नेपालमा कानुनी प्रतिवन्धक (lawful Interception) को आवश्यकता र चुनौतीहरू

काठमाडौं । प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र प्रगति र डिजिटल सञ्चार माध्यमहरूको बढ्दो प्रयोग सँगै, यसको प्रयोग गरी हुने अपराधको परिमाण र परिणाम कहाली लाग्दो किसिमले वृद्धि भइरहेको छ । यसको अभावमा चोर अगाडी अगाडी र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय पछाडि पछाडि परिरहेको छ । 

साइबर स्पेस प्रयोग गरेर भएका / हुने अपराध वाट पुरा राष्ट्र र समुदाय नै जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ भने यसको प्रयोगबाट आपराधिक गतिविधिहरूको रोकथाम गरी अनुसन्धान गर्ने कानुनी निकायहरूको क्षमता सुधार हुने , राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षाको सुधार हुने , नागरिकहरूको अधिकारहरूलाई सुरक्षा गर्न र जिम्मेवारी सुनिश्चित हुने गरी सरकारको क्षमतामा समे सार्वजनिक विश्वास वृद्धि हुन जाने हुँदा यो संयन्त्रको स्थापना गर्न ढिलो भैसकेको छ ।

साइवर अपराध अनुसन्धानमा नेपाललाई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्न सक्षम बनाउन तथा नेपाललाई विश्व स्तरीय अपराध अनुसन्धान प्रविधि सञ्जाल सँग आबद्ध गर्न र आपराधिक गतिविधिहरू रोकथाम / अनुसन्धान गर्न तथा डिजिटल माध्यम वाट हुने अपराधको अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा संरचना सुधार गर्न यो संयन्त्रको स्थापना गर्न हिचकिचाउनुले यस किसिमको आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा   सरकार गम्भीर नभएको देखिन्छ  ।

कानुनी प्रतिवन्धक संयन्त्र स्थापना पूर्व यसको प्रयोगले नागरिकको गोपनीयतामा कुनै किसिमको असर नपर्ने कुराको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक छ । अनुमतिको संरचना विकास र कार्यान्वयन, उपकरणहरूको खरिद र यसको स्थापना,  अपराध अनुसन्धानमा संलग्न हुने कानुनी निकायहरूको प्रशिक्षण र क्षमता वृद्धि तथा  जिम्मेवारी, जबाफदेहिता र यसको दुरुपयोग वाट नागरिक अधिकारको हनन हुन नदिने गरी प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न अनुगमन संयन्त्रहरूको समेत स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यसको प्रयोग तथा संचालन अनुमतिको कानुनी आधार प्रदान गर्न पारदर्शी रूपमा कानुन र नियमहरू  तयार गर्न जरुरी छ ।जसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू र मानव अधिकार सिद्धान्तहरूको पालना सुनिश्चित गर्दै अनुसन्धानमा संलग्न हुने कानुनी निकायहरू, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू, र अनुगमन गर्ने निकायहरू सहितका विभिन्न सरोकारवालाहरूको भूमिकाहरू र जिम्मेवारीहरू र यसको दुरुपयोग हुँदा हुने दण्ड जरिवाना र पीडकलाई क्षतिपूर्तिको स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो इन्टरसेप्सन स्थापनाका लागी उपकरण र सफ्टवेयरहरूको खरिद, डाटाको प्रसारणका लागि सुरक्षित सञ्चार च्यानलहरूको स्थापना तथा यस प्रणालीलाई विद्यमान टेलिकम्युनिकेशन्स नेटवर्कहरूसँग इन्टर कनेक्ट गरी यसको संचालन गर्दा अनुसन्धानमा संलग्न हुने अधिकारीहरूलाई  उपकरणहरू र प्रविधिहरूको प्रयोगमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी  निरन्तर क्षमता निर्माण गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।

यसको प्रयोगमा रहेका दुबिधा हटाउन र नागरिकको गोपनीयता हनन हुन नदिन आवश्यक  कानुनी प्रावधानहरू राख्ने र स्वतन्त्र अनुगमन/अडिटको व्यवस्था गरी  सार्वजनिक विश्वास, पारदर्शिता, जिम्मेवारी, र सार्वजनिक जागरूकता अभियानहरू समेत संचालन गर्नु आवश्यक छ ।

निष्कर्ष: नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षाको लागि कानुनी प्रतिवन्धक (lawful Interception) कार्यान्वयन ढिला भई सकेको छ । यसको अभावमा साइवर अपराधीहरूको मनोबल बढेको र अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूको मनोबल गिरिरहेको छ । व्यक्तिहरूका गोपनीयताका अधिकारहरूको सम्मान गर्ने र अनुसन्धान अधिकारीहरुको  जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने सहितको सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाएर, यस  संयन्त्रको स्थापना गर्दा  देशको सुरक्षा संरचना र कानुनी कार्यान्वयन क्षमतामा महत्त्वपूर्ण वृद्धि गर्नेछ भने हाल म्यानुअल ली रूपमा यस्ता तथ्याङ्क प्रयोग हुँदा भई रहेको लापरबाही र अपारदर्शिताको समेत अन्त्य हुन जानेछ ।