भ्रष्टाचारमा लिप्त वीरगन्ज महानगर, सबै ठेक्कापट्टामा ‘मिसन कमिसन’
वीरगन्ज । केही दिनदेखि वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २० का वडाध्यक्ष रामकिशोर सिंह (पराग) महानगरपालिका नेतृत्वको विरोधमा अभियान सुरु गरेका छन्। वडाध्यक्ष सिंहले मेयर राजेशमान सिंहलगायत महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विरोधमा मोर्चा खोल्दै महानगरपालिमा भइरहेको भ्रष्टाचारको भन्डाफोर अभियान सुरु गरेका हुन्छ।
वडाध्यक्ष सिंहले समाजिक सञ्जालबाट महानगरमा भइरहेको भ्रष्टाचारको भन्डाफोर क्रमिक रुपमा गर्र्दै आएका छन्। उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘भागबन्डाको खेलमैदान बन्दै महानगर, महानगरबाट अपहेलित वडा र सिकार बन्दै वडा अध्यक्ष।’
महानगरपालिका कार्यालयका अधिकांश काम कमिसन र कृपावादबाट चलने गरेको आरोप वडाध्यक्ष सिंहको छ। महानगरबाट प्रदान गरिने अधिकांश सेवाप्रदायक काममा सम्बन्धित कर्मचारीले ‘मिसन कमिसन’ लिने गरेकोले गर्दा महानगर भ्रष्टाचारमा चुर्लुम डुबेको आरोप उनको छ।
यति मात्र होइन महानगरले गरेको खरिद तथा आर्थिक असुलका टेन्डर र विकास निर्माणका सबै ठेक्कापट्टा कमिसनमा दिने गरिएको वडाध्यक्ष सिंहको दाबी छ। सिंहले महानगरमा भइरहेको भ्रष्टाचारको प्रमाण महानगरको सिसिक्यामरामा समेत रेकर्ड रहेको दाबी गर्दै लेखेका छन्, ‘ठेकेदारहरू बोर्ड बैठक हलमा बसेर ठेक्का मिलाउने काम भएको छ। ठेकेदारहरूलाई ठेक्का मिलाउन महानगर परिसरभित्र बसेर चकिया मिलाउन बोर्ड बैठक हल प्रयोगमा आउने गर्छ। वडा अध्यक्षलाइ बोर्ड बैठकमा मानमर्यादा हुँदैन तर ठेकेदारलाई सुविधा । प्रमाण चाहिएको छ भने सिसिक्यामरामा हेर्नू।’
वडाध्यक्ष सिंहको मात्रै होइन, महानगर भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप पूर्वमेयर विजयकुमार सरावगीको पनि छ। मिसन कमिसनअन्तर्गत सबै ठेक्कापट्टा तथा विकास निर्माणका काम भइरहेको पूर्वमेयर सरावगीले बताए । ‘जुनसुकै काममा निश्चित कमिसन निर्धारण गर्नुका साथै मेयर राजेश मानसिंहले आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने मात्र काम गरिरहेका छन्।’
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सवारी करको ठेक्का ६ करोड ११ लाखमा आयरा निर्माण सेवालाई दिएको थियो। स्थानीय निर्वाचनपछि देखाउनका लागि मेयर सिंह निर्वाचित भएपछि आव २०७९/०८० मा ठेक्का नलगाई अमानतमै उठाउने काम भयो।
बजार मूल्यभन्दा सवा करोड बढीमा ट्याक्टर खरीद
ठूलो कमिसनमा महानगरपालिकाले ट्याक्टर खरिद गरेको आरोप वडाध्यक्षहरूको छ। एमालेका एक वडाध्यक्षका अनुसार ३२ वटै वडाका लागि खरिद गरिएको ट्याक्टर र ट्रेलरमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको छ। महानगरपालिकाले एक करोड २० लाख रुपैयाँ रुपैयाँमा ट्याक्टर र टेलर खरिद गरेको छ। जुन बजारभाउभन्दा सवा करोड महँगो हो। महानगरपालिकाले खरिद गरेको आइचर कम्पनिका ३२ वटा ट्याक्टरको बजारभाउ दुई करोड ७२ भए पनि महानगरपालिकाले भने तीन करोड ९२ लाख भुक्तानी दिएको छ।
इ–बिडिङमार्फत गरिएको ठेक्का बोलपत्रमा सुरुमा पाँच कम्पनीले आवेदन गरेकोमा प्राविधिक त्रुटि भन्दै महानगरले त्यसलाई बदर गरेको थियो।अर्को बोलपत्रमा विना एग्रो इन्टरप्राइजेज प्रालिको मात्रै आवेदन स्वीकृत गर्दै यान्त्रिक तथा राजस्व शाखाले त्यसैबाट सबै ट्याक्टर र टेलर खरिद गरेको छ।
२६ असोज ०७९ मा गरिएको इ–बिडिङमा खेसारी चन्द्र वर्णवाल, नेपाल ट्रेड एन्ड सर्भिस लिंक, तुलस्यान ट्याक्टर्स, अर्थ अटोबिल्स प्रालि र ओमनी अटो मोबाइल्सले आवेदन दिएका थिए। तर, मूल्यांकन समितिले उनीहरूको आवेदन प्राविधिक रूपमा ठीक नभएको भन्दै खारेज गर्यो र १४ चैत ०७९ मा दोस्रोपटक बोलपत्र आह्वान भयो। वीरगन्ज, बाइपास रोडमा रहेको विना एग्रो इन्टरप्राइजेज प्रालिले दिएको मोलभाउ मूल्यांकन समितिले सदर गर्दै खरिद गरेको छ।
उक्त मूल्यांकन समितिमा महानगरको लेखा शाखाका अधिकृत रामकुमार कुशवाहा, यान्त्रिक तथा राजस्व शाखाका प्रमुख मनोज कर्ण, योजना तथा पूर्वाधार शाखाका प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर अवधेशप्रसाद कुसवाहा र इन्जिनियर प्रकाश अधिकारी हुनुहुन्छ। पहिलोपटक परेको आवेदक कम्पनीका ट्याक्टर गुणस्तर नभएको महानगरपालिकाको जिकिर छ। इन्जिनियर अधिकारीले भने पहिलोपटक पाँच कम्पनीले दिएको दिएको कोटेसनमा ट्याक्टर र ट्रेलर प्राविधिक रूपमा सही नभएकाले बदर गरेको बताए।
महानगरकाका पदाधिकारीले योजनाबद्ध रूपमै पहिलो टेन्डर बदर गरेको तुलस्यान ट्याक्टर्सका सञ्चालक सन्दीप तुलस्यानको आरोप छ। मेयर सिंह, उपमेयर इम्तियाज आजम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलकै स्वीकृति र सहमतिमा उक्त खरिद कार्य गरिएको एक कर्मचारीको भनाइ थियो। वीरगन्ज– २६ का वडाध्यक्ष शम्भु मिश्रले पनि बजारमूल्य बुझ्दा महानगरपालिकाले वितरण गरेको ट्याक्टर र ट्रेलरको मूल्य अस्वाभाविक रहेको बताए।
विगतभन्दा आधामा महानगरको सवारी ठेक्का
वीरगन्ज महानगरले चालू आर्थिक वर्षको सवारी ठेक्का विगतभन्दा आधामा दिएको छ। महानगरपालिकाले आह्वान गरेको सवारी करको ठेक्का ३ करोड ६ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा सकार भएको छ।
महानगरपालिकाले आह्वान गरेको ठेक्काको लागि १९ वटा फारम बिक्री भए पनि ६ वटा टेन्डर मात्रै दर्ता भएका छन्। राजस्व महाशाखाका अनुसार सवारी कर ठेक्काको १९ वटा बोलपत्र फारम बिक्री भएको थियो। जसमध्ये ६ वटा दर्ता भएका थिए। महानगरले सवारी कर ठेक्काका लागि न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो। जसअनुसार सबैको सहमति र मिलोमतोमा ३ करोड ६ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा आरपीए कन्सट्रक्सनले पटके सवारी व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको देखिन्छ।
यसअघि पूर्वमेयर सरावगीको नेतृत्वले दुई वर्ष अगाडिको पटके सवारी व्यवस्थापन करको ठेक्का आह्वान गर्दा ६ करोड ११ लाख रुपैयाँमा सकार भएको थियो। त्यतिबेला आयरा निर्माण सेवाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि उक्त मूल्यमा सवारी करको ठेक्का पाएको थियो। २०७९/०८० मा भने महानगरपालिकाले सवारी करको ठेक्का आह्वान गरेन।
२ वर्ष अगाडिको सकार ठेक्का रकमभन्दा आधा मूल्यमा ठेक्का लागू भएपछि मिलेमतोको आरोप लागेको छ। आव २०७८/०७९ का लागि सवारी कर ठेक्का आह्वान हुँदा महानगरपालिकाले न्यूनतम मूल्य नै ४ करोड ९० लाख कायम गरेको थियो। तर, २०८०/८१ का लागि भने न्यूनतम मूल्य ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। बोलपत्र खोल्नुभन्दा एक दिनअगाडि मात्रै ठेकेदारले महानगरपालिकाको बोर्डमै मिलेमतोमा ठेक्का हाल्ने सहमति गरेको दाबी वडाध्यक्ष रामकिशोर सिंहको छ।
चालू आवमा चारचक्के भारतीय नम्बरका सवारी साधनबाट सवारी कर नउठाउने निर्णय भएकाले ठेक्का रकम कम मूल्यमा सकार भएको हुन सक्ने तर्क प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलको छ। – INS
प्रतिक्रिया