नेपालीहरुलाई युरोप प्रवेश झन् गाह्रो, युरोपेली युनियनले आप्रवासीको मामिलामा नयाँ सम्झौता गर्दै

विगत केही वर्षदेखि युरोपेली संघका देशहरूमा कुन देशले कति आप्रवासी लिने भन्ने विषयमा चर्को बहस चलिरहेको छ । मुख्य मुद्दा अवैध आप्रवासीको हो। कतिपय देशमा यसको भारी बोझ छ भने कतिपयमा थोरै छ। गैरकानूनी रूपमा युरोपेली युनियनमा प्रवेश गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरू पूर्व सूचना बिना, युनियनको दक्षिणी सिमानामा जम्मा हुन्छन्।

टर्की, ट्युनिसिया, मोरक्को वा लिबियाबाट आएका यी आप्रवासीहरू डुङ्गाबाट खतरनाक समुद्री यात्रा गर्दै इटाली, स्पेन र ग्रीस पुग्छन्। इयु कानून अन्तर्गत यी आप्रवासीहरूले इयु देशमा शरणको लागि आवेदन दिनुपर्छ । यो कानुनका कारण दक्षिणी सीमानाका देशहरूमा धेरै भार परेको छ । शरणार्थी संकटका कारण यी देशहरूमा राजनीतिक प्रवृत्ति पनि परिवर्तन भएको छ ।

ब्रसेल्सले युरोपेली संघका उत्तरी र पूर्वी देशहरूलाई उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा शरणार्थीहरू लिन निर्देशन दिएको वर्षौं भए पनि उसका प्रयास असफल भए । अध्यागमन नीति विशेषज्ञ हेलेना हान भन्छिन् – यो दृष्टिकोण अब प्रभावकारी देखिँदैन।

यता ब्रसेल्समा भएको युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा अध्यागमनको विषयमा नयाँ योजनामा ​​सहमति भएको छ । यस अन्तर्गत आप्रवासीलाई यहाँ नराख्ने देशहरूले प्रति आप्रवासी प्रति महिना २० हजार युरो तिर्नुपर्नेछ। यो रकम कोषमा जानेछ ।

कोष ब्रसेल्सको अधीनमा हुनेछ। यसमार्फत आप्रवासीलाई यहाँ राख्ने देशलाई आर्थिक सहयोग गरिनेछ । आप्रवासीहरूप्रति कडा अडान लिने हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले ईयूको यो निर्णयको आलोचना गरेका छन् । ओर्बानले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे, ‘ब्रसेल्सले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ।’ उनले थपे, ‘यो अस्वीकार्य छ! उनीहरू हंगेरीलाई आप्रवासीहरूको देशमा परिणत गर्न बल प्रयोग गर्न चाहन्छन्।’ पोल्याण्डले यस विषयमा अहिलेसम्म असहमति जनाएको छ तर बहुमतीय मतदान प्रणालीमा दुवै देशको आपत्ति कमजोर सावित भएको छ ।

मानव अधिकार र आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले पनि युरोपेली संघको यो सम्झौताको आलोचना गरेका छन्। अक्सफामका आप्रवासन विशेषज्ञ स्टेफनी पोपले केही युरोपेली देश पैसाको बलमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेको आरोप लगाएकी छिन्।

आप्रवासीहरुलाई छिट्टै स्वदेश फर्काइने

ईयूका विदेशमन्त्रीहरू शरण आवेदनका लागि नयाँ प्रणाली बनाउन सहमत भएका छन्। नयाँ प्रणाली अन्तर्गत शरण र स्वदेश फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा परिवर्तन गरिनेछ। २०२२ मा शरणका लागि आवेदन दिने कुल आप्रवासीमध्ये ४० प्रतिशत मात्र सफल भएका थिए।

बाँकीलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने अभ्यासलाई तीव्रता दिइएको छ । यसमा नेपाल सहित भारत, उत्तरी मेसेडोनिया, मोल्डोभा, भियतनाम, ट्युनिसिया, बोस्निया र सर्बिया जस्ता देशलाई सुरक्षित क्षेत्रको श्रेणीमा राखिएको छ । यसको मतलब यी देशहरूबाट गैरकानुनी रूपमा युरोप आउने मानिसहरूलाई शरण दिने सम्भावना धेरै कम हुनेछ।

साथै, गलत सूचना दिने वा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पैदा गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि जतिसक्दो चाँडो युरोपेली संघबाट बाहिर पठाइनेछ। मस्यौदा अनुसार पारिवारिक पुनर्मिलन जस्ता विषयमा पनि कडाइ गरिने छ । कम सुरक्षित मानिने देशका नागरिकहरूले सामान्य तरिकाले शरणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

यी देशमा सिरिया, बेलारुस, इरिट्रिया, यमन र माली पर्छन्। अब यो नयाँ सम्झौतामा धेरै चरणको वार्ता हुनेछ र पूर्ण रूपरेखा बनाइनेछ भने त्यसमा इयुका सांसदहरूले मतदान गर्नेछन्। यो प्रस्ताव सबै चरणमा सहमति भएपछि २०२४ मा कानुन बन्ने सम्भावना छ । -डीपीए, एएफपी