिन्छ । यसले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र विविधतालाई समेट्ने काम गर्छ । शक्ति बाडफाँट चाहीँ राज्य शक्तिको समुचित वितरण गर्ने विधि हो । यो केन्द्रीकृत राज्य शक्तिलाई हरेक सङ्घीय एकाइमा विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रणाली हो ।

सङ्घीयता संवैधानिक रुपमा स्थापित, स्वशासन र साझा शासनको मिलनबिन्दु हो । सङ्घको अर्थ सन्धि वा सम्झौता भन्ने हुन्छ । सङ्घीय राज्य दुई वा दुईभन्दा बढी सङ्घीय एकाइहरु मिलेर बनेको हुन्छ । हामीले प्रदेश भन्ने गरेका छौं । यसलाई अरु देशमा राज्य, प्रान्त, क्षेत्र, क्यान्टोनका नाममा प्रयोगमा ल्याएका छन् । विश्वको करिब ४५ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेका मुलुकहरु सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित भएका छन् ।

सङ्घीयता लागूभएका मुलुकहरु अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानडा, कोमोरोस, कङगो, इथियोपिया, जर्मनी, भारत, इराक, मलेसिया, मेक्सिको, माइक्रोनेसिया, नाइजेरिया, नेपाल, पाकिस्तान, पपुवा न्यू गिनी, पलाउ, रुस, सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, सुडान, स्वीट्जरल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका र भेनेजुएला हुन् ।

जानकारहरु भन्छन्, भूगोल र जनसंख्या सानै भएपनि बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त, साम्प्रदायिक बहुराष्ट्रियता भएका राज्यहरूमा व्यवस्थित र स्वस्थ राजनीतिक समाज निर्माण गर्न सङ्घीयता चाहिन्छ । नेपालभन्दा एक तिहाइ सानो स्विट्जरल्यान्डमा २६ क्यान्टोन रहेका छन् । सङ्घीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने हल्ला सही होइन । बरु स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्न सिकाउँछ । यसले आफ्नो ठाउँको प्राथमिकता, स्रोतको व्यवस्थापन आफैँ गरेर विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न लगाउँछ ।

विभिन्न तथ्यहरुले बताउँछ, राज्य सानो हुँदा विदेशीले खाइदिने डर हुन्छ । राज्य ठूलो हुँदा आन्तरिक तनावले ध्वस्त हुने डर हुन्छ । यो दुबै शंकाको लाभ लिन सङ्घीयतामा जाने गरिन्छ  । भूगोल र जनसंख्या सानै भएपनि बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त, साम्प्रदायिक बहुराष्ट्रियता भएका राज्यहरूमा पैदा भइरहने आन्तरिक तनाबको व्यवस्थापन गरी एक व्यवस्थित र स्वस्थ राजनीतिक समाज निर्माण गर्न सङ्घीयता चाहिन्छ भन्ने देखिन्छ ।

नेपालमा गोर्खा राज्यको विस्तार तथा त्यसपछिका शासकहरूले गरेका अन्यायपूर्ण तथ्यले सङ्घीयताको खोजी गर्न बाध्य बनाएको हो । कर्नाली र सुदूरपश्चिमले यसअघि कहिल्यै आफ्नो देशबाट अभिभावकत्व पाएको अनुभव गर्न पाएन । तराईका थारु, पश्चिमका मगर, उपत्यका आसपासका तामाङ, पूर्वका राई लिम्बुले आफ्नो पहिचान मेटिँदै गएको अनुभव गरेका थिए । मधेशका मधेसीको पनि त्यही हालत थियो ।

हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाले दलित समुदायले आँखा जुधाएर बोल्ने अवस्था थिएन । केबल शासकहरूले आफ्नो सत्तालाई जोगाउन अरुको इतिहास र आवाज दबाउने, संस्कृति र परम्परा परिमार्जन गर्ने तथा स्रोत र अवसरको केन्द्रीकरण गरेका थिए । व्यतिmवादी राष्ट्रियगान र नेपालको इतिहास भन्दै काठमाडौं र गोर्खा राज्यको मात्रै इतिहास पढाउने गरे । यस प्रवृतिले राज्यसत्ताबाटै यो देश मेरो पनि हो भन्ने भाव घटाइरहेको थियो । यही क्रममा पहिचानहरूको संयोजन गर्दा कर्नाली, सुदूरपश्चिम, मधेशी, मगर, थारू, तामाङ र किरातीले स्वायत्त शासन प्राप्त गर्ने चाहना राखेका हुन् ।

संविधानविद्हरुले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशहरू बनाउँदा धेरै समुदायका माग पुरा हुन सकेन । यसैले अहिले पनि पूर्वमा असन्तोषको मशाल बलिरहेको छ । सङ्घीयताले युगोस्लाभिया टुट्यो भन्नेहरू पनि छन् । हरेक क्यान्टोनलाई चाहेका बेला आत्म निर्णयमा जाने अधिकार हुँदाहुँदै पनि स्विट्जरल्यान्ड किन टुटेन ? भनी हेर्न सक्नुपर्छ । टुटफुट सङ्घीयताले नभई, साम्प्रदायिक राष्ट्रियताहरूको न्यायोचित सम्बोधन नगरिँदा विखण्डन हुने डर बढी हुन्छ ।

भारत ठूलो राज्य छ तर सङ्घीयता भएकै कारण विखण्डनको जोखिमबाट हालसम्म बचेको छ । अमेरिका सङ्घीयतामा जुटेकैले शक्तिशाली भएको हो । धेरैलाई सङ्घीयता खर्चिलो भएको लाग्छ, तीन तहका करको भार बढेकाले । नेपाली राज्यले धान्न सक्दैन कि भन्ने लाग्नु स्वभाविकै हो । हिजो जन्मदैका जर्नेल कर्नेल पालेको तथ्य बिर्सेका छौ । यो अहिलेका जनप्रतिनिधिले जनताप्रति जवाफदेही हुने गरी शपथ खाँदा पनि आफ्नै नजिकका मान्छे देख्दा पत्याउन नसकिएको मात्र हो ।

सङ्घीयता खारेज गर्दा प्रशासन व्यवस्था सस्तो हुन्छ र ? यसबाट सेवाप्रवाह र स्वायत्ततामा कस्तो असर पर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वले सङ्घीयता बोझ भएको मान्ने हो भने प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ। कर्मचारीतन्त्र बोझ भएको हो भने ‘स्लिम एडमिनिस्ट्रेसन’ बनाउन सकिन्छ । करिब ३२ सय वर्षअघिको स्वीट्जरल्याण्ड हेर्दा स्वीज, यूरी र अन्टरल्याण्ड राज्यहरु मिलेर बनाइएको महासङ्घीय ढाँचाको थियो ।

स्वीट्जरल्याण्डलाई विश्वको प्राचीन इतिहासमा पहिलो सङ्घीय राज्यको रुपमा लिइन्छ । यसैबाट प्रभावित भएर जर्मनीका विद्वान जोहानेस अल्थुइस (१५५७–१६३८०) ले सङ्घीयताको वकालत गरेका थिए । एकात्मक राज्यले आफ्नो शासन प्रणालीलाई समावेशी, सन्तुलित र सहभागीमूलक बनाई देशको अखण्डता कायम राख्न तहगत संरचना निर्धारण गरी निश्चित अधिकार प्रत्यायोजन गरेर बनाइने सङ्घीय प्रणालीलाई स्वायत्ततामा आधारित मोडल भनिन्छ ।

नेपालको सङ्घीयता यही मोडेलमा बनेको हो । सोह्रौँ शताब्दीको अन्त्यदेखि बेलायतले संसारका अधिकांश भूभागमा उपनिवेश कायम गर्यो । औद्योगिक क्रान्तिसँगै विस्तारवाद पनि फैलियो । फलस्वरुप बेलायत विश्वमा कहिल्यै घाम नअस्ताउने देशको रुपमा देखा पर्यो । त्यसबेला बेलायतले अहिलेको अमेरिका, भारत, पाकिस्तानलगायत करिब ९० वटा देशमाथि शासन गरेको थियो । विश्वमा सङ्घीयता पनि यसै पृष्ठभूमिबाट जन्मेको हो । जहाँ विभेद्, शोषण, नागरिकहरु बीचमा वर्ग, जाति, रङ्ग विभेदले गर्दा सङ्घीयताको जन्म हुन गयो ।

सन् १७७६ देखि १९८३ सम्म अमेरिकामा स्वतन्त्रता संग्राम भयो । यो संग्राम ब्रिटिस उपनिवेशको विरुद्धमा थियो । तत्कालीन ब्रिटिस शक्तिलाई परास्त गर्न अमेरिकाका १३ वटा राज्य एक भई संयुक्त राज्य अमेरिका बनाउने निर्णय गरे । यसैलाई आधुनिक इतिहासमा अमेरिकालाई पहिलो सङ्घीय राज्य मानिन्छ । नेपालको सङ्घीयताले राजनैतिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरेको छ । तर अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा स्थानीय तहदेखि नै देखिएका भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, जवाफदेही नहुनु, विकास निर्माण चुस्त नहुनु, विधिको शासन कमजोर हुनु, सुशासन कायम गर्न नसक्नु, राजनीतिमा योग्यभन्दा नातावाद र कृपावाद हावी हुनुले जनतामा सङ्घीयताप्रति निराशा पैदा भएको छ । केही अध्ययनहरुले यही संकेत गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा सात राजनीतिक दल र र माओवादीबीच २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । यो सहमतिले जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन सफल पार्ने आधार बनाएको थियो । यसैमा टेकेर २०६३ मङ्सिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । विसं २०६४ मा भएको मधेस आन्दोलनले मूर्त रुप दिन लगायो । संविधानसभाले देशलाई सङ्घीयतामा पुर्यायो । सुरुमा खुलेर स्वागत गरिएको सङ्घीयताप्रति नेपालमा अहिले विरोधका आवाज सुनिन थालेका छन् । पुरातन सोच राख्नेहरुले धेरैले अधिकार पाएको देखेर छटपटाएको पाइन्छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार सङ्घीय व्यवस्था नराम्रो नभएको तर त्यसलाई हाँक्ने शासकमा भएका मानवीय कमजोरीले सङ्घीय व्यवस्था नै नराम्रो भएको अवस्था सिर्जना गरेको छ । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्थामा केही सुधार नहुँदा सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । नेपालमा अहिल्यै सङ्घीयता सफल भयो वा भएन, सङ्घीयतालाई अगाडि बढाउने कि यही अन्त्य गर्ने भनी किटान गर्ने बेला भइसकेको छैन ।

२०७२ बाट नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो आम निर्वाचन भएको छ । संविधानमै भएका कतिपय प्रावधानका कारण स्थिर सरकार बन्ने अवस्था भएपनि व्यवहारिक रुपमा कठिन देखिएको छ । राजनीतिक स्थिरता नहुँदा अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ । सत्तामा पुग्ने दलका नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुबाट अधिकारको सदुपयोग नहुँदा देशले प्रणालीगत सुधार गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री समेत भइसकेकाहरुले पनि संघले तल्लो तहमा अधिकार दिन चाहिरहेको छैन भनीरहेका छन् । यसो त केन्द्रले अधिकार नदिएको गुनासो मात्रै गरेर संंघीयता कार्यान्वयनमा आउन सक्तैन । हरेक तहका नेतृत्वमा कार्य क्षमता हुनै पर्दछ । यहाँ कुनै पनि पदमा पुग्ने बितिकै जानी हाल्ने सुत्र छैन । तर अझै आवश्यक कानून बन्न नसक्नु, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएका एकल अधिकार कार्यान्वयनमा नीतिगत बाधा देखिनु तथा संघले समयमै फुकुवा नगर्नु, आर्थिक तथा भौतिक विकासभन्दा राजनीतिक खिचातानीमा धेरै समय लगाउनु आलोचना गर्ने विषय पक्कै हुन् ।

राजनीतिक व्यवस्था फेरिएसँगै नेपालमा चेतनास्तरको विकास भएको छ । तल्लो तहसम्म नेतृत्वको विकास हुनु, स्थानीय तहको स्रोत र साधनको पहिचान र परिचालनमा स्थानीय जनताको सहभागिता हुनु, समावेशी अन्तर्गत सकारात्मक विभेदले पछाडि पारिएका वर्ग मूलधारमा आउनु जस्ता अनगिन्ति सकारात्मक परिवर्तन छन् । कर्नाली, सुदूरपश्चिम र मधेशमा यसअघि पनि राज्य थियो, तर यति धेरै राज्य स्रोत गएको थिएन । यसबाट धेरै काम पनि हुँदैछन् ।

सङ्घीयता हरेक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो । नेपाल जस्तो भूगोल र अर्थतन्त्रले सानो मुलुकको लागि सङ्घीयता खर्चालु व्यवस्था पक्कै हो । तर, यसले ल्याउने परिवर्तन र आफ्नो लागि आफै स्रोत पहिचान र परिचालन गर्ने कुराले विकास र समृद्धि निर्धारण हुने गर्दछ । यसैले सङ्घीयताको सफलता र असफलता अख्तियार प्राप्त जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको कार्य कुशललतामा भर पर्दछ । यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै संवेदनशील भएको पाइन्छ । जसको एजेण्डा उसकै नेतृत्व भएको बेला सबैले साथ र सर्मथन दिदै यस व्यवस्थाका खरावी हटाउँदै सङ्घीयताको रक्षा र विकास गर्नु पर्दछ । (लेखक नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य हुन्)