प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रले दिएन २३ अर्ब

काठमाडौं । संघीय सरकारले स्रोतको अभाव देखाउँदै सात प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूले पाउनु पर्ने २३ अर्ब रुपैंया रोक्का गरेपछि संविधान प्रदत्त वित्तिय अधिकार हनन हुन पुगेको छ। समानीकरण अनुदान अन्तरगत संघ सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई त्रैमासिक किस्ता अन्तरगत दिनुपर्ने बजेट मध्ये पछिल्लो त्रैमासिकको आधा बजेट निकासा गरेको छैन।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार सुरु हुन लाग्दा समेत समानीकरण शीर्षकको बजेट नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू खर्च गर्नैपर्ने वित्तिय प्रबन्ध जोहो हुन नसकेर संकटमा परेका छन्। मार्फत केन्द्रबाट बजेट निकासा पाउने गर्छन्। संघीयताको वित्तिय पक्ष हेर्ने संवैधानिक आयोग प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग यस अवस्थाबारे गम्भीर छलफल र निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ।

आयोगले तोकेको जनसंख्या, भूगोल लगायतका मापदण्डको आधारमा ती तहहरूले निश्चित समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्दछन्। यसमाथि सरकारले निर्णय फेर्न पाउँदैन। तर यो वर्ष दिनुपर्ने रकम निकासा नभएकोमा आयोग कडा कदम चाल्ने तयारीमा लागेको छ।

‘यो वित्तिय संघीयताको लागि ठूलो चुनौती हो, यसबारे हामी गम्भिर छौं’ वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने, ‘समानीकरण अनुदानमा संघीय सरकारले आफु खुसी गर्न खोज्नु आपत्तीजनक विषय हो।’ समानीकरण अनुदान नपाए पछि प्रदेश र स्थानीय तहले विकासको आयोजनाहरूमा त व्यापक कटौती गरेकै छन्, कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनु पनि नसक्ने भएका छन्।

स्थानीय तहबाट तलब निकासा हुने शिक्षक, स्वास्थ्यका कर्मचारी लगायतका कर्मचारीहरले कतिपय पालिकामा ३–४ महिना देखि तलब समेत पाएका छैनन्। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विना कुनै शर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु हो ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो गर्न संघीय सरकारले यस्तो अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट समानीकरण बाहेक समपुरक, कार्य सम्पादन र सर्शत अनुदान पनि प्रदान गर्दछ। तर यी ३ वटा अनुदानमा पनि संघीय तहले आफुखुसी गर्न थालेको छ।

गाउँपालिका महासंघका कार्यचारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल भन्छन्, ‘सरकारले यी अनुदानमा पनि वित्तिय आयोगको सिफारिसलाई हेर्न छोडेको छ।’ देशमा वित्तिय संकट बढ्दै जाँदा राज्यका तीन तहबीच वित्तिय झगडा पनि बड्दै गएको छ। -ins