अनुशासनको नाममा बालबालिका लाई दण्डसजाय 

बालबालकाको कुनै व्यवहार सुधार्ने वा सिकाउने नाममा उनीहरूलाई कुटपीट गर्ने, शारीरिक कष्ट दिने वा मानसकि आघात पर्ने गरी होच्याउने, तर्साउने, अपमान गर्ने वा गज्यिाउने जस्ता अनुशासनको नाममा हुने दण्डसजाय अन्तर्गत पर्दछन् ।

अनुशासनको नाममा निम्न दण्डसजाय प्रचलनमा रहेको पाइन्छ:

• शारीरिक दण्डसजाय: साना बालबालिकालाई चुप लगाउन हल्लाउने, बालबालिकालाई हातमा, गालामा वा शरीरको अन्य भागमा हात वा लट्ठी, कोर्रा, पेटी, जुत्ता, डस्टर जस्ता वस्तुले पिट्ने, झटारो हान्ने, लात्तीले हिर्काउने, चिमोट्ने, उचालेर पछार्ने, समातेर झकझकाउने, तातो बस्तुले डाम्ने, आगोले पोल्ने, तातो पानी खन्याउने, कुखुरो बनाउने, कक्षा बाहिर उभ्याइदिने, साथीलाई पिट्न लगाउने, कान निमोठ्ने, कान समातेर उठबस गराउने, सिस्नो लगाउने, एक खुट्टा टेकेर उभिन लगाउने, आदि।
• मानसिक दण्डसजाय: आँखा तरेर हेर्ने, ठूलो स्वरले हप्काउने, अपमानित गर्ने, शौचालय वा एकान्तमा थुन्ने, गाली गर्ने, अरूसँग दाँजेर होच्याउने, गिज्याउने, कमजोर वा नजान्ने भनी हतोत्साहित गर्ने, आदि ।

यस विषयमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था छ ?

कुनै वयस्क व्यक्तिले अर्को वयस्क व्यक्तिलाई कुटपिट वा गाली गरेमा गैरकानुनी कार्य ठहर्छ, तर बालबालिकालाई कुटपिट वा गाली गरेमा अनुशासनमा राखेको भनी छुट दिइनु न्यायसङ्गत हुन सक्दैन। बालबालिकालाई वयस्कको तुलनामा थप संरक्षण आवश्यक पर्दछ, तसर्थ कुटपिट तथा गाली बेइज्जती सम्बन्धी कानुनको संरक्षणबाट बालबालिका वञ्चित गरिनु हुँदैन।

नेपालको संविधानको धारा ३९ ले कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम

दण्डनीय हुने र पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भनी उल्लेख गरेको छ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६(२)(घ) ले घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा भनी उल्लेख गरेको छ र सोही ऐनको दफा ७२(३)(क) ले त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना र एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ। साथै, सो ऐनको दफा ७३(१०) मा त्यस्तो कसूरबाट पीडित बालबालिकाको शिक्षा, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, विकास र परिवारमा पुगेको हानी समेतको विचार गरी मनासिब क्षतिपूर्ति कसूरदारबाट भराइदिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

युनिसेफ नेपाल