सोमबार, फागुन १४, २०८०

आधुनिक अपराधका चुनौती खेप्न नेपाल प्रहरीले खोजेका तीन अस्त्र

नेपालखोज २०८० भदौ ३० गते ११:४४

काठमाडौं । गिरोहका नाइकेहरू हङ्‌कङमा बस्छन्। उनीहरू चिनियाँ भाषामा वीच्याट र ह्वाट्स्यापजस्ता एपबाट सम्पर्क गर्दै नेपालमा आपराधिक कार्य गर्छन्।

नेपालमा त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई अह्राइएको कामबाहेक अरू केही जानकारी दिइएको हुँदैन । भुक्तानी चाहिँ वीच्याट वा गुगलपेबाट हुन्छ। साथसाथै क्रिप्टोकरेन्सी पनि प्रयोग हुन्छ।

अपराध र प्रविधिको यस्तो जटिल मिलापका साथ हुने सीमा वारपारका सङ्गठित अपराध अब नेपाल प्रहरीको पछिल्लो टाउको दुखाइ बनेको छ।

निकै चर्चामा रहेको ६०.७ किलोग्राम सुन तस्करी काण्डमा संलग्न सञ्जाल तोड्न लागिपरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का अधिकारीहरूले अनुसन्धानका क्रममा बेहोरेका चुनौतीले अबका दिनमा उसले कस्ताकस्ता अपराध शैलीको सामना गर्नुपर्छ र त्यसका लागि के आवश्यक पर्छ भन्ने केही छनक दिएको छ।

एक चरणको अनुसन्धान सकेर अभियोजनतर्फ लाग्दै गर्दा सीआईबी प्रमुख तथा अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले ती चुनौतीबारे बोलेकी थिइन्।

‘एक त प्रविधिगत रूपमा यस्ता अपराध अनुसन्धान गर्न वीच्याट, ह्वाट्स्यापजस्ता कम्पनीका कर्पोरेट कार्यालय यहाँ हुन जरुरी हुँदो रहेछ। क्रिप्टोकरेन्सीको मामिलामा राष्ट्रब्याङ्कले थप स्पष्ट नियमन गर्नुपर्छ अनि भारतमा जस्तै हङ्कङ वा दुबईजस्ता ठाउँमा नेपाल प्रहरीको कन्सुलर उपस्थिति चाहिँदो रहेछ।’

उनले औँल्याएको अनि जानकारहरूले बताएको आधारमा अब परिवर्तित शैलीको अपराधसँग जुझ्न नेपाल प्रहरीलाई खास गरी तीनवटा अस्त्रको आवश्यकता हुने छ।

. प्रविधि

भूतपूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले सीआईबीको प्रमुख पदबाट गत चैतमा अवकाश पाएका हुन्। उनको दृष्टिमा अपराधको बदलिँदो प्रकृति, प्रविधि र त्यसको ज्ञानको अभावले नेपाल प्रहरीलाई कडा चुनौती प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

सुन तस्करीकै उदाहरण दिँदै उनले विगतमा त्यस्ता तस्करीमा संलग्नहरू नेपाली नै वा केही भारतीय नागरिक हुने गरेको अनि अपराधकार्य यहीँबाट सञ्चालित हुने गरेको बताए। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसले अन्तरदेशीय स्वरूप धारण गरेको अनि संलग्नहरू पनि नेपाली र भारतीयका अतिरिक्त चिनियाँ देखा पर्न थालेको उनको भनाइ छ।

हालैको सुन तस्करी काण्ड अनुसन्धानतर्फ सङ्केत गर्दै उनले यसमा लगानीकर्तादेखि अपराधकर्ममा समेत तेस्रो देशका विदेशीको संलग्नता देखिएको हुनाले अब ती नाइकेहरूको खास उद्देश्य जान्न जरुरी भएको बताए।

केही समयदेखि अपराधमा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोगले पनि प्रविधिगत जटिलता बढेको उनले बताए।

‘क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार कहाँबाट वा कुन आईपी ठेगानाबाट भएको छ भन्ने पत्ता लगाउने उपकरण पनि हुँदो रहेछ,’ सुवेदीले भने।

अहिले नेपाल प्रहरीमा प्रविधिको दक्षता बढाउन साइबर ब्यूरो तथा डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबको क्षमता अभिवृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले सहयोग गरिरहेको छ।

सीआईबीभित्र पनि क्रिप्टोकरेन्सीबारे अनुसन्धान गर्न थोरै अधिकृत प्रशिक्षित गरिएका छन्। तर यो एकदमै अपुग भएको जानकारहरू बताउँछन्।

२. जनशक्ति

अपराधीहरूले उपयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल होस् वा भुक्तानीका माध्यम, तिनको बारेमा ज्ञान भएको जनशक्तिको अभाव देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

‘मेरो अनुभवमा ८० प्रतिशत जघन्य अपराधमा कुनै न कुनै किसिमले प्रविधि प्रयोग जोडिन्छ। आगामी वर्षहरूमा यो झन् थामिनसक्नु हुने म देख्छु,’ सुवेदीले भने।

तर त्यस्ता साइबर प्रविधि वा क्रिप्टोकरेन्सीबारे जानकार मानिसहरू यहाँ निकै कम रहेको उनी बताउँछन्।

‘हामीले निश्चित सङ्ख्यामा प्रहरीभित्र मात्र होइन अभियोजन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी वकिलहरू अनि न्याय निरूपणमा सामेलहरूलाई समेत प्रविधि अनि वित्तीय अपराधबारे ज्ञान र प्रशिक्षण दिनैपर्छ,’ उनले भने।

डा. सुब्बा पनि ज्ञान, र प्रशिक्षणमा लगानी गर्न जरुरी ठान्छन्।

‘अहिले प्रहरीको ८५ प्रतिशत बजेट तलब भत्ता र राशनमै सकिन्छ। यस्ता प्रशिक्षणमा लगानी भएको छैन,’ उनले भने।

‘प्रहरी प्रतिष्ठानमा पढाइने पाठ्यक्रममा यस्ता विषय राख्नुपर्छ। भएका जनशक्तिको उच्चतम उपयोग र तिनलाई अवसर दिनुपर्छ,’ डा सुब्बाले भने।

३. कानुन

परिवर्तित प्रविधि प्रयोगको कदममा कदम मिलाउन सक्ने गरी साइबर लगायत अन्य कानुनहरूमा निरन्तर सुधारको खाँचो जानकारहरूले औँल्याएका छन्।

त्योबाहेक सीमा वारपार हुने अपराध वा अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधको हकमा विभिन्न मुलुकहरूसँग सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायताको सम्झौताको खाँचो पनि छ।

सुन तस्करी काण्ड अनुसन्धानको सिलसिलामा सीआईबीले उसका अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई हङ्कङ र भारत पनि पठाएको थियो।

त्यहाँबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त भए पनि अदालतमा स्वीकार्य हुने किसिमका दस्तावेज तथा प्रमाण बटुल्न म्यूचूअल लीगल असिस्ट्यान्स (एमएलए) भनिने पारस्परिक कानुनी सहायताका सहमति आवश्यक पर्ने हुनाले त्यसका निम्ति गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमा पहल भइरहेको किरण बज्राचार्यले बताएकी थिइन्।

नेपालका दुई छिमेकीमध्ये भारतसँग सन् १९५३ को पुरानो सुपुर्दगी सन्धि छ भने चीनसँग भएको एमएलए कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा छ।

भारतसँग नयाँ सुपुर्दगी सन्धि र एमएलए गर्ने भनेर गृहसचिवको स्तरमा वार्ता भएर प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको अवस्थाबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन।

यस्ता कानुनी आधारहरूको अभाव भए पनि अहिलेसम्म नेपालका विभिन्न निकायहरूले पारस्परिकताका आधारमा अन्य देशसँग सहकार्य भने गर्दै आएका छन्। –BBC

प्रतिक्रिया