जर्मनीमा पहिलो पटक राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू भयो

जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ट्जले देशको पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति प्रस्तुत गरेका छन् । यसमा, अधिक स्पष्ट विदेश र रक्षा नीतिहरू विचार गरिएको छ, ताकि जर्मनीले भू-राजनीतिक विकासका कारण कठिनाइहरूको सामना गर्नु नपरोस् ।

चान्सलर ओलाफ स्कोल्ट्ज र क्याबिनेट सदस्यहरूले जुन 14 मा लामो समयदेखि विचाराधीन राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति प्रस्तुत गरे ।

यस नीतिको उद्देश्य विगतमा भएका यस्ता गल्तीबाट बच्ने हो, जसका कारण सरकारलाई लाजमर्दो सामना गर्नुपरेको थियो । जर्मनीमा विगतमा सुरक्षासँग सम्बन्धित नीति भए पनि विशेष गरी राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यापक नीति भने बन्न सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले के भने ?

स्कोल्ट्जले टिप्पणी गरे कि उनको सरकारले रणनीतिमा सहमति जनाएपछि युरोपको सुरक्षा संरचना द्रुत रूपमा परिवर्तन भएको छ । युक्रेनमा भएको आक्रमण र नर्ड स्ट्रिम पाइपलाइनको विनाशको उदाहरण दिँदै उनले यस्ता घटनाले रक्षा नीतिको आवश्यकतालाई जोड दिएको बताए ।

स्कोल्ट्जले भने, ‘मैले सबै घटनाहरूलाई जोड दिँदैछु, यो स्पष्ट गर्नको लागि कि जर्मनीको सुरक्षा वातावरण गत डेढ वर्षमा कति परिवर्तन भएको छ । सबै परिवर्तनहरूको बाबजुद पनि देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य भनेको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो ।

यसका नागरिकहरू ।’ यसअघिका नीतिहरू रक्षामा केन्द्रित भए पनि नयाँ रणनीतिले परराष्ट्र नीतिमा बढी केन्द्रित हुने स्कोल्ट्जले बताए । चान्सलरले जर्मनीलाई कच्चा पदार्थको सुरक्षित र स्थिर आपूर्तिको महत्त्वमा पनि जोड दिए ।

युक्रेनमा आक्रमण भएपछि सुरक्षामा थप बलियो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकतासँग विदेशमन्त्री एनालेना बेयरबकले पनि सहमति जनाइन् । युक्रेन विरुद्ध रूसको क्रूर आक्रमणले हामी सबैलाई स्वतन्त्रता र शान्ति आकाशबाट खस्दैन भनेर सिकाएको छ,’  उनले भने ।

जर्मनीले सन् २०२४ देखि रक्षा खर्चको दुई प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्री क्रिस्चियन लिन्डनरले बताए । तर, विशेष कोषबाट मात्रै यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ, अन्यथा ठूलो मात्रामा बचत गर्नुपर्ने वा कर बढाउनुपर्ने बताए ।

सन्दर्भ के हो ?

स्कोल्ट्जको गठबन्धन सरकारले नोभेम्बर २०२१ मा विस्तृत रणनीति बनाउन सहमत भयो। फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमा रुसको हमलापछि यो प्रस्तावलाई थप स्वीकृति मिल्यो । युक्रेन युद्धले जर्मन सेनाका कमजोरीहरू पनि प्रकट गर्‍यो । 

ऊर्जा क्षेत्रमा रुसमाथिको अत्यधिक निर्भरता पनि पर्दाफास भयो । साथै ग्यास पाइपलाइन जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि ध्यानमा राखिएको छ ।

आलोचकहरू भन्छन् कि चीन र रुस जस्ता अधिनायकवादी देशहरूको बढ्दो आलोचनाको बीचमा जर्मनी नयाँ विश्वव्यापी चुनौतिहरूप्रति धेरै हदसम्म बेखबर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा महिनौंसम्मको परामर्शपछि यो सुरक्षा नीति तयार गरिएको हो र यसका लागि जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरका विज्ञ र जनतासँग सल्लाह लिइएको हो ।

सुरुमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच पहिलो वर्षमै मस्यौदा पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । तर त्यसपछि दल र मन्त्रालयबीचको असहमतिका कारण प्रक्रिया लम्बियो । 

सबैभन्दा विवादास्पद मुद्दा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को विचार थियो, जुन चान्सलर र मन्त्रालयहरू बीचको शक्ति सन्तुलनमा गडबड हुने डरले हटाइएको थियो ।