कोशी प्रदेश : नामकरणले हल्लियो मुख्यमन्त्रीको आसन

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभा बैठकले बहुमतका साथ १७ फागुन २०७९ मा कोशी प्रदेश नामाकरण गर्यो ।

प्रदेशसभामा रहेका तीन ठूला दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेपछि प्रदेशको नामाकरणका लागि दुई तिहाइ बहुमत पुगेसँगै राप्रपाले समेत समर्थन जनाउँदै कोशी प्रदेशको नामाकरण भयो।

दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रदेशको नामाकरण गरिए पनि पहिचान पक्षधरले चर्काएको आन्दोलनका कारण कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन जनता समाजवादी पार्टीले फिर्ता लिने निर्णय गर्दै जसपाबाट कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी निर्मला लिम्बूले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश सरकारले बहुमत गुमाएको हो। उनी एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा गत पुस २५ गते सहभागी भएका थिए ।

नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जसपाबाहेक नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दिएको समर्थन यथावत् छ । तर, जसपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै नेकपा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाएको हो।

खासगरी पहिचानको पक्षमा उभिँदै आएको जनता समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय लिएपछि अर्को पहिचान पक्षधर दल माओवादी केन्द्र पनि नैतिक संकटमा परेको छ। पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा सुरुदेखि नै उभिँदै आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कोशी प्रदेशमा ‘पहिचानविरोधी’ भनिएको एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थियो।

विगतदेखि नै पहिचानको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका माओवादी र जसपा पहिचानवादी आन्दोलनले नैतिक अप्ठ्यारोमा थिए। माओवादी नेताले पनि आन्दोलनले आफूहरूलाई असहज अवस्था भएको बताउँदै आएका छन्। सरकारमै सहभागी दलले सरकारको साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले जसपाले औपचारिक जानकारी दिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

फागुन १७ मा प्रदेशको नाम कोशी राखिँदा जसपा एकीकृत समाजवादीसँगै विपक्षमा उभिएको थियो। तर, त्यसबेला कोशीको पक्षमा मतदान गरेको माओवादीले भने चैत तेस्रो साता उक्त निर्णय गलत भएको भन्दै आत्मालोचना गरेको थियो।

यता कोशी प्रदेश सरकारमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ।

संघीय गठबन्धनअनुसार कोशी प्रदेशमा गठबन्धन नभएको भन्दै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन कांग्रेसले माओवादीलाई पत्र पठाएको हो। गत जेठ ४ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्र र जसपालाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।

निर्णय भएको भोलिपल्ट कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्वोलाई पत्र पठाएका थिए।

उक्त पत्र पठाएको एक सातापछि जसपाले सरकारबाट फिर्ता आउने निर्णय गर्दै सरकार छाडेको हो। तर, माओवादी केन्द्र के गर्छ भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता आङ्बोले ‘अहिले यही गर्ने’ भन्ने कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सम्पन्न भएपछि केही निर्णय गर्ने बताए पनि के निर्णय हुन्छ भन्ने विषयमा केही खुलाउन चाहेनन्।

प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४०, नेपाली काँग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जसपाको १ सांसद छन्।

केन्द्रको सत्ता गठबन्धन दलहरू कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा मिल्दा बहुमत सख्या ४७ सांसद पुग्छन्। तर सभामुख गठबन्धन दल (नेकपा माओवादी केन्द्र) बाटै भएका कारण विश्वासको मत लिने समयमा भने त्यो संख्या ४६ मात्रै हुन्छ। यद्यपि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन दलले राप्रपालाई पनि सँगै लिएर जाने हो भने गठबन्धनदलले कोशी प्रदेशमा बहुमत पुर्याउँछ।

कोशी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूमध्ये माओवादी केन्द्रको १३ सिट रहेको छ। १३ मध्ये एक जना सभामुख छन्। राप्रपाको ६ सिट रहेको छ। एमालेको ४० सिट समेत जोड्दा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारको स्पष्ट बहुमत छ। जसपा सरकारबाट बाहिरिँदा पनि अहिलेको सरकारसँग ५९ सदस्य हुनेछन्। जसमा माओवादीबाट सभामुख बनेको बाबुराम गौतमको १ सिट घटाउँदा हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारसँग ५८ सदस्यको समर्थन रहने छ। कोशी प्रदेश सभामा ९३ जना सांसद रहेका छन्। बहुमत पुर्याउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ।

कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना कति?

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । त्यसो त संसदीय दलका नेता छान्न नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक निर्वाचन नै भएको थियो । तीन जना प्रतिस्पर्धीमध्ये सबैभन्दा बढी १७ मत ल्याएर दलका नेता थापा संसदीय दलको नेता बन्दै मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । तर, लामो समय नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा रहेर कांग्रेसमा ठाउँ नपाएपछि कांग्रेस नेता भक्ति सिटौला पार्टी परित्याग गर्दै राप्रपामा प्रवेश गरे।

राप्रपामा सक्रिय राजनीति गरेकै कारण उनी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित बन्दै एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बनेर बने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता तथा प्रदेश १ राप्रपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका उनी हाल उद्योग , कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन्।

नेपाली कांग्रेसको राजनीतिबाट राप्रपामा आएका सिटौलाले कांग्रेस नेता थापालाई मुख्य मन्त्री बनाउने कि नबनाउने निर्णयकको भूमिकामा रहेका छन् । दुवै नेता झापाली भएकाले विगतका तिक्तता बिर्सिएर दुवै नेता एकै ठाउँमा उभिए मात्रै कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । तर विगतमा झापा कांग्रेसमा देखिएको आन्तरिक किचलोका कारण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने मुख्य भूमिका राप्रपा नेता सिटौलाको हातमा छ।

राप्रपाले एमालेको साथ छोड्ला ?

राप्रपा संसदीय दलका नेता तथा केशी प्रदेश सरकारका उद्योग कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्ति सिटौलाको जवाफ सधैँ एउटै हुने गरेको छ– ठोस परिस्थितिको निर्माण नभए सरकारमै जानका लागि किन नयाँ गठबन्धनमा जानु ? ‘सरकारमा गएर मात्रै के हुन्छ ?’ उनी उल्टै प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘सत्ताको खेलमा लागि रहँदा जनताको समस्या समाधान गर्न र सुशासन कायम गर्ने मुद्दा कमजोर हुन्छ।’

राप्रपा नेता सिटौलाले यसो भनिरहँदा राप्रपाले एमाले नेतृत्वको सरकार छाड्ला या त सरकारमै बसिरहला यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन। मन्त्री सिटौलाले सरकार छाड्ने या सरकारमै रहने विषयमा हालसम्म मुख खोलेका छैनन् । ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा एमाले बाहेकको गठबन्धनको सरकार छ। कोशी प्रदेशमा मात्रै एमाले नेतृत्वको सरकार छ। यो सरकार टिकाउने वा गिराउने ठाउँमा राप्रपा छ।

एमालेबिनाको गठबन्धन बन्ने सम्भावना कति?

कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलाको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण नेपालको संविधानको उपधारा २ (१) अन्तर्गत नेकपा उमाले नेतृत्वको यो सरकार बनेको छ। सो धारामा २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। तर जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसंगै मुख्यमन्त्री कार्कीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत नपाए संघीय सरकारमा सहभागी दलहरूमध्येबाट अर्को गठबन्धन तयार गर्दै सरकार गठन हुन्छ।

नेपालको संविधानको धारा ६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ। १६८ को धारा १ अनुसार बहुमत सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनेछ। यो गर्न अंकगणितले समस्या छ। कोशी प्रदेशमा एमाले बिना बहुमत अर्थात् ४७ सिट पुर्याउन राप्रपाले समेत नेकपा एमालेको साथ छाड्नु पर्ने हुन्छ।

राप्रपाले एमालेसँगको गठबन्धन नछाडेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धनको सरकार बनाउन १ सिट कमी हुने छ। संविधानको धरा १६८ को २ उपधारा १ अन्तर्गत सरकार बनाउन ४७ जना सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित सभा सदस्यले प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्नु पर्नेछ।

राप्रपाले एमालेको समर्थन फिर्ता नदिँदा सम्म ४७ सदस्य नपुग्ने भएकाले पुन विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ। कोशी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ गरेर ४७ सिट हुने छ।

तर माओवादीका सांसद बाबुराम गौतम सभामुख भएको अवस्थामा उ्नले बहुमतका लागि हस्ताक्षर गर्न सक्ने व्यवस्था छैन। संसदमा बराबर मत भएको अवस्थामा सभामुखले मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि बहुमत सदस्य पु्र्याउन सभामुखले हस्ताक्षर गर्न पाउने व्यवस्था नरहेको हुँदा सरकार गठनमा सकस देखिने निश्चित छ।

पहिचन पक्षधरलाई वार्तामा आउन प्रदेश सरकारद्वारा आव्हान

कोशी प्रदेशको नामाकरणसँगै पहिचान पक्षधर आन्दोलित छन्। यस क्रममा प्रहरीको लाठीचार्जबाट पहिचान पक्षधर नेता लाजेहाङको निधन भएको थियो। कोशी प्रदेश नामाकरणविरुद्ध विराटनगरमा गत चैत ५ गते आयोजित बृहत् प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते उनको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा निधन भएको थियो ।

योसँगै पहिचानवादीले पूर्वमा आन्दोलन चर्काएका थिए। प्रदेशको नामकरणविरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरलाई कोशी प्रदेश सरकारले वार्तामा आउन औपचारिक आह्वान गरेको छ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता एवं उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका हुन् ।

INS