उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव

काठमाडाैं । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक ल्याउन सांसदहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले आन्तरिक उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनेतर्फ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा के–कस्ता नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने बताए । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे । त्यस्तै धेरै लचिलो र कसिलोभन्दा पनि मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

वित्त नीति सार्वजनिक गर्ने सरकार र मौद्रिक नीति जारी गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकबीच हार्दिकता र घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्ने पनि पौडेलको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका सूचकमाथि सरकारी निकायले गर्ने प्रक्षेपण यथार्थपरक हुन नसकेको पनि उनको भनाइ छ । ब्याजदर र मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए । सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी ऋण प्रवाह गर्दा कर्जा विस्तारअनुसार आर्थिक वृद्धिदरको तादम्यता मिल्न नसकेको बताए । घरजग्गालगायत क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई कसिलो बनाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउनुपर्ने वाग्लेको भनाइ छ ।

त्यस्तै मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि मौद्रिक नीतिलाई मात्रै धेरै भारी बोकाउन नमिल्ने पनि उनले बताए । मौद्रिक नीतिले अँगालेका विषयलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने हिसाबले सरलीकृत गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पहुँचका आधारमा कर्जा दिएको र न्यून आर्थिक अवस्था रहेका व्यक्तिलाई कर्जामा पहुँच बढ्न नसकेको बताए ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यून ब्याजदरमा बचत लिएर उच्च ब्याजमा कर्जा विस्तार गरी धेरै लाभ लिने गरेको उनको भनाइ छ । अर्का सांसद बिराजभक्त श्रेष्ठले अन्तर्रास्ट्रिय मुद्रा सञ्चितिको विविधीकरण गरिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्ने गरी मौद्रिक व्यवस्था ल्याउनुपर्ने, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिए । अहिले उद्यमी व्यवसायीले सरकारको नीतिलाई विश्वास गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई मनोवैज्ञानिक ढाडस आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै कृषक, नवप्रवर्तन र साना उद्यमीलाई कर्जाको प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था हुनेखाने वर्गका लागि मात्रै कर्जा दिने गरेको र आर्थिकरूपमा विपन्न नागरिक कर्जाको पहुँचबाट टाढा रहेको धारणा सांसद पदम गिरीले राखे ।

त्यस्तै ठूला व्यावसायिक घरानाले धेरै ऋण चलाइरहेकाले विपन्न तथा सर्वसाधारण नागरिक कर्जाको सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । अवैधानिक क्रिप्टो कारोबारमा नेपाली पनि संलग्न हुने गरेको देखिएकाले यस्तो कारोबारबाट ठूलो रकम बाहिरिएको हुनसक्ने भन्दै क्रिप्टो कारोबारको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा आउने पर्यटकमध्ये भारतीयको सङ्ख्या धेरै हुने भएकाले नेपालमा रु २५ हजारभन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ बोक्न नपाइने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी कर्जा बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सांसद भगवती चौधरीले साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहजरूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने, लघुवित्त क्षेत्र नियमनका लागि राष्ट्रिय लघुवित्त नीति ल्याउनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिए । अर्थ समितिको आजको बैठकमा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरिने बताए ।

बजारलाई आवश्यक पर्दा राष्ट्र बैंकले तरलता उपलब्ध गराउने गरेको उनले बताए । चालु खाता घाटा रु ७० अर्ब रहेको र बजारमा शिथिलता देखिएका कारण कर्जा असुलीमा समस्या रहेको विषय पनि गभर्नर अधिकारीले समितिलाई जानकारी गराए । समग्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्न के–कस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय लिने गभर्नर अघिकारीले बताए ।