अमेजनको जंगल जोगाउन जनताको ऐतिहासिक फैशला

काठमाडाैं । इक्वेडरका जनताले संरक्षित क्षेत्रमा तेल ड्रिलिंग र सुन खानीमा प्रतिबन्ध लगाउने ऐतिहासिक जनमत संग्रहमा भाग लिएका छन् । यो जनमत संग्रह राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै भएको हो । जनताले अमेजन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा संसाधन शोषणको भविष्यको निर्णय गरेको यो पहिलो अबसर हो । जनताको यो निर्णय यासुनी राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित छ । यो बायोस्फियर आरक्ष इक्वेडरको भाग अमेजन जंगलमा छ ।

जैविक विविधताको दृष्टिले यो क्षेत्र पृथ्वीको सबैभन्दा धनी क्षेत्र हो । यसको ९९.७३ प्रतिशत भागमा मौलिक प्राकृतिक वनस्पति छ । यो दुई त्यस्ता आदिवासी समुदायको घर पनि हो, जो विश्वका पछिल्ला केही आदिवासी जनजाति मध्ये एक हुन् जोसँग मानवीय सम्पर्क स्थापित भएको छैन। जनमत संग्रहको बाटो कसरी बन्यो ? यो आरक्षको एक भाग ब्लक ४३ मा तेल भण्डार छ ।

त्यहाँ तेल निकाल्दा इकोसिस्टम र आदिवासी समुदायलाई धेरै नोक्सान हुने थियो। अमेजन महत्वपूर्ण र सारा संसारका लागि आवश्यक भएकाले इक्वेडरले यहाँ आर्थिक गतिविधिहरू रोक्न त्यसको बदलामा क्षतिपूर्ति चाहयो । सन् २००७ मा इक्वेडरका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति राफेल कोरियाले विश्वका धनी राष्ट्रहरूलाई एउटा अनौठो प्रस्ताव राखेका थिए । धनी देशले क्षतिपूर्ति दिए इक्वेडरले ब्लक ४३ मा तेल ननिकाल्ने उनले बताए । मुआब्जा अन्तर्गत सरकारले अनुमानित राजस्वको ५० प्रतिशत तेल उत्पादनबाट लिन चाहेको थियो । यद्यपि अपेक्षित रकमको एउटा सानो अंश मात्र प्राप्त भयो । यस्तो अवस्थामा २०१३ मा राष्ट्रपतिले भने – इक्वेडरले ब्लक ४३ मा ड्रिलिङ सुरु गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।

स्थानीय बासिन्दा तथा वातावरणकर्मीहरूले त्यसको विरोध गरे। यसक्रममा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाइएको थियो । विगत एक दशकदेखि यो अभियान चलिरहेको थियो । यसबीच २०१६ मा इक्वेडरको राज्य तेल कम्पनी पेट्रोइक्वेडर ले ब्लक ४३ मा ड्रिलिङ सुरु गर्यो । यहाँबाट दैनिक ५५ हजार ब्यारेलभन्दा बढी तेल उत्पादन हुने समाचारमा जनाइएको थियो । यो इक्वेडरको कुल तेल उत्पादनको करिब १२ प्रतिशत हो। ड्रिलिङ रोक्ने निर्णय यसरी एकातिर उत्पादन जारी रह्यो भने अर्कातिर ड्रिलिंग विरोधी अभियान पनि चलि रह्यो। कानुनी र प्रशासनिक स्तरका धेरै चुनौतीहरू पछि अन्ततः मे २०२३ मा सर्वोच्च अदालतले जनमत संग्रहको पक्षमा फैसला गर्यो ।

यो वर्ष निर्वाचनसँगै जनमत संग्रह पनि गर्ने निर्णय भएको छ । हालसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार करिब ५९ प्रतिशत मतदाताले ड्रिलिङ बन्दलाई समर्थन गरेका छन् । यो निर्णयपछि सरकारले एक वर्षभित्र ड्रिलिंगसम्बन्धी काम बन्द गर्नुपर्नेछ । यो नतिजा वातावरणको दृष्टिकोणले मात्र होइन, आदिवासी समुदायको अधिकारको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छ । इक्वेडरका जनताले हाम्रा आदिवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जीवनको अवसर दिएका छन् र जलवायु परिवर्तनको यो चुनौतीपूर्ण समयमा हामी वर्षावनको रक्षा गर्न सक्छौं भनेर संसारलाई देखाएका छन् ।

वाओरानी वंशका नेता नेमो गुइक्विताले एपी न्युज एजेन्सीलाई भनेका छन् । अर्थव्यवस्थामा धक्का यो कुराबाट एउटा वर्ग निराश पनि छ । रोजगारी र राष्ट्रिय विकासमा नोक्सान हुने उनीहरुको भनाइ छ । दशकौंदेखि इक्वेडरको प्रमुख निर्यात तेल रहदै आएको छ । २०२२ मा यसको सम्पूर्ण निर्यातमा तेलको अंश ३५ प्रतिशत भन्दा बढी थियो। संघको बजेटमा ब्लक ४३ बाट मात्र वार्षिक १.२ बिलियन डलरभन्दा बढी आइरहेको थियो ।

अब एन्टी ड्रिलिंग पक्षको जितसँगै यहाँको जमिनमा करिब ७२ करोड ६० लाख ब्यारेल तेलको भण्डार अछुतो रहनेछ । यो निर्णय जीवाश्म ईन्धन आधारित उद्योगका लागी ठूलो झटका हो । धेरै विज्ञहरूले जनमत संग्रह अघि नै ड्रिलिंग रोकिएपछि संकटमा परेको अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने चेतावनी दिएका थिए । तेल उत्पादनमा कमी आएका कारण अब इक्वेडरको राजस्व करिब ६० करोड डलरले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । एपी