कस्तो छ हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ?

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा रहेका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने हेतुले नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगले अर्थतन्त्रका सबै पक्षको अध्ययन गरी विद्यामान आर्थिक समस्या समाधान गर्दै समतामूलक तथा दिगो उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गरी औद्योगिक उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण,गरिबी निवारण गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न आवश्यक सुझावका लागि सबै पक्ष सँग लिखित सुझावको लागि अनुरोध गरेको छ ।

यस अगाडी पनि अर्थतन्त्र/कर नीति सुधारका लागि विभिन्न पटक आयोगहरू गठन गरिएका तर ती आयोगहरुका प्रतिवेदनहरू के कति के कसरी कार्यान्वयन भयो सत्य तथ्य बाहिर नल्याई यस पटक पनि सोही कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । नेपालमा समतामूलक तथा दिगो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, विद्यमान  रोजगारीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने, औद्योगिक उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गरी आम गरिबी निवारण गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नुपर्नेमा द्विविधा छैन ।

यसरी आयोग गठन गर्ने राय सुझाव सङ्कलन गर्ने, प्रतिवेदन पेस गर्ने र उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने र गरे तापनि आफूलाई मन परेको बुँदा मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने नेपाली राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रको आम चरित्र बनेको कुरा कोही कसैबाट छुपेको छैन । यही राजनीतिज्ञ , अर्थतन्त्रको यही संरचना र यही कर्मचारी तन्त्रबाट यही प्रक्रियाले कार्य सम्पादन गरी समस्या समाधान हुनसक्ने भए नेपाल आज विकसित राज्यमा परिणत भैसकेको हुने थियो । 

यसरी आयोग गठन गर्दा सधैँ त्यही कर्मचारीतन्त्र भन्दा बाहिर किन जान सकिँदैन ? आम नागरिक र बुद्धिजीवीबाट राय सुझाव लिई सके पश्चात् उनीहरूको सुझावलाई कहाँ कसरी समेटियो वा किन समेटिन सकिएन लिखितमा जानकारी गराउने जिम्मेवारी आयोगको हुने /नहुने र आयोग वाट सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उक्त प्रतिवेदन के कसरी कार्यान्वयनमा लगियो  तथा कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको सन्दर्भमा यसै गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोग तथा आम नागरिकलाई जानकारी गराउनु पर्दैन ? यही हो पारदर्शिता, यही हो हामीले चाहेको लोकतन्त्र, यो त डम्फुलाई जसलाई जसरी बजाउन मन लाग्यो त्यसरी नै बजाउने जस्तो भयो र यसबाट हाम्रो लोकतन्त्र जवाफदेहिता विनाको लोकतन्त्रको रूपमा परिभाषित हुने अवस्थामा पुगेको छ  ।

नेपालमा कर नीति सुधार गर्नका लागि निर्मम भएर कर नीतिहरुमा सुधारहरू गरिनु पर्ने आवश्यकता छ । यस अनुरूप सर्व प्रथम करको दायरामा नसमेटिएको क्षेत्रलाई समेट्न र कर छलीलाई कम गर्न कर आधारको विस्तार गर्नु अति आवश्यक छ ।ग्रामीण क्षेत्रका केही सय वा हजारका कारोबार हुने किराना, सैलुन, पेडीकेयर, सवारी मर्मत, स्पेयर र्पार्ट्स बिक्रेता, रेस्टुरेन्ट, कस्मेटिक जस्ता पसलहरु  र सहरी क्षेत्रमा व्यवसाय हुने यस्तै प्रकारका अन्य व्यवसायहरू लाई गरिने आयका आधारमा करमा भिन्नता गरिनु जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी मार्केटिङ गरी सामान बिक्री गरी भुक्तानी लिने तर कर बिजक जारी नगर्ने ठुलो व्यवसाय करको दायरा वाट मात्र बाहिर छैन, खुद्रा बजारको ठुलो हिस्सा यस प्रक्रिया मार्फत रूपान्तरण भई रहेको छ । यसै गरी प्रत्येक वर्ष कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्ने तर सञ्चालकहरू उही रहने क्षेत्रले राज्यलाई राम्ररी नै झुक्क्याउन सफल भएका छन् र यो कुरा हाम्रो राजनीति र कर्मचारी तन्त्रलाई थाह नभएको चाहिँ होइन तर यसरी खुलेआम भएको कर चुहावटलाई कसरी दायरा भित्र ल्याउने ?  

कर दातालाई कुनै न कुनै रूपमा फिजिकल्ली नभेटी नहुने हालको संयन्त्र /संरचनाबाट अब पनि कर सङ्कलन सम्भव छ ? यसलाई प्रविधिले रूपान्तरण गर्न ढिलो भएको होइन ? मध्यपूर्वको एक देशको प्रमुख राजश्वको श्रोत मध्ये ट्राफिक नियमको अवज्ञाको कारणमा गरिने जरिवानाले सृजना हुने राजश्व रहेको पाइन्छ तर पाइला पाइलामा हुने ट्राफिक नियमको अवज्ञाबाट सृजना हुने राजश्वलाई हामी कहाँ नजर अन्दाज गरिएको छ । 

ट्राफिक प्रहरीको फिजिकल उपस्थितिलाई अन्य रचनात्मक कार्यमा रूपान्तरण गरी प्रविधिको पूर्ण प्रयोग गरी हालको संरचनामा परिवर्तन गरेमा यो कार्य असम्भव छैन । चोक चोकमा रहेका ट्राफिक प्रहरीलाई भिआइपी को रुट क्लियर गर्नलाई मात्र उपयोग गर्नाले उनीहरूको स्वास्थ्यमा त गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ नै  तर ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति नभएका ठाउँमा हुने ट्राफिक नियम उलङ्घन गर्ने अराजक प्रवृत्तिले अन्ततः सबैलाई असुविधा पुराएको छ ।

नेपालको कर कानुनलाई अव्यवहारिक तथा कठोर कानुनको रूपमा हेरिन्छ यस्तो जटिल कर कानुनलाई सरल बनाउँदा कर  अनुपालनमा वृद्धि हुनेछ र प्रशासनिक बोझ  पनि घट्नेछ, जसले गर्दा करदाताहरूलाई आफ्नो दायित्व बुझ्न सजिलो भई करको दायरा विस्तार हुन पुग्नेछ । नेपालको सन्दर्भमा सुधार हुन नसकेको क्षेत्र मध्ये करदाता सेवाहरूको सुधार एक हो । प्रविधिको माध्यमबाट करदाता सेवाहरूलाई सुधार गर्दा स्वैच्छिक अनुपालनमा वृद्धि हुनेछ र कर प्रणालीमा विश्वास निर्माण हुनेछ, जसले गर्दा बढी व्यक्तिहरू औपचारिक अर्थतन्त्रमा भाग लिन प्रोत्साहित हुनेछन् र राजश्व वृद्धि हुन सहयोग पुग्नेछ ।

नेपालमा  कर कानुनको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुनुलाई अर्थतन्त्रको अर्को ठुलो समस्याको को रूपमा हेरिने गरिएको छ । लेखा परीक्षण र यसको अनुपालन जाँचहरूको दक्षता वृद्धि गरी कर छल्ने/न्यून देखाउने प्रवृत्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।नेपालमा  फिजिकल कर व्यवस्थापन जस्तै फिजिकल अडिट पनि त्यतिकै समस्याको रूपमा देखिएको छ अडिटलाई पूर्ण रूपमा डिजिटाइज्ड गरी आर्थिक विवरणहरू राष्ट्रिय डाटाबेसमा समावेश गर्न नसक्दा विभिन्न संस्थाहरूमा पेस भएका विवरणहरू फरक फरक छन् यस तर्फ सुधार भएमा उचित राजस्व सङ्कलन हुनुका साथ साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई आर्थिक सुशासन समेत कायम गर्न सहज हुने थियो  ।

यसै गरी हाम्रो कर प्रशासनमा पारदर्शिताको प्रवर्धन हुन सकेको छैन, कर अधिकारी  र नागरिक बिच स्पष्ट गाइडलाइन तयार गरी पारदर्शी सम्पर्क को माध्यम तयार गरी एक अधिक जबाफदेही प्रणाली सिर्जना गर्न सकिन्छ, जसबाट  कर निर्धारणमा  निष्पक्षता र समानताको बारेमा रहेको हालको आम सार्वजनिक चासोलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।