व्यावसायिक अर्थमन्त्रीद्वारा अव्यावसायिक बजेट

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले साेमबार संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लामो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू समेटेको देखिए पनि त्यसलाई प्रस्ट रूपमा सम्बोधन गर्न भने सकेको छैन। यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने बजेटमा न कुनै दिशा, न रणनीति न त प्राथमिकता नै छ। यो केवल विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूको इच्छा सूचीको एक सानो बिना सम्पादित सङ्ग्रहजस्तो देखिन्छ।

बजेटमा धेरै कार्यक्रम समावेश गर्नाले बजेटको आकार निकै बढेको छ। कता कता अङ्क कम र अक्षर धेरैजस्तो पनि लाग्छ। अझै पनि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक छन्। यस्तो जटिल अवस्थाको नभई चुनौतीपूर्ण समयमा हो र यसले बलियो प्राथमिकताको माग गर्दछ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बिर्सेको देखिन्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा कम्तीमा सांसदहरूका लागि बजेट विनियोजनमा विरोध गर्ने पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा रहेको ढाँचा र प्राथमिकताको हिसाबमा पनि यस बजेटले आफूलाई उक्त बजेटभन्दा माथि उठाउन सकेन।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खारेज गरेको सांसद विकास कोष पुनः ब्युँताइनुले पनि बजेटमा समावेश भएका दुई चार राम्रा कुरा पनि छायामा पारेको देखिन्छ। अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको यो निर्णय समग्र अर्थतन्त्रकै लागि हानिकारक छ। एकातिर न्यून आर्थिक गतिविधि, स्थिर लगानी र उच्च मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ भन्ने विषय अर्थमन्त्रीले पूर्ण रूपमा बुझ्नुभएको छ।

उत्पादन, निर्माण, खानी र उत्खनन आदिमा नकारात्मक वृद्धि, व्यापार र चालु खाता सन्तुलन बढ्दो, न्यूनतम उपभोग र पुँजी निर्माणका साथै राजस्व सङ्कलनमा ह्रास आउनुले न्यून कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको फलस्वरूप बजेट घाटामा ठुलो दबाब पर्नाले देशको तिर्नुपर्ने ऋण र ऋणको खर्चमा तीव्र वृद्धि हुँदै गएको छ। यसबाहेक अर्थतन्त्रमा मध्यम वृद्धिलाई दिगो राख्न रोजगारी सिर्जना गर्न, आय र उपभोग बढाउन आन्तरिक कृषि र औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आन्तरिक दृष्टिगत नीतिहरूको लागि दबाब दिने अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य त्यति उत्साहजनक छैन।

चुनौतीका प्रभाव र त्यस्ता चुनौतीलाई पराजित गर्न ठोस रणनीतिको आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्न बजेट पूर्णरुपमा असफल भएको छ। यी चुनौतीलाई ध्यान नदिई बजेटले बजेटको आकारलाई बढाएर देखाउन मात्रै ६.५ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राखेको छ भने २१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि लक्ष्य पूर्णरुपमा अप्राप्त हो ।

आर्थिक २०७९/८० को राजस्व संशोधित अनुमान रु १०५० अर्बमा समायोजन गरियो, जुन सम्भावित लक्ष्य हो भने २०८०/८१ को राजस्व अनुमान ३६ प्रतिशतले बढी हुन जान्छ। यो लक्ष्य कुनै पनि हिसाबले हासिल गर्न सकिने देखिँदैन। यसले स्पष्ट पार्छ कि खर्चमा भारी कटौती नगरिएको खण्डमा यसले घाटाको स्तरलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतको हाराहारीमा लाने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ हेर्दा उच्चस्तरको बजेट खर्चले उच्च दरमा आयात बढाउन बाध्य गर्दछ, जसले गर्दा चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत नजिक पुग्न सक्ने देखिन्छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याउने र मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशत कायम राख्नेछ। त्यसो त बजेट आउनुभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। निष्कर्षमा, यो एक व्यावसायिक अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत गरिएको निराशाजनक बजेट हो। -INS