राजनीतिको चंगुलमा ‘टेरामक्स’ प्रविधि, सर्वोच्चको आदेश पनि लत्याउँछ मन्त्रालय

‘लेबनानबाट हतियार र बख्तरबन्दका सामान ल्याउन मात्रै प्रतिबन्ध हो, अरु उपकरणमा यो नियम छैन । यदि अमेरिकाले प्रतिवन्धै लगाएको थियो भने नबिल बैंकबाट एलसी नै जाँदैनथ्यो । अहिले हामीले रसियामा पैसा पठाउन खोजेर जान्छ र ?’

काठमाडौं । नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा हुने कल बाइपास र राजस्व चुहावटमाथि मोनिटरिङ गर्न ‘टेरामक्स प्रणाली’ खरिद कानुनसम्मत रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ ।

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजस्व छली र गुणस्तरको अनुगमनका लागि यो प्रणाली खरिद गर्न लागिएकाले यसको सबै प्रकृया कानुनसम्मत नै रहेको बताए । उनले भने, ‘यो प्रणाली खरिदका लागि कानुनी पूर्वाधार हुँदै नभएको होइन । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नै कानुनी आधार मानेर हामी अघि बढेका हौं । राजस्व छली र गुणस्तरको अनुगमनका लागि यो खरिद गरिएको हो ।’

अध्यक्ष खनालले २०७८ वैशाख १८ मा जारी भएको परमादेश अनुसार, उच्चतम अंक पाउने कम्पनीले नै ठेक्का पाउने स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘नियमित बजेट स्विकृत भइसकेको र टेरामक्सका लागि बजेटको व्यवस्था नभएकाले पुरक बजेट चाहिन्छ भनेपछि मन्त्रालयले पुरक बजेट दिएपछि यसको प्रकृया अघि बढाइएको थियो ।’

उनले केही प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा टेण्डर रद्द गरिएको र त्यसपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको एउटा कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएपछि सर्वोच्च अदालतले उसको पक्षमा परमादेश जारी गरेको पनि खुलस्त पारे ।

उनका अनुसार त्यसपछि प्राधिकरण सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नै कानूनी आधार मानेर अघि बढेको थियो । ‘कानूनी पूर्वाधार हुँदै नभएको होइन । सूचनामा पहुँच सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०७४ पनि जारी भएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भई अनुमति दिने प्रयोजनका लागि जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था थियो । त्यसपछि वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको छ । ऐनको दफा १२ (५) मा कुनै फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अदालत वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई कुनै वैयक्तिक तथ्यको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भएमा त्यस्तो तथ्यांक वा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई साथमा लिएर हामी अघि बढेका हौं ।’

अध्यक्ष खनालले यो व्यवस्थाको अवस्थामा प्राधिकरण मन्त्रालयलाई सोधेर अघि बढेको बताए । भने, ‘के कस्तो कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले मन्त्रालयलाई सोध्यौं । मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नआएको अवस्था छ ।’

उनका अनुसार अहिलेसम्म कुल ठेक्का रकमको १७.३४ प्रतिशत रकम भुक्तानी भएको छ । आउनुपर्ने सामान र भौतिक उपकरण सबै आएको छ । करिव ५२ करोड रुपैंया भुक्तानी भइसकेको छ । आएको सामान भन्सारमा रोकिएपछि प्राधिकरणले ठेक्का रकमबाट मिलान हुनेगरी ५ प्रतिशत हुने भन्सार रकम भुक्तान गरिदिएको अध्यक्ष खनालको भनाई छ ।

प्राधिकरणले उक्त रकम नबिल बैंकमा एल.सी. खोलेर भुक्तानी गरेको थियो । बैंकबाट एल.सी. खोलेर काम गर्दा राष्ट्र बैंकबाट अनुमती लिनुनपर्ने खनाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘लेबनानबाट हतियार र बख्तरबन्दका सामान ल्याउन मात्रै प्रतिबन्ध हो, अरु उपकरणमा यो नियम छैन । यदि अमेरिकाले प्रतिवन्धै लगाएको थियो भने नबिल बैंकबाट एलसी नै जाँदैनथ्यो । अहिले हामीले रसियामा पैसा पठाउन खोजेर जान्छ र ?’

यस बिचमा यो विषयलाई लिएर धेरै अपवाह फैलिएको उनी बताउँछन् । ‘५० लाखको ल्यापटप ल्याएको र भन्सारमा रोकिएको कुरा आयो । त्यो ल्यापटप निःशुल्क आएको ‘टेष्ट ड्राइभ इक्विपमेन्ट’ हो । उसले भन्सार प्रयोजनका लागि भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्यमात्रै हो । त्यो ल्यापटपका लागि नेपालको पाँच पैसा पनि परेको छैन,’ उनले अपवाहको विषयमा खुलाए । उनका अनुसार त्यसमा एउटा ठूलो ल्यापटप र बक्ससहित चारवटा मोबाइल सेट राख्न मिल्छ, जसले डेटा मोनिटरिङ गर्छ ।

उनका अनुसार अहिले पनि नागरिकको फोन सम्पर्कमा पहुँच र कल डिटेल जो कोहीले पनि हेर्न पाउँछन् भन्ने कुरा सत्य होइन । उनी भन्छन्, ‘यदि कसैले त्यो काम गरेको छ भने अपराध हो । दुरसञ्चार प्राधिकरणले पनि कुल मात्रा (भोल्यूम)मा अनुगमन गर्न खोजेको हो, व्यक्तिगत कल डिटेल हेर्न खोजेको होइन, गोपनीयता सम्बन्धी कानूनले समेत भोल्यूममा हेर्न निषेध गरेको छैन ।’

उनले लेबनानको कम्पनीले चीनमा बनेको हार्डवेयर खरिद गरेर ल्याएको स्पष्ट पारे । भने, ‘सम्बन्धित कम्पनीले जुन देशमा सस्तो हुन्छ त्यही देशको खरिद गर्छ । यसमा विशेष किसिमको सर्भर, हाड ड्राइभ नै ल्याउनेगरी टेण्डर गरिएको थियो । यो प्रणाली खरिद मुलुकको हितमा छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।’

२०७२÷०७३ सालमै यसवारेमा भएको अध्ययनले हरेक वर्ष १०\१२ अर्बको करछली भएको देखिएको थियो । अध्यक्ष खनालका अनुसार अहिले एउटा टेलिकमको मात्रै २३ अर्ब आम्दानी घटेको छ ।