‘विपद्मा प्रादेशिक सहयोग आदानप्रदान गर्न कानुन अभाव’

नेपालगञ्ज । विपद्का कारण प्रादेशिकरूपमा सहयोग आदान–प्रदान गर्न कानुनको अभाव देखिएको सरोकारवाला भएका व्यक्तिहरूले बताएका छन् ।

सङ्घमा केही ऐन, नियम र कानुन भए पनि ती पर्याप्त नभएका कारण विपद्का बेला व्यावहारिकरूपमा काम अघि उनीहरूको बुझाइ छ ।

विपद्को पूर्वतयारी, खोज उद्धार र प्रतिकार्यमा समन्वय सहकार्य गर्न अन्तर–प्रदेश संयुक्त आपत्कालीन कोष खडा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले सो कार्यका लागि सङ्घको भूमिकाको अपेक्षा गरिएको बताए ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय एकीकृत सूचना व्यस्थापन प्रणालीका उपसचिव कृष्ण गैरेले विपद्का समयमा स्थानीय तहलाई एकल अधिकारको सूचीमा राखेको जानकारी दिँदै संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको साझा सूचीमा समेत राखेको बताए ।

उनले विपद्को समयमा स्थानीय तहले नै विपद् व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गर्दै विपद्को ‘स्केल’ अनुसार स्थानीय तहले गर्न नसक्ने भएमात्र प्रदेश र सङ्घले विपद्मा काम गर्न सक्ने बताए ।