आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुकले भण्डारण बढाइरहेका छन् : सिप्री

विश्वभरका हतियारको अनुगमन गर्ने स्वीडेनको थिंकट्याङ्क सिप्रीले आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुकले आफ्नो भण्डार बढाइरहेको र विश्वको सुरक्षा अवस्था निरन्तर कमजोर बन्दै गएको बताएको छ ।

स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्युट (SIPRI) को पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२२ को तुलनामा यस वर्ष आणविक हतियारको कुल संख्या करिब २०० ले घटेको जनाएको छ । 

आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सिप्रीले सन् २०२२ को सुरुमा विश्वमा १२,५१२ आणविक हतियार रहेको बताएको छ, जसको संख्या २०२३ को सुरुमा करिब २०० ले कम आंकलन गरिएको थियो । साथै, सक्रिय आणविक हतियारहरूको संख्या 86 बढेर 9,576 पुगेको छ ।

सिप्रीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विगत केही वर्षदेखि आणविक हतियारमा आएको कमी अहिले रोकिएको छ र तिनीहरूको संख्या बढ्न थालेको छ । तर योसँगै अमेरिका र रुस दुवैले आफ्नो आणविक हतियार कार्यक्रमलाई तिव्रता दिएका छन् । आधुनिक मिसाइलहरू, विमानहरू, पनडुब्बीहरू तिनीहरूको आणविक शस्त्रागारमा र उत्पादन प्रविधिहरू पनि आधुनिकीकरण गर्दैछन् ।

उल्टो दिशा

पछिल्ला केही दशकदेखि विश्वमा परमाणु हतियारको संख्या क्रमशः घट्दै गइरहेको थियो । तर यो गिरावटको मुख्य कारण अमेरिका र रुसले आफ्ना पुराना हतियार नष्ट गरिरहेको थियो । सिप्रीले आफ्नो अध्ययनमा कूल भण्डारणको अनुमान मात्रै गरेनन्, तत्कालै तैनाथ गर्न सकिने कतिवटा हतियार छन् भन्ने पनि जान्न खोजेका थिए । 

बढ्दो प्रतिस्पर्धा

कोर्डाका अनुसार आणविक हतियारको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण क्रोधित आणविक हमलाको जोखिम दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा बढी हो । युक्रेनमा भएको आक्रमणपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसै वर्ष फेब्रुअरीमा अमेरिकासँगको न्यू स्टार्ट निशस्त्रीकरण सम्झौता रद्द गरेका थिए । 

यसबाहेक इरानसँग परमाणु सम्झौता गर्ने प्रयासमा पनि शंकाको बादल मडारिरहेको छ । डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा रद्द भएको यो सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास कमजोर बनेको छ ।

सिप्रीका अनुसार अहिले पनि रुस र अमेरिकासँग सबैभन्दा बढी अर्थात् विश्वको ९० प्रतिशत परमाणु हतियार छ । चीन अहिले तेस्रो नम्बरमा आएको छ । 

सिप्रीका ह्यान्स एम क्रिस्टेनसेन भन्छन्, ‘चीनले आफ्नो आणविक भण्डारमा ठूलो विस्तार गरिरहेको छ । तर, यो प्रवृत्तिलाई रोक्न गाह्रो भएको छ किनभने चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पर्याप्त हुने हतियार मात्र राख्ने घोषणा गरेको छ ।’ लागि आवश्यक छ ।

DW