प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका विविध अभ्यास

काठमाडौं । आधुनिक नेपाल राज्यको अढाई सय वर्ष लामो इतिहासमा राजनीतिक अर्थात् प्रजातान्त्रिक गतिविधिको सुरुआत भएको धेरै भएको छैन । बाइसेचौबिसे भनेर चिनिने ससाना राज्यलाई एकीकरण गर्दै गोर्खाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले आजको नेपाल निर्माण गरेका हुन् । ८७ वर्ष पूरा भएछ नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि योद्धा सहिदहरूले सांगठनिक पहल थालेको । प्रजातन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको खुला वातावरणमा बसेर भूमण्डलीकृत विश्व अर्थतन्त्रको लाभ लिइरहेको वर्तमान पुस्ताका लागि त्यो पहल एउटा तिलस्मी कथाप्रायः हो ।

यथार्थ के हो भने, अहिलेको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त हाम्रा पूर्वजहरूको लामो सङ्घर्ष र कडा तपस्याको योगदान हो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लामो उतार–चढाब पार गर्दै आजको यस समयमा आइपुगेको छ । राणाशासनको अन्त्य प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि चन्द्रशम्शेरको समयदेखि सुरु भएको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन विभिन्न चरण पार गर्दै आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको समयमा आइपुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

जापानमा दोस्रो विश्वको अन्त्यपछि प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको स्थापनामा अमेरिकी सहयोग उल्लेखनीय रह्यो । राज्यलाई एकत्रित गरी विकासको गतिलाई द्रूतता दिन लडाइँमा भोगेको दुःख, मानवीय र संरचनात्मक क्षति, अपहेलनालाई मनमा राखेर तत्कालीन राजनेता, प्रशासक र उद्योगपतिहरुको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट छोटो समयमा एक समृद्ध राष्ट्रका रुपमा स्थापित भएको इतिहास छ ।

त्यसबेला स्थापित भएको लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडिपी) को सुझबुझ, राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा र सुशासनप्रतिको निष्ठाको कारण जनताले विश्वास गर्दै आएका छन् । लामो समयसम्म सत्तामा रहेको एलडिपीको विभिन्न आर्थिक काण्डका कारण यस दलको विकल्पमा जापानी जनताले सन २००९ को आमनिर्वचनमा अत्यधिक मतका साथ प्रतिपक्षी दल डेमोक्रयाटिक पार्टी अफ जापानलाई राज्यसत्ता सुम्पे । तर अनुभवहीनता, दलभित्रको खिचातानी र भ्रष्टाचारका कारण स्थिर सरकार हुन सकेन र २०१२ मा पुनः एलडिपीका नेता सिञ्जो आबेको नेतृत्वमा एलडिपी बहुमतसहित सत्तामा पुनबर्हाली भयो । यसबाट यो पुष्टि हुन्छ कि सुशासन, विकास र स्थिरता जसले दिन्छ त्यही नै जनताबाट अनुमोदित दल राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि योग्य मानिन्छ ।

जनताको लोक–समर्थनका कारण फिलिपिन्समा फर्डिनाण्ड मार्कोसले राज्यसत्ता सम्हालेका थिए तर देशमा सुशासन कायम गर्न सकेनन् । भ्रष्टाचार, मानव अधिकारको उल्लङ्घन, परिवारवाद र राज्यसत्तामा टिकिरहन राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग आदि कारणबाट अलोकप्रिय भए । उनको सन् १९६५–१९८५ सम्मको शासन अवधिमा देशको वैदेशिक ऋण दुई अर्बबाट बढेर ३० अर्ब पुग्यो, जसमध्ये १० अर्ब डलर निज र निजको परिवारको नाममा जम्मा भएको थियो । तर जनताको १९८६ को आन्दोलनबाट पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भयो, भ्रष्टाचारको जालो नियन्त्रण हुने आश गरियो र मार्कोसको पतन भयो तर पनि राज्य सञ्चालनमा कुनै सुधार हुन सकेन ।

बेनिग्नो आक्विनोको कार्यकाल २०१०–२०१६ सम्म फिलिपिन्सको आर्थिक समृद्धि र कानुनको शासनको दृष्टिबाट सबैभन्दा सफल मानिन्छ । तर त्यसपछिका दिनहरुमा राज्यसत्ता अनियमितता, भ्रष्टाचार, अपराधिक क्रियाकलाप र लागूऔषध कारोबार तथा परिवारवाद र विभिन्न काण्डहरुबाट वदनाम भइरहे । त्यसको फलस्वरुप लोकभावनावादको उपयोग गरी राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते निर्वाचित भए । तर उनी निर्वाचित भएपछि अनाधिकृत हत्या, मानव अधिकारको हनन, गरिब र धनीबीचको खाडल बढ्दै गएको तथा जनताको जीवन सहज हुन नसकेको टिप्पणीहरु हुन थालेका छन् । वर्तमान राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस सत्तामा आएपछि केही सुधारका प्रयास नभएका पनि होइनन् । लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासका बाबजुद पनि देशले विकासको फड्को मार्न सकेको छैन, इमान्दार, प्रतिबद्ध र दूरदृष्टि भएका राजनीतिक दल र नेतृत्वहरुको अभावका कारण ।

भारत संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश हो । सन् १९५० देखि १९८० सम्म आर्थिक वृद्धि दर औसत ३।५ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । यसले सोभियत रुसको समाजवाद उन्मुख आर्थिक सिद्धान्तलाई मूल आधार मान्यो र पूर्वी एशियाहरुले झैं पूँजीवादी उन्मुख आर्थिक उदारवादलाई आर्थिक नीतिको आधार बनाएन । सन् १९९० को आर्थिक सङ्कटपछि मात्र आर्थिक उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्यो । यसपछिका अढाई दशक औसत आर्थिक वृद्धि दर ६।५ देखि ७।५ प्रतिशतसम्म रह्यो जुन उत्साहवद्र्धक रह्यो । यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन झण्डै तीन दोब्बर हुन गयो । तर आज पनि कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत जनताको आय प्रतिदिन अमेरिकी डलर १।९ देखि ३।१० को परिधिभित्र पर्दछ । यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चीनको तुलनामा झण्डै आधा र अमेरिकाको तुलनामा एक दशांश मात्र रहेको छ ।

फिलिपिन्स र भारतको लामो अराजक प्रजातन्त्रिक अभ्यासबाट अपेक्षित परिमाणमा जनताको जीवनको गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको र आर्थिक समृद्धि पनि सन्तोषजनक नभएको देख्दा कतै अधिनायकवादी चीन वा विगतको कोरिया, मलेसियाका लोकउपकारी तानाशाही व्यवस्था देश र आमजनताको समृद्धिको लागी “प्रजातन्त्र” भन्दा प्रभावकारी बाटो त होइन भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्ने गर्दछ । यसर्थ कहिलेकाहीँ विकास र प्रजातन्त्र सँगसँगै हिंड्दैनन् । यसबाट व्यवस्था साध्य होइन, साधन मात्र हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास

हाम्रो देशको पनि विसं २००७ को परिवर्तनपछि प्रजातन्त्रको अभ्यासको सुरुवात भएको हो । विसं २०१५ को निर्वाचित सरकार, विसं २०१७ मा निर्वाचित सरकारलाई राजाबाट अपदस्थ, विसं २०१९ मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआत, विसं २०४६ मा राजासहितको प्रजातन्त्र, २०६२÷६३ को आन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापना तथा नेपालको संविधान २०७२ को जारीका साथै सङ्घीय गणतन्त्रामक राज्य व्यवस्थाको स्थापना यी सबै परिवर्तन देश र जनताको हित र समृद्धिका नाममा घटेका घटनाहरु हुन् ।

परिवर्तन त्यति खेर सम्भव हुन्छ, जब यसले विगतको विकृत कुशासनबाट मुक्ति दिने विश्वास दिलाउँछ । तसर्थ, परिवर्तनपश्चात राज्यसत्तामा आएका शासकहरुलाई विगतको कमीकमजोरीलाई देखाएर आफ्नो औचित्य र सान्दर्भिकता देखाउन छुट हुँदैन । उनीहरुले सुशासन, सन्तुलित विकास, न्यायोचित वितरण प्रणाली, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि आदिको माध्यमबाट परिवर्तनको औचित्यता र महत्वलाई प्रमाणित गर्नु पर्दछ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । यो बीचमा छ वटा सरकार बनेका छन् । तर जनताले अधिकार पाउने कानुन बनाउन भने कुनै पनि सरकारको प्राथमिकता परेको देखिएन । संविधान जारी भएपछि सबै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई समान अधिकार दिएको भन्दै देशभर उत्सव मनाइएको थियो भने मधेसमा राजनीति गरिरहेका कतिपय दलहरुको असन्तुष्टि भने रहेको छ ।

कानुन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विकासका लागि कुशासन खतरनाक हुन्छ । तटस्थता, निष्पक्षता, र सामाजिक न्यायलाई कमजोर बनाउँछ । न्यायको पहुँच कमजोर हुन जान्छ । प्रतिष्पर्धालाई निरुत्साहित र विकृत बनाउँछ । आर्थिक विकासका लागि प्रयोग हुने सीमित स्रोत संशाधनको दुरुपयोग बढ्छ । विकास अवरुद्ध हुन्छ । लोकतान्त्रिक संस्थाको स्थिरता र समाजको नैतिक आधारमा स्खलन आउँछ । आम जनता सम्मानपूर्वक गुणस्तरीय जीवन बाँच्नबाट वञ्चित हुन्छन् । समाजमा राज्यसत्तामा बस्ने शासक र दलप्रति वितृष्णा बढ्न थाल्छ । नैराश्यता र आक्रोश बढ्छ । र अन्तत्तोगत्वा ती शासक वा दलहरुको पतन हुन्छ । त्यसैले आजको पहिलो प्राथमिकता सुशासनको स्थापना र विकास हुनु पर्दछ ।

प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको वैचारिक विचलन

विश्वका धेरै देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार छन्, तर अहिले प्रजातन्त्र धरापमा परेका तथ्यहरू बाहिरन थालेका छन्  । ‘द इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट’का अनुसार प्रजातन्त्र लगातार ओरालो लागेको देखिएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मानिएको देश अमेरिकामा पनि प्रजातन्त्र लगातार कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । हामीले विश्व मञ्चमा आर्थिक ‘रिसेसन’ बारे अध्ययन र अनुभव गरेका छौँ । प्रजातन्त्रको पुनर्जागरणबारे अनुभव गर्ने दिन आउन सक्छन् भनेर स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ल्यारी डायमन्डले १४ वर्षअघि नै भविष्यवाणी गरेका थिए ।

आज विश्वमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका कमी–कमजोरीलाई सुधार गरिएन भने विश्व पुनः नयाँ मोडेलमा अगाडि बढ्न सक्छ । अमेरिकी समालोचक स्यामुयल पि हन्टिङटनले पोस्ट कोल्ड वारदेखिको विश्वमा द्वन्द्व राजनीतिक द्वन्द्व नभएर सभ्यताको द्वन्द्वतिर गएको छ भनेका छन् । राष्ट्रबीचको भिन्नता, विचार, राजनीति र राजनीतिक अर्थतन्त्रको आधारमा होइन, संस्कृति र सभ्यताका आधारमा हुने भयो भनेका थिए ।

माल्थसले विश्वमा बढ्दै गएको जनसंख्यालाई मानिसले नियन्त्रण गरेन भने प्रकृतिले आफ्नो सन्तुलन आफैँ मिलाउँछ भनेजस्तै प्रजातन्त्रमा पनि माल्थसको नियम लागू नहोला भन्न सकिँदैन । प्रजातन्त्रका महत्वपूर्ण अङ्ग भनेका प्रजातान्त्रिक संस्था हुन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रजातन्त्रका महत्वपूर्ण संस्था हुन् । यी संस्थाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मजबुतीका लागि एक– अर्कालाई नियन्त्रण र सहयोगका लागि काम गर्छन् ।

नेपालमा उपलब्ध धेरै दल छन् । तीमध्ये कैयौं दलको राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र विचारको आधार नै छैन । त्यही खुद्राखाद्री सभ्यता, स्वार्थ, प्रतिष्ठा र पहिचानको आधारलाई नै पार्टी संगठनको सिद्धान्त बनाएको देखिन्छ । त्यही राजनीतिक सैद्धान्तिक आधारबिना नै क्षेत्रीय पार्टी खुलेका हुन् । कतिपय दलका नेताहरुले निहित स्वार्थमा पार्टी खोलेको देखिन्छ । हिजो नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)कै दलबाट छुट्टिएर पार्टी गठन गरिएका छन् । पार्टीको नाम नै व्यक्तीकरण हुनुको कारण सैद्धान्तिक विचलनकै असर हो भन्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरु र लोकतन्त्रः अन्तर कि आन्तरिक ?

अन्तर पार्टी प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक लोकतन्त्रमध्ये कुन माध्यमबाट लोकतन्त्र प्राप्त गर्ने भन्ने तनावपूर्ण अवस्था नै दलसम्बन्धी कानून अनुकूल सल्लाह मोडेलको चिन्ताको विषय हो । दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धा लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर सार्वजनिक पद धारण गर्ने क्रम नै अन्तरपार्टी प्रतिष्पर्धा हो । दलका आम सदस्यहरुलाई सार्वजनिक नीति निर्माण र दलगत अभ्यासमा सहभागी हुने अवसर उपलब्ध गराउने, सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने सवालमा आन्तरिक लोकतन्त्र प्रतिविम्बित हुन्छ । निश्चित रुपमा यी दुई एक अर्काका परि पूरक होइनन् तर अन्य दलहरुको मतदातालाई के उपलब्ध गराएका छन् । सामाजिक विकासको मूल ऊर्जा र दलगत सङ्गठन विकासक्रमसँग कुन गतिमा अनुकूल रहन सक्छ भन्ने जस्ता सवालमा विद्यामान दूरीको आधारमा ती दुईबीचको तनाव बृहत नभए महत्वपूर्ण पनि हुन सक्दछ ।

आन्तरिक लोकतन्त्रका साथै अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्न कानून सस्यौदा गर्नुपर्छ त रु दलसम्बन्धी विद्वानहरुले एकातर्फ दलको विकासक्रममा उत्पन्न समस्याका कारण, विविधता र शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्न सक्ने गरी विशेष सुधार अवलम्बन गर्ने र अर्कोतर्फ आन्तरिक लोकतन्त्रको विशिष्ट आवश्यकताका लागि बाह्य प्रभावमा गरिने सुधारबीच निश्चित भिन्नता रहेको बताउछन् । दलहरु कसरी सङ्गठित रहने भन्ने सवालमा आवश्यकता र सल्लाहका आधारमा दलसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने सदस्यहरुको पहल र दलहरु एवं लोकतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विद्वानहरुको भनाइमा भिन्नता आउन सक्दछ र दलहरुको बहन क्षमता जोखिममा पर्न सक्दछ ।

अन्त्यमा, जापानको लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी वा सिंगापुरको पिपल्स आक्सन पार्टीको निरन्तरता उनीहरुले आमजनताको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय एकता र सन्तुलित विकासमा गरेको योगदानका कारण सम्भव भएको हो । लामो समयसम्म राज्य सत्तामा रहेको र स्रोत साधनबाट सम्पन्न भारतको काँग्रेस पार्टी आज क्षेत्रीय दलको आकारमा सीमित हुन पुगेको छ, कुशासनका कारण । यसर्थ, दलको सुदृढीकरण वा चुनाव जित्ने हत्कण्डा भन्दा आमजनतालाई सुशासन, समृद्धि, शान्ति र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने आधारहरु तयार गर्ने कुराको महत्व बढी हुन्छ । दल ठूलो होइन, जनता सर्वेसर्वा हुन् भन्ने तथ्यलाई आत्मबोध गर्नु जरुरी छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)