नेपालको दूरसञ्चार सञ्चार क्षेत्रमा भएको बेथिति
नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ले यस अगाडी नेपालमा रही आएको दूरसञ्चार सेवामा सरकारको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्दै यो सेवा निजी क्षेत्रको लागि समेत खुला गर्यो ।ऐनको दफा २३को प्रयोग गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्राविधिक रूपमा सक्षम रहेका लगानीकर्तालाई अनुमति पत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी रकममा प्रतिस्पर्धा गराई वोलकवोल गराई नयाँ अनुमति पत्र प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी प्रदान गरिएको अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क भुक्तानी गरी म्याद भित्र नै निवेदन पर्न आएमा पहिलो पटकका लागि १० वर्षमा र त्यस पछाडि प्रत्येक ५/५ वर्षमा नवीकरण गर्नु/गराउनुपर्ने गरी अनुमति पत्रको कूल अवधि २५ वर्ष कायम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी उक्त ऐनको दफा ३३ले जम्मा पुजी लगानीको ५०% भन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा सँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा तथा संरचनामा अनुमति पत्रको अवधि समाप्ति पछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था गरेको छ भने जम्मा पुजी लगानीको ५०% सम्म विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भए पछि पूर्व अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले पुन अनुमति पत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै यो ऐन सुरु हुनु अगावै नेपाल सरकार सँग अनुमति लिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकको हकमा भने ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिना भित्र निवेदन दिई १ वर्ष भित्र अनुमति पत्र लिई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अनुमति पत्र लिएको २५ वर्ष पछि पुन नयाँ अनुमति पत्र जारी गर्नु अघि विशेष त निम्न विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने थियो :-
१. नयाँ अनुमति पत्रको रूपमा वा नवीकरणको रूपमा सेवाको निरन्तरता हुने भन्ने सम्बन्धमा रहेको अस्पष्टता: २५ वर्षको लाइसेन्स अवधि सकिँदा नयाँ लाइसेन्स कसरी उपलब्ध गराउने र कति शुल्क लाग्ने भन्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था स्पष्ट थिएन । यसमा स्पष्ट हुनु पर्ने थियो।
२. शुल्कको विवाद: नेपाल टेलिकम/एनसेलले प्रत्येक ५ वर्षमा अनुमति पत्र नवीकरण गराउँदा प्रति वर्ष करिब ४ अर्बका दरले ५ वर्षको करिब २० अरब शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो, र यसमा नेपाल टेलिकम स्वयम:ले किस्ताबन्दीको सुविधा खोजिरहेको थियो। तर, किस्ता वंदिका लागि सरकारले नयाँ व्यवस्था/निर्णय गरेन ।
३. ऐनको दफा ३० र नियमावलीको नियम २५ पालना गर्ने/गराउने सम्बन्धमा: नयाँ अनुमति पत्र जारि गर्दा ऐनको दफा ३० र नियमावलीको नियम २५ बमोजिम हाल सेवा नपुगेका वा सेवा कमजोर रहेका वा 4G सेवा नपुगेका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनु पर्ने /नपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने थियो ।
४. सरकारी निर्देशनमा अस्पष्टता : मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अनुसार, प्राधिकरणलाई नयाँ लाइसेन्स दिनका लागि स्पष्ट सर्त र शुल्क तोक्न भनिएको थियो, तर दूरसञ्चार ऐनले तोके बमोजिम स्थापित भएको शुल्क मन्त्रिपरिषद्ले निर्देश गरेर तोक्नु संसद्को क्षेत्राधिकार मिचिएको विषय हो/होइन स्पष्ट हुनुपर्ने थियो ।
नेपाल टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा संलग्न रहेका सरकारी निकायहरू र तिनका क्रियाकलापहरु:
क. मन्त्रिपरिषद्: नेपाल टेलिकमलाई २५ वर्ष पछि नयाँ लाइसेन्स दिन निर्देशन प्रदान गर्ने प्रमुख निकाय। जसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लाइसेन्स जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
ख . सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय: प्राधिकरण संगको छलफल पश्चात् लाइसेन्सको अवधि थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । जसले यस अगाडी आम्दानीका आधारमा निश्चित प्रतिसतले लीने दस्तुर (Revenue sharing)मा अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर लिने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएर गएको थियो ।
ग. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण: यो नियामक निकायले लाइसेन्सको प्रक्रिया र सर्तहरू निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको , तर आफैले आम्दानीका आधारमा निश्चित प्रतिसतले लीने दस्तुर (Revenue sharing)मा अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर लिन दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार गरी ३ पटक मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको तर आफनै सिफारिसको प्रतिकूल हुने गरी/राज्यलाई घाटा हुने गरी दस्तुर तोक्यो ।
ऐनको दफा ३३ बमोजिम २५ वर्षको अवधि समाप्ति पछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई पाँच वर्षको अवधि तोकी GSM सेलुलर सेवाको नयाँ लाइसेन्स जारी गर्यो। ऐन अनुसार नयाँ अनुमति जारी गर्दा १० वर्षको लागि गर्न सक्ने र नवीकरण गर्दा प्रत्येक ५/५ वर्षमा गर्न सक्ने प्रावधान मध्ये कुनैलाई पनि पालना नगरी मन्त्रिपरिषद्ले नवीकरण प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन दिएको निर्देशन लाई सिरानी हाली लगत्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ऐनमा नै नभएको पाँच वर्षको लागी GSM सेलुलर सेवाको नयाँ अनुमति पत्र जारी गर्यो।
यसरी नयाँ अनुमति पत्र जारी गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी ५ वर्षको अवधि तोकी ५ वर्षको लागि रु. २१करोड शुल्क लिई अनुमति पत्र प्रदान गर्यो । यस निर्णयले २५ वर्ष पछि सेवाको निरन्तरताको त निश्चय गर्यो तर यसले नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा रहेका उपरोक्त विवादहरूको समाधान गर्न त सकेन नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आफैले नेपाल सरकारलाई अनुमति पत्र दस्तुरका सन्दर्भमा सिफारिस गरेको आम्दानीका आधारमा निश्चित प्रतिसतले लीने दस्तुर (Revenue sharing) प्रणाली अनदेखा गरेको र ऐनको दफा ३० र नियमावलीको दफा २५को उलङ्घन गर्यो ।
नेपाल टेलिकमको हकमा अहिलेको आम्दानीको आधारमा प्रति वर्ष करिब २.५ अर्ब को दरले लिइनु पर्ने राजश्वलाई ५ वर्षको लागि जम्मा २१ करोड मात्र लिने नियामकको यस किसिमको निर्णय वाट राज्य कोषलाई प्रतिवर्ष २.५अर्बका दरले ५ वर्षको १२ अर्ब ५० करोड घाटा पुग्न गएको छ भने निजी क्षेत्रको अर्को सेवा प्रदायकको अनुमति पत्रको अवधि २५ वर्ष पुग्ने अवधि नजिकिँदै गर्दा निज सेवा प्रदायकलाई समेत सोही बराबरको सुविधा उपलब्ध गराउँदा ५ वर्षमा राज्य कोषलाई करिब २५ अर्ब भन्दा बढी राजश्व कम हुने गरी निर्णय भए/गरिएको देखिन्छ ।राज्यले चौतर्फी रूपमा आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसलाई आफूखुसी सिरानी राखेर नियामकले गरेको निर्णय कुनै हालतमा कानुन सम्मत हुन सक्दैन/छैन ।
हालका दिनमा 4G सेवाको गुणस्तरमा ठुलो ह्रास आएको छ, कुनै पनि नयाँ कन्टेन्ट डाउनलोड हुँदै नहुने भए पनि धेरै समय लाग्ने गरेको छ भने सहरी क्षेत्र भित्र नै 4G सेवा उपलब्ध हुन छाडी सकेको छ । यस तर्फ सम्बन्धितको ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन बरु OTT (Over the Top) सेवाका कारणले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी प्रत्येक वर्ष घटिरहेको भनी प्राधिकरणका प्रवक्ता समेतको हवाला दिई मिडियाहरूमा यस्ता सामाग्रीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रले यस अगाडी कुन – कुन वर्षमा कुन–कुन सेगमेन्टमा के कति आम्दानी गरी रहेको थियो र अहिले कुन कुन वर्षमा के कुन सेगमेन्टमा के कतिले आम्दानी घट्यो वा कुन सेगमेन्टको आम्दानी कता सिफ्ट भयो भनी विवरण प्रकाशित नगरी OTT का कारणले आम्दानी घट्यो भनी जबरदस्त भाष्य निर्माण गरिँदै त छैन ?
यस अगाडी नेपाल टेलिकमले पुरानै बिलिङ सिस्टम अपनाउँदा भएको बिलिङ प्रणालीमा भएको लिकेजको ठुलो परिमाण तथा सेवा प्रदायकबाट क्यारियर सेवा प्रदायक सँग गरेको मिलेमतोको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कलमा हुन सक्ने/रहेको व्यापक छलीलाई बल जफती OTT तर्फ डाइभर्ट गरिएको त होइन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
विश्वस्त श्रोतका अनुसार यस अगाडी निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र खरिद विक्री हुँदा नेपाल सरकारले सत्य तथ्य जनसमक्ष ल्याउने उद्देश्यले गठन गरेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सेवा प्रदायकबाट अन्तर्राष्ट्रिय कलमा ठुलो मात्राको राजश्व चुहावट भई रहेको आशङ्का सहितको विषय उठान गरेको छ । यही कारणले गर्दा यस प्रतिवेदनलाई जन समक्ष ल्याउन नदिन शक्ति केन्द्रहरूलाई प्रभावमा पार्न ठुलै शक्तिहरू लागि परेका छन् ।
फल स्वरूप विलिंग चुहावट वा अन्तर्राष्ट्रिय कलको चुहावटको निगरानी गर्न गराउन प्रतिरोध /अवरोध सृजना भई रहेको छ ।दूरसञ्चार क्षेत्रमा विगत ६/७ वर्षमा करिब ३ खर्वको हाराहारीमा आम्दानी घट्दा पनि किन इन्डेपेन्डेन्ट इन्टरनेसनल थर्ड पार्टी अडिट गराइँदैन ? किन यी विषयहरू सार्वभौम संसदमा छलफलको विषय बन्दैन ? अहम् प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रतिक्रिया