ललिता निकास प्रकरणः राजनीतिक निर्णायकलाई सीआईबीले केही गर्न नसकेको भन्दै विरोध
काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले आइतबार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेसँगै कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । तल्लो तहमा रहेर टिप्पणी उठाउने तथा राय दिने कर्मचारीहरूमा काम गर्ने क्रममा निराशा छाएको तथा निर्णय गर्ने तहमा रहेका कर्मचारीले स्वविवेकमा निर्णय गर्न डराएको भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ ।
आइतबार पक्राउ परेका सचिव राउतले तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत हुँदा १७ असार २०६७ मा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोहीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी प्रस्ताव ‘मन्त्रिपरिषद्मा लैजान उपयुक्त हुने’ भनी राय लेखेका थिए । किर्ते कागजातका कारण ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै सीआइबीले सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएको भन्दै उक्त निर्णय प्रकृयामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ।
पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा र ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका दर्जनौँ कर्मचारीहरू अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । थुप्रै उच्च तहका पदाधिकारीहरू शङ्काको घेरामा छन् भने तीन महिनाको अवधिमा बहालवाला दुई सचिव पक्राउ परिसकेका छन् । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पकाउ परेका हुन् भने बालुवाटारस्थित ललिता निवास भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ परेका हुन्।
यसैगरी प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणमा हालसम्म सरकारी कर्मचारीहरू पूर्व सहसचिव एवं निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, खरिदार गोपाल कार्की, नापी सर्वेक्षक घमान कुमारी कार्की, ध्रुवप्रसाद अर्याल, डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख कलाधर देउजा, शाखा अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणी केसीलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
सीआईबीले सोही प्रकरणमा अन्य ५ पूर्वसचिव र १७ सहसचिवलगायतका दर्जनौं कर्मचारीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । तर सो प्रकरणमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीआईबीले केही गर्न नसकेको भन्दै उच्च तहका कर्मचारी तथा पूर्व सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले शाखा अधिकृत हुँदा लेखेको टिप्पणीको आधारमा सचिव भएपछि पक्राउ गर्नु ठिक नभएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कृष्ण राउत शाखा अधिकृत हुँदाको कसुरमा परेछन् । उपल्लो निर्णयकर्तालाई केरकार नगरी तल्लो तहको कर्मचारीलाई समात्नु ठिक भएन ।’
पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले राय उठाउने वा टिप्पणी गर्ने कर्मचारी भन्दा निर्णय गर्ने तहमा रहेको कर्मचारी नै बढि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउछन् । उनी भन्छन्, “निर्णयकर्ताले त तलबाट आएको टिप्पणी वा रायको अध्ययन गरी आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर निकै विचार पुर्याई निर्णय दिएको हुन्छ त्यसैले कुनैपनि विषयको निर्णय प्रकृयामा तल्लो तहको कर्मचारी भन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारी नै बढि जिम्मेवार हुन्छ ।” निर्णय प्रकृयामा सहभागितात्मक शैली ल्याउनको लागि राय लिने तथा टिप्पणी उठाउने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तल्लो तहका कर्मचारीले दिएको टिप्पणी वा रायकै आधारमा हचुवाको भरमा निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले ललिता निवास प्रकरणमा पनि निर्णय गर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा कार्यरत सहसचिव शिवादेवी दाहालले टिप्पणी गरेका छन्, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी बेकसुर ठहर्याएको व्यक्ति (बहालवाला सचिव) लाई पक्राउ गर्नुले समग्र निजामती कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएको छ ।’ उनी निर्णयकर्ता बच्ने र फाइल फर्वाड मात्र गर्ने कर्मचारी पक्राउ पर्नु आश्चर्यजनक भएको बताउछन्। ‘ललिता निवास प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई भन्दा सम्बन्धित चिठी पत्रहरू दर्ता चलानी गर्ने, फाइल बोकेर अर्को पदाधिकारीसमक्ष पुर्याउने, प्रस्ताव टाइप गर्ने, प्रस्ताव क्याबिनेटमा लिएर दर्ता गर्न जाने जस्ता कर्मचारीलाई पक्राउ गरी छानविन शुरु गरौँ’ उनको व्यङ्ग छ ।
नेपाल सरकारको बहालवाला सचिवहरूले पनि सञ्चार सचिव राउत पक्राउ परेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबार केही सचिवहरूले ऐनको प्रावधान स्मरण गराउँदै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मुख्यसचिव अर्यालले यसबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग कुरा राख्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई शाखा अधिकृत हुँदा लेखेको टिप्पणीको आधारमा सचिव भएपछि पक्राउ गर्नुलाई ‘ठीक’ नभएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलको टिप्पणी छ । पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पर्नु भएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्ण बहादुर राउत सचिव भएर सचिवले गर्ने निर्णय गरेका आधारमा नभई शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाएका आधारमा पक्राउ पर्नु भएको हो ।’ एउटा शाखा अधिकृतले पेश गर्नका लागि तोक लागेको फायल टिप्पणी उठाउनु कर्तव्य पालनाको सिलसिला हो । कर्तव्य पालनाको सिलसिलाको सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीचाहिँ सबैभन्दा बढी दोषी कसरी हुन्छ ? -INS
प्रतिक्रिया