वैदेशिक रोजगारका वर्तमान अवस्था, समस्याहरू  र समाधानका उपायहरू

काठमाडाैं । नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत रोजगारीको हकलाई समावेश गरिएको छ । बेरोजगार समस्या समाधान गर्न बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने । दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने ।

सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरू बिचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने तथा  वैदेशिक रोजगारीमा पठाई स्वदेशमा वैदेशिक मुद्रा, प्रविधि र सीप भित्र्याई रोजगारीको समस्या समाधान गर्ने र बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ स्वदेशमा नै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू गरिने लगायतका विषयहरूलाई पटक–पटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समावेश गरे तापनि यो निश्प्रभावकारी सिद्ध हुन पुगेको छ  ।

तर मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू अत्यन्तै थोरै भएको कारण नेपाली नागरिकले स्वदेशमा रोजगारी पाउन नसकी विदेशमा रोजगारीको लागि जानै पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा मूलतः तीन प्रकारले नेपाली नागरिकहरूले वैदेशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । पहिलो, नेपाली नागरिकले आफ्नो योग्यता र इच्छा अनुसार विदेशी मुलुकको रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन् । दोस्रो, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १२ बमोजिम इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको सहजिकरणमा नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्छन् । र तेस्रो, नेपाल सरकार र गन्तव्य मुलुकको सरकार बिच सरकारी तवरबाट नै नेपालीहरूलाई रोजगारी दिने सम्बन्धी सम्झौता गरेर सरकारी नेतृत्वमा नेपाली नागरिकहरू विदेशमा रोजगारीका लागि जान सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यमा नियामक र कल्याकारी पक्षहरू महत्त्वपूर्ण रहन्छन् । यस अनुरूप वैदेशिक रोजगार विभागले नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्छ भने वैदेशिक रोजगार बोर्डले कल्याणकारी कामहरूको नेतृत्व गर्दछ ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा रेमिट्यान्स मार्फत  १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो १६.५ प्रतिशतले बढेको हो । यो वृद्धि अघिल्लो आ.व.को तुलनामा एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । उक्त अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या ४ लाख ६० हजार १ सय ३ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या २ लाख ८१ हजार १ सय ९९ रहेको तथ्य विभिन्न तथ्याङ्कहरूबाट देखिन्छ  । यसै गरी वायुयान कम्पनीहरू र होटेल व्यवसायमा यस क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानको गणना हुन सकेको छैन । 

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सुरक्षित आप्रवासन (SaMi) कार्यक्रम सञ्चालन गरी सूचना तथा परामर्श, कानुनी सहयोग, मनोसामाजिक परामर्श, वित्तीय साक्षरता र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन वैदेशिक सहायता समेत लिँदै आएको छ ।

तर व्यवहार मा के यो क्षेत्र मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित छ ? बर्सेनि उल्लेखनीय रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने वा रोजगारदाता र श्रमिक बिच मध्यस्थता गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई राज्य वाट कुनै सहुलियत प्रदान गरिएको छ ? बर्सेनि अनुमति पत्र नवीकरणका नाममा  यी कम्पनीहरूले पाएको सास्ती राज्यले अनुभव गरेको छ ? सुरक्षाको त कुरै नगरौँ राज्यले प्रदान गर्ने मर्यादाक्रममा यी व्यवसायीहरूको के कस्तो स्थान रहेको छ ? के यो क्षेत्र चलायमान नभएको भए नेपाल आउने हवाई सेवाको हालत के हुन्थ्यो र यसबाट पर्यटक आगमनमा के प्रभाव पर्थ्यो अनुमान गरिएको छ ?

अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई धितो बिना ऋण दिने भानियता पनि व्यवहारमा किन चर्को व्याज तिरेर साहु महाजनबाट ऋण लिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भई रहेको छ । अस्पष्ट नियामक व्यवस्था र आन्तरिक ढिला सुस्तीले गर्दा अझै पनि भिजिट भिसाबाट अर्को  देश  पठाई त्यँहाबाट रोजगारदाता मुलुकमा पठाउने क्रम जारी छ । यस वाट नेपाली श्रमिकका पक्षमा वकालत गर्न कोही कसैको जिम्मेवारी नहुनुका साथै विदेशी मुद्रा आप्रवाहलाई समेत ठुलै असर पुग्न गई रहेको छ  ।

अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा प्रवेश गरे देखि नै हुने गरेको दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार स्पष्ट देखिन्छ नै, साथै  विदेशमा कुनै भवितव्य परि उद्धार गर्नुपर्दा परिवारजनले जुलुस, आन्दाेलन र अनसन समेत बस्नुपरेका घटनाले सरकारका भनाइ व्यवहारमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट नै हुन्छ ।

विभिन्न कठिनाइका बाबजुद पनि नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यस क्रममा बेरोजगार दक्ष नेपाली कामदारहरूलाई विदेशमा विशेष गरी मलेसिया, कतार, साउदी अरब र युएई जस्ता देशहरूमा रहेका रोजगारीका आवश्यकताहरूलाई नेपालमा बेरोजगार रहेका विभिन्न वर्गका जनताका आवश्यकता सँग मेल गराई अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीका लागि कानुनी र प्रक्रियागत आवश्यकताहरूको अनुपालन सुनिश्चित गर्दै वैदेशिक रोजगारमा सहजी करणका कार्य गर्दै आएका छन् ।

यसका अलावा  कम्पनीहरूकै लगानी र प्रयासमा  रोजगारदाता कम्पनीको आवश्यकता र नेपाली कामदार बिच रहेको दक्षताको खाडल परिपूर्ति गर्न विभिन्न किसिमका प्रशिक्षण दिने र रोजगारी अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू तथा सीप विकास कार्यक्रमहरू प्रदान गर्न व्यावसायिक तालिम संस्थाहरू र उद्योग सङ्घहरूसँग साझेदारी गर्दै दक्ष जनशक्ति तयार गर्दै आएका छन् । कम्पनीहरूको उल्लेखित कार्यबाट नेपाली श्रमिकहरूलाई  बिस्तारै विश्वव्यापी बजारमा दक्ष रूपमा प्रवेश गराउनका लागि आवश्यक पर्ने सीप र ज्ञान प्राप्त भइरहेको छ भने अर्को तर्फ नेपाललाई  शारीरिक श्रम मात्र निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने राष्ट्रतर्फ समेत उन्मुख गराएका छन्  ।

यसका अतिरिक्त नेपाली व्यवसायी हरुले वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरू लाई स्वदेश तथा विदेशको सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा  कानुनी लगायतका  ज्ञान प्रदान गर्न तथा आफ्नो कामकारबाहीलाई नागरिक र नियामक निकाय समक्ष पारदर्शी रूपमा देखाउन  आधुनिक  प्रविधिको प्रयोग गरी रोजगारी प्रक्रियाहरू वृद्धि गर्न उन्नत उपकरणहरू र प्लेटफर्महरूको समेत  उपयोग गर्दै आएका छन् ।

व्यवसायी, रोजगारदाता श्रमिक र नियामक बिचको सम्बन्ध अझ प्रभावकारी, पारदर्शी, श्रमिक मुखी तथा विश्वास योग्य बनाउन आधुनिक प्रविधिहरू जस्तै  मोबाइल एपहरू, र डिजिटल मार्केटिङका रणनीतिहरू प्रयोग गर्दै रोजगारीका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू सञ्चालन, सुव्यवस्थित र पहुँच विस्तार गर्न यस्ता  सटीक प्लेटफर्मको निर्माण तथा उपयोगमा समेत आकृष्ट हुँदै आएका छन्  । 

राष्ट्र भित्र समेत विविधता र समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्दै  महिला, अल्पसङ्ख्यक र शारीरिक असक्तता भएका व्यक्तिहरू सहित विभिन्न पृष्ठभूमिका उम्मेदवारहरूको भर्तीलाई सहजीकरण गर्दै उनीहरूले सेवा गर्ने संस्थाहरूमा थप नवीनता, रचनात्मकता र उत्पादकतामा योगदान दिँदै आएको छन् ।

उल्लिखित तरिकाले राज्यको बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै राज्यको  वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको यस व्यवसायका समस्याहरूलाई विभिन्न किसिमले नजर अन्दाज भई रहेको छ । सर्वप्रथम राज्य पक्षबाट यस व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । यस व्यवसायलाई  थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन  नियामक फ्रेमवर्कलाई थप व्यवस्थित गरी हालको इजाजत पत्र प्रदान तथा नवीकरण गर्ने तरिकालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइ  प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि ठुलै होहल्ला हुने परिपाटीको अन्त गरी जटिल नियामयकी प्रावधानहरू परिमार्जन गरी स्वदेशी कम्पनीहरूलाई  प्रोत्साहन एवं मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन राज्य पक्षबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु अति आवश्यक छ ।

विशेष गरेर राज्य पक्षबाट वैदेशिक श्रम कानुनहरू, र आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पालना लगायत  नैतिक मापदण्डहरूको पालना सुनिश्चित गर्ने र आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार र कल्याणको रक्षा गर्ने हेतुले वर्तमान कानुन मा परिमार्जन गर्न ढिला भैसकेको छ ।