मंगलबार, फागुन १५, २०८०

सामन्तवादका विरोधीहरू नै नवसामन्तवादी भएपछि

नेपालखोज २०८० माघ १३ गते १४:०२

एमाले, काँग्रेस वा माओवादी,  सत्तामा जोसुकै आए पनि सत्ताको “स्वाद” आफू पनि चाख्ने नेताहरूलाई पनि चखाउनमा माहिर नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा छन्। यिनीहरू नेता तथा कर्मचारीको घुस विदेशमा नै पुर्‍याउन माहिर मान्छे मानिन्छन्। सन्तान जति विदेशमा पठाएका नेता कर्मचारीको सहजताका लागि  सुनिल पौडेल र विकल पौडेलले घुस विदेशमा नै पुर्‍याइदिने उपाय निकालेर सफल भए।

सुन तस्कर प्रकरणमा पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश गरेको थियो। कृष्णबहादुर महरा अधिकांश माओवादी नेताका गुरु हुन्।

यी दुई ताजा उदाहरण भएकाले यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो। आमजनता नेताहरू प्रति त्यसै आक्रोशित भएका होइनन्। चरम भ्रष्टाचार, राजनैतिक भागबन्डा, नेताका जीवनशैली परिवर्तन, एक वर्षमा बन्नुपर्ने बाटो, पुल दस वर्षमा नबन्नु, काठमाडौँ  निजगढ द्रुतमार्गको लागत पाँच गुनाले बढ्नु तै पनि नबन्नु, ओम्नी काण्ड, प्रिटिंग प्रेस काण्ड, ऐनसेल काण्ड, वाइड बडी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, सेरामिक काण्ड, आममाफी काण्ड, बौद्धिक पलायन, जस्ता काण्डले जनतामा चरम असन्तुष्टि छाएको छ। यी सबका प्रमुख कारण भनेको कुनै पनि सरकारको कार्यशैली एवं राजनैतिक स्थायित्व नहुनु नै हो।

यी असन्तुष्टि रोक्नका प्रदेश र पालिकालाई सुधार्नु पर्छ। तिनलाई विकासका काममा अगाडी बढाउनु पर्छ। त्यति नगरेसम्म यो मुलुकमा विकास हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। तर किन भएन त? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुरा भई सक्यो। राजनैतिक रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायले काम गरिरहेको देखिन्छ। तर यथार्थमा सङ्घले प्रदेशलाई पङ्गु बनाएको छ र त्यसलाई पार्टी कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनाएको छ। किनकि २०७२ साल पछि बनेका सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिई केन्द्रकृत व्यवस्था नै निरन्तर लाद्न खोजेका छन्। खासमा नेता बोलीमा मात्र सङ्घीय व्यवस्थाका हिमायती हुन यथार्थमा सबै केन्द्रकृत व्यवस्थाका पक्षधर हुन। सबैलाई काठमाडौँ नै चाहिएको छ।

सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्ध लडेका नेपालका अधिकांश नेताको चरित्र आधारभूत रूपमा सामन्ती नै छ। हुँदा हुँदा अब तिनका कार्यकर्ता सामन्ती सोचका पक्षधर भएका छन्। उदाहरण नै दिऊँ न- साम्यवादी, लोकतन्त्रवादी, स्वतन्त्रवादीको खोल ओढेका कुनै शासक, पार्टी अध्यक्ष वा उसका परिवारले  गरेको गलत कामको बारेमा विरोध गर्‍यो भने त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्नु वा गणतन्त्रमा खतरा भयो भनेर व्याख्या गरिन्छ। सत्तासीनका गलत प्रवृत्ति विरोध गर्नु भनेको सरकारको विरोध गर्नु, सरकारको विरोध गर्नु भनेको राष्ट्रघाती हुनु हो, राष्ट्रघातीलाई हुने सजाय भनेको सफाया गर्ने।  नेता कार्यकर्ताको चरित्र त निर्दलीय पञ्चायतका नेता कार्यकर्ताको जस्तो भइसकेको छ। निर्दलीय पञ्चायतमा पनि पञ्चे नेताको विरोध गर्नु भनेको  राजाको विरोध गर्नु राजाको विरोध गर्नु भनेको देशको विरोध गर्नु हो भनिन्थ्यो र तिनलाई जेल सार्नेजस्ता अनेकन् नाममा सफाया गरिन्थ्यो । माओवादीले “जनयुद्ध”मा आफ्ना विचार नमान्नेहरूलाई सफायामा गरेजस्तै।

खासमा प्रसव वेदना पश्चात् जन्मिएको शिशुलाई उसको आमाको पीडा रत्तीभर ज्ञान हुँदैन। एउटा शिशुलाई जन्म दिँदा हाम्रो शरीरको करिब सय वटा हड्डी भाँच्चिँदा बराबरको पीडा हुने गर्छ भन्ने कथन छ। देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडाउनका लागि हाम्रा अग्रजले भोगेको पीडा खै त नयाँ पुस्ताले बुझेको ? खै त तिनलाई बुझाउन सकेको?

हिजो राजालाई सडकमा पुर्‍याउनेहरू अहिले तीनै राजालाई पुन उचाल्दै छन्। केही नयाँ समर्थक पनि देखिएका छन्। तर तिनलाई पञ्चायत र राजा शासनका बेलामा चुँक्क बोल्न नपाउनै अवस्थाका बारेमा थाहा नै छैन।  खासमा अहिले तीन थरी मानिसहरू राजा चाहिन्छ भनेर लागेका छन् – प्रथम जसलाई राजा आउँदा के हुन्छ ? कस्तो राजा आउँछ र कसरी आउँछ भन्ने थाहा छैन। दोस्रो – जसलाई राजाले उच्च ओहदामा पुराएका थिए र तिनीहरूको परिवार जसको गुण तिर्नका लागि हो मा हो मिलाउनेहरू र तेस्रो – राजाको नाम बेचेर राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्ने। पहिलो व्यक्तिहरू निस्वार्थ छ भने दोस्रो र तेस्रो व्यक्तिका जसले दरबारबाट सडकमा राजालाई पुराए भने भोलि सडक पनि छोड्नु पर्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मा कसले लिने ?

राजावादी र नवसामन्तवादीहरूले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने नेपाली जनता अब नागरिकबाट “प्रजा” बन्ने पक्षमा छैनन्। आम जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न पाउने सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था नै बहुलवादमा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो भन्ने सबैले बुझेका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएर विकासको लय समाउन केही समय लाग्ला तर  संसारका अधिकांश मुलुकहरूले यही व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेका कारण नै आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं मानवअधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको नेपालीले राम्ररी बुझेका छन्। जहाँ संस्था होइन व्यक्ति नियन्त्रित राज्य व्यवस्था छ, त्यहाँ चरम मानव अधिकारको उलङ्घन, भ्रष्टाचार, आर्थिक सङ्कटको अवस्था छ भन्ने पनि राम्ररी बुझेका छन्। –INS

प्रतिक्रिया