‘टेरामक्स प्रणाली’ रोक्न बिचौलीया सक्रिय, संसदीय समितिमा नियत

काठमाडौं । नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा हुने कल बाइपास र राजस्व चुहावटमाथि मोनिटरिङ गर्ने प्रणाली हो ‘टेरामक्स प्रणाली’ । राज्यको सम्पती चुहावट रोकन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो प्रणाली भित्र्याउने प्रकृया पनि सुरु ग¥यो । तर, विभिन्न ‘किचलो’ झिकेर संसदीय र लेखा समितिमा यसलाई गिजोल्दा भित्रिसकेका झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँका उपकरण खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विज्ञ भन्छन्, ‘यसको छानविन र अध्ययन गर्नमा भन्दा संसदीय समितिको नियत राख्नमा व्यस्त रह्यो । यो झन् ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’

विभिन्न संसदीय समितिबाट टेरामक्स जडान गर्न नदिई खिया लगाउने तथा राज्यलाई थप अर्बौ घाटा लगाउने कार्य हुनु भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै थप भ्रष्टाचार गर्ने नीति अवलम्बन भएको प्रष्ट देखिन्छ । यस अघि पनि बारम्बार यसको खरिद कानुनसम्मत रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रष्ट पारिसकेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजस्व छली र गुणस्तरको अनुगमनका लागि यो प्रणाली खरिद गर्न लागिएकाले यसको सबै प्रकृया कानुनसम्मत नै रहेको स्पष्ट बताइसकेका छन् ।

टेरामक्सको कुरै नबुझ्ने समितिहरू

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ११ पुस २०८० को बैठकबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्समा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो । तर, सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स के हो ? किन खरिद गरिएको थियो ? टेरामक्स प्रविधिको महत्व एवं घनत्व कति छ ? यसले राज्य कोषमा कति राजश्व दाखिला गर्दथ्यो ? गर्नसक्छ ? जस्ता महत्वपूर्ण सवाललाई छानबिनको सूचीमै राखेन । किनकी समितिले यसका विषयमा जानकारी नै राखेन/बुझेन । यसबाट पनि के आशंका उत्पन्न हुन्छ भने, ‘यसमा नियत त राखिएको छैन ?’ तर, भ्रष्टाचार भएको भए समयमा यसको किनारा लगाएर प्रविधी जडानमा अझनु हुन्थेन ।

निश्चित रिस सँधेर समयअनुकुल प्रविधि र उपकरणविरुद्ध लाग्दा यसले सरकार र प्रयोगकर्तालाई घाटा छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई जहाँ पनि दण्डित गर्ने हो । तर, सार्वजनिक लेखा समिति टेरामक्स प्रविधिको सकरात्मक पक्षमा प्रवेश गर्नै चाहेको देखिँदैन । टेरामक्सको जडान रोक्न एनसेल नेपाल र नेपाल टेलिकममा कार्यरतलगायत केही बिचौलियाहरू लागि परेको पनि स्रोतले बताएको छ । यो विषयमा र तथ्यमा सार्वजनिक लेखा समिति छिर्दै छिरेन । कागले कान लग्यो भन्दैमा आफ्नो कान नै नछामी कागको पछि दगुर्ने शैलीमा लेखा समिति उत्रिएको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछ ।

सरल भाषामा भन्दा दूरसञ्चार ट्राफिक निगरानी र जालसाजी नियन्त्रण गर्ने यो प्रणाली जडान भए बिचौलीयाको रजगज सकिन्छ । त्यसैले यसलाई छेक्न ठूलै समूह सक्रिय देखिन्छ । यो प्रविधि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने बदमासीको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने कोशेढुङ्गा परियोजना हो । तसर्थ दूरसञ्चार क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न टेरामक्सका बहुआयामिक आयाम छन् । १४ बैशाख ०७८ मा सर्वोच्च अदालतले टेरामक्स भित्र्याउन परमादेश दिएको थियो । यसपछि मात्र यो प्रविधि भित्र्याइएको थियो ।

सर्वोच्चले आफ्नो परमादेशमा लेखेको छ, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आव्हान गरेको बोलपत्र कानून सम्मत नै रहेको, आशयपत्र माग गर्दा ऐनले तोके बमोजिमका प्रतिस्पर्धीहरु रहे भएको, प्राधिकरणले तोकेका विभिन्न शर्त र मापदण्ड निवेदक कम्पनीले पालना गरेको, बोलपत्र प्रस्ताव माग गरी सबैको उपस्थितिमा प्राविधिक तथा आर्थिक बोलपत्रहरु खोलि मूल्याकंनको कार्य समेत भई सकेपछि उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीसँग सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३७ अनुसार प्रस्तावदातासँग छलफल गरी ऐ. ऐनको दफा ३८ मा भएको व्यवस्था अनुसार खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेमा सो नगरी विना आधार र कारण सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्ने गरी गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मिति २०७६ /०१/२९ (तदनुसार मे/१२/२०१९) को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र निवेदक कम्पनीसँग वोलपत्र आव्हान बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

यति हुँदा हुँदै पनि समितिले भ्रम छर्न अझै खोजेकै छ । सर्वोच्चको यो परमादेश अघि नै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन, खरिद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानून, गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, आर्थिक ऐनका सबै प्रक्रियाहरु पुरा गरेरै टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, बोलपत्रमा अयोग्य ठहरिएको ‘टिकेसी’ ले अख्तियारमा उजुरी गरेको थियो । त्यही उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत पुर्याइएको थियो ।

लेखा समितिबाट आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित टेरामक्स जडान गर्न नदिई खिया लगाउने तथा राज्यलाई थप अर्बौ घाटा लगाउने कार्य हुनु भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै थप भ्रष्टाचार गर्ने नीति अवलम्बन भएको छ । किनभने भित्रिसकेका झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँका उपकरण खेरा जानु झन् ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसअर्थमा लेखा समिति दृश्य/अदृश्य शक्तिको प्रभावमा परेर टेरामक्स प्रविधि विरुद्ध सुरुमै पूर्वाग्रही बनेको घटनाक्रमले देखाउँछ ।