‘संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाल्न आग्रह’

जनकपुरधा । मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनलगायत प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाउन सङ्घ सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आज जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संविधान बनेको आठ वर्ष र प्रदेश सरकार बनेको छ वर्ष भइसक्दा पनि संविधानको एकल सूचीमा रहेको पहिलो अधिकार नै नपाएको र त्यसका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले समयसीमा तोकेरै माग अगाडि सारेको बताए ।

सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि पहिलो चरणमा बिहीबार बिहान १०ः३० बजे आफूसहित प्रदेशका सबै मन्त्रीहरुले काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र ३० दिनभित्र माग पूरा नभए वारपारको आन्दोलन गर्ने सर्वदलीय समझदारी बनेको पनि मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘सङ्घीयता आयो, प्रदेश सरकार पनि बन्यो तर शासन गर्न अत्यावश्यक प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी ऐन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत महत्त्वपूर्ण अधिकार केन्द्रकै नियन्त्रणमा छ । पटकपटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सरकारले पनि त्यसमा तदारुकता देखाएको छैन । त्यसैका विरुद्ध निकास निस्किने गरी अन्तिम लडाईं लड्छौँ ।’

अघिल्लो कार्यकालमा गृहमन्त्रीले अनशन बस्ने, प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गर्ने र आफू नेतृत्वको सरकार बनेपछिसमेत प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले आफूहरु झस्केको उहाँको भनाइ थियो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमले ३० दिनभित्र आफ्ना माग सुनुवाइ नगरिए जिल्लादेखि केन्द्रसम्म चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने तयारी भएको बताए । ‘तपाईंहरूले मुख्यमन्त्रीबाट पनि सुनिसके ।

अब वारपारको लडाईं सुरु हुन्छ, कुनै पनि बहानामा अधिकार रोक्न र खोस्न पाइँदैन । त्यसैले तीस दिनभित्र माग सुनुवाइ नभएमा काठमाडौँ र प्रदेशका सबै जिल्लाबाट आन्दोलन गर्छौ । यसमा सत्तारुढ सबै दल र प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को पनि एकमत छ’, मन्त्री समिमले भने