नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा उठाउनै पर्ने एजेन्डाहरु

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जान लागेको बारे प्रतिनिधिसभामा मिति २०८१र५र३१ गते जानकारी गराउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिका लागि सम्झेर नेपालको शिर ढल्ने गरी नेपालको प्रभाव प्रतिष्ठा, हित तल पर्ने गरी काम गर्दिन  भनी  भन्नु भयो । आफूले गर्ने राजनीतिक भनेको देश र जनताका लागि हो, आजका लागि हो  र भोलिको लागि हो भनी  प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो  ।

महासभामा समग्र रूपले राष्ट्रले व्यहोरिरहेको चुनौतीका कुराहरू पेस गरिने जसमा खास गरेर जलवायु परिवर्तनका विषयहरूमा नेपालको दृष्टिकोण पेस गरिने र विशेष गरेर क्लाइमेटको विषयमा हाम्रो हिमालको के सम्बन्ध छ रु यो विश्वव्यापी समस्या हो । हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको पिपुल र प्लानेट हुन्  भन्नु भयो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाका एजेन्डाहरू विचार गर्दा विश्वव्यापी रूपमा महत्त्वपूर्ण र विशेष गरी नेपालका लागि सान्दर्भिक विषयहरूमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।  नेपाल भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख देशको रूपमा रहेको अनुपम वातावरणीय चुनौतिहरू भएकाले जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको एजेन्डालाई लाई अग्रपङ्क्तिमै  राख्नुपर्छ । 

हरित प्रविधिमा समतामूलक पहुँच र अनुकूलन र न्यूनीकरण रणनीतिका लागि कोषको आवश्यकतामा जोड दिँदै जलवायु प्रभावको जोखिममा रहेका देशहरूलाई सहयोग बढाउन प्रधानमन्त्रीले वकालत गर्न सक्नु पर्दछ । 

यसबाहेक, सन् २०२६ सम्ममा नेपाल अति कम विकसित देश (LDC) को हैसियतबाट उत्तीर्ण हुने भएकाले यस ग्रेजुएसनसँग सम्बन्धित सम्भावित चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । 

प्रधानमन्त्रीले दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) हासिल गर्न विशेष गरी गरिबी न्यूनीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकतालाई पनि प्रकाश पार्नु पर्दछ । 

यसका अलावा, नेपालको हालको राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै, एजेन्डामा लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणकलाका अनुभवहरू आदान प्रदान र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण समावेश हुन सक्छ ।