अस्थिर र समस्याग्रस्त नेपाललाई कहिले सुदृढ गर्ने ?

प्रचुर सम्भावनाहरूको बाबजुद नेपालले सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउने अनेकौँ जटिल चुनौतिहरुसँग जुध्न परिरहेको  छ । चरम राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, गरिबी र प्राकृतिक प्रकोप जस्ता समस्याहरूको यथोचित सम्बोधन हुन सकेको छैन । 

नेपालले सामना गरिरहेको समसामयिक समस्या मध्येको एउटा राजनीतिक अस्थिरता हो । यसको समाधान विना अन्य क्षेत्रको प्रगति असम्भव प्राय: हुन्छ । राष्ट्रले सरकारमा बारम्बार परिवर्तनहरू, खर्चिलो चुनावहरू, कमजोर र अस्थिर नेतृत्वको विकल्पमा जान सकेको छैन । यसले आर्थिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण र पूर्वाधार सुधार जस्ता प्रमुख मुद्दाहरूको सवालमा आम जनाले महसुश गर्ने खालको प्रगति हुन सकेको छैन।

हालैका वर्षहरूमा गरिबी न्यूनीकरणमा केही प्रगति भएको देखिएता पनि नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा गरिब राष्ट्रहरूमध्ये मा पर्नु , अझ पनि एक तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहनु,  विशेष गरी महिला र जातीय अल्पसङ्ख्यक समूहहरूले आर्थिक र सामाजिक भेदभावको सामना गरी रहनुले यस तर्फ प्रयोग गरिएको राज्यका स्रोत साधनहरू यात: यथेष्ट नभएको वा ग्रास रुटका आवश्यकता भन्दा माथिबाट लादिएका हुनु नै हो भन्नेमा दुइमत हुँदैन् ।

नेपाल भूकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको उच्च जोखिममा छ, जसले देशको पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र जनतामा विनाशकारी प्रभाव पारिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले यी प्रकोपहरूको आवृत्ति र गम्भीरतालाई बढाइरहेको छ, यसले नेपाललाई पुन:निर्माण र पुनर्निर्माण गर्न झन्झन् कठिन बनाउँदै छ। अनियन्त्रित रूपमा भएको प्राकृतिक स्रोतको दोहन, अव्यवस्थित बसोबास, राजनैतिक आवरणमा विना वातावरणीय अध्ययन यी क्षेत्रमा गरिने पूर्वाधार निर्माण जस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान पहिचान गर्न नसक्नुले बर्सेनि ठुलो जन-धनको क्षति भई रहेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नुले राजनैतिक नेतृत्वको अक्षमता दर्साउँछ , जसले समाजका सबै पक्षहरू जस्तै: स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक विकास जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूको प्रगतिमा बाधा पुर्याउदछ । यसले सरकारमाथिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाउँछ र देशलाई लगानी आकर्षित गर्न र अर्थतन्त्र बढाउन गाह्रो बनाउँछ। प्रक्रिया मुखी तहकिकात, आम जनताका आँखा अगाडी दिन दुगुना रात चौगुना अवैध कमाइ गरी समाजमा रज–गज गर्ने हरू यसको तहकिकातमा नआउने, आएता पनि राजनैतिक प्रतिसोधको रूपमा वा सुनपानी हाल्ने जस्तो देखिनुले आम जनतामा चरम निराशा छाएको छ ।  भ्रष्टाचार नै हुन नसक्ने किसिमको स्वविवेकी अधिकार रहितको साङ्गठनिक संरचना तयार गर्नुको साटो  राजनैतिक कठपुतली बनाउनु /बन्नुले यो कार्य हात्तीको देखाउने दाँतमा परिणत हुँदै गएको आभास हुँदै गएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा रहेका अपर्याप्तता र असमानतालाई उजागर गरेको छ । महामारीको बुद्धिलाई प्रभावकारी रूपमा तयार गर्न वा प्रतिक्रिया दिन सरकार असफल भएका कारण धेरै रोकथाम गर्न सकिने केश हरू रोकथाम हुन नसकी हाम्रा आँखा अगाडी कयौँ सर्वसाधारणका मृत्यु भएका छन्। यस्ता प्रकोप सँग प्रभावकारी ढङ्गले जुध डिजास्टर म्यानेजमेन्टका लागि साधन स्रोतले सम्पन्न २४/७ तम्तायारिको पूर्ण स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुको साटो राजनैतिक जस लिने किसिमले स्रोत साधनको प्रयोग गरिनुले यस क्षेत्रमा बर्सेनि हजारौँ निर्दोष नागरिकको जिउ धनको हानि पुगी रहेको छ र राज्य प्रति वितिष्णा पैदा भई रहेको छ ।

नेपाल एसियामा बालविवाहको उच्च दरमा रहेको छ, विद्यमान कानुनको बाबजुद ३३% केटीहरू १८ वर्ष नपुग्दै र ८% ले १५ वर्षको उमेरमा विवाह गरिरहेका छन् । अझै पनि एकल महिलाका छोरा–छोरीलाई नागरिकता हस्तान्तरण गर्न त्यति सजिलो भएको छैन । एकातिर बलात्कार जस्ता जघन्य किसिमको अपराधको घटनाहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् भने अर्को तिर भए गरेका अनुसन्धानहरूले यस्ता अपराधमा लामो समय सम्म पनि दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा यौन हिंसाको छानबिन गर्ने निकायको अक्षमता वा राजनैतिक संरक्षण नै हो भन्ने निष्कर्षमा सजिलै पुग्न सकिन्छ  ।

जातीय भेदभाव र छुवाछूत (अपराध र सजाय) ऐन, कानुन लागू भएता पनि दलितहरूमाथि हुने जातीय हिंसा र भेदभावको विरलै छानबिन वा अभियोग चलाइएको छ। मे २३, २०२० मा भएका जातीय हत्याका दुई प्रतीकात्मक घटनाहरूलाई हेर्दा ठुलै राजनैतिक संरक्षण भएको महसुस हुन्छ ।

यी अत्यावश्यक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न, नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई समावेश गर्ने बृहत् र समन्वित दृष्टिकोणको आवश्यकता छ। सुशासनको सुदृढीकरण, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार र मानव पुँजीमा लगानी र सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गरी  समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माण गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण कदमहरू हुन् सवैमा चेतना भया ।